दुर्घटना न्यूनीकरण उपाय खोज(सम्पादकीय)
- क्यापिटल नेपाल
- शुक्रबार ६ माघ २०७९ ०८:०१ AM
अर्थमन्त्री कम्तिमा अर्थतन्त्रका हरेक ‘अवयव’ को क्रिडा बुझ्ने र त्यसअनुसार चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। समग्रमा भन्दा सत्ता नेतृत्व गर्ने दल थप सशक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरी निकास नदिए मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिने खतरा छ।
केन्द्रीय बैंकले बनाएका नियमहरुमा कहाँनिर छिद्र (लुपहोल) छ भनेर खोजीखोजी ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्ने बैंकरका कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको पक्कै हो । तर, निजी क्षेत्र पनि बैंकहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्न उत्तिकै सक्रिय छन् । दुवैतिर खुट्टा राखेर जतासुकैबाट लाभ लिन चाहने वर्गले वित्तीय क्षेत्र थप बदनाम भइरहेको छ ।
बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्छ। उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवाक्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न कच्चापदार्थ जोहो गर्न, उधारो बिक्री भुक्तानी पाउन्जेल अवधिमा आइपर्ने खर्च जुटाउन चालू पूँजी कर्जा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
कर्मचारी युनियनको दादागिरी, काम गराइमा सरकारी पारा, गैरजिम्मेवार व्यवस्थापन तथा मनमौजी सञ्चालक समितिका कारण बन्द सरकारी स्वामित्वमा रहेका वित्तीय क्षेत्रबाहेकका धेरै संस्थान फेरि चलाउँछु भन्नु उदारवादी कांग्रेसका लागि पनि गिज्याउने परिदृश्य हो ।
आमनिर्वाचन नजिकिँदै छ । निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । त्यसको स्रोत व्यवस्थापनमा देउवा र दाहालका लागि शर्मा विश्वासिला पात्र हुन् । शर्मा मन्त्रालयमा फर्किएपछिको तुजुक झनै हेर्न लायक हुनेछ ।
चुनावी माहौल छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा चाहिएको छ । राजनीतिक दलले पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भनेर निर्माण भएको भाष्य निर्माण भएको छ । यस्तो स्थितिमा अर्थमन्त्रीले खुला रुपमा भन्सार बढाउँछु भन्नु आफैंमा पदीय आचरणविपरीत भएन र ?
प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्ने भनेसँगै असन्तुष्ट रहेको माओवादी बिहान मात्रै संसदमा टेबुल गर्न सहमत भयो । तर, अर्थमन्त्रीले टेबुल गर्ने भनिएको विधेयक अर्थमन्त्रीले नगरी सञ्चार मन्त्रीले गर्दा अर्थमन्त्रीको दायित्व च्युत भएको ठहर्छ ।
उपल्लो श्रेणीमा रहेको ठूलो हिस्सा सत्य स्थापित गर्नभन्दा पनि धमिल्याउन सक्रिय छ । त्यसलाई तोडमरोड गर्न र समाजमा अराजकता मच्चाउन केही सीमित पूर्वकर्मचारीहरु परिचालित छन् ।