काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीनप्रतिको नरम र लचकदार नीतिले दक्षिण एशियाको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय भएका दुई महत्त्वपूर्ण घटनाले भारत र पाकिस्तान दुवैलाई एकातिर केही राहत दिएको छ भने अर्कोतिर नयाँ कूटनीतिक चुनौतीसमेत थपेको छ।
मे २३ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारत भ्रमणमा पुगेका थिए। उनको भ्रमणले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा निरन्तरता दिने प्रयास गरेको संकेत दिए पनि क्वाडप्रति ट्रम्प प्रशासनको उत्साह अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कम देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले भारतमा केही चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
यता मे २५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तानलाई इसराइलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरे। तर पाकिस्तानले परम्परागत रूपमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिँदै आएको र इजराइललाई मान्यता नदिएको अवस्थामा यो प्रस्ताव इस्लामाबादका लागि जटिल विषय बनेको छ।
दक्षिण एशिया र मध्यपूर्वका विषयमा अध्ययन गर्ने विज्ञहरूका अनुसार यी घटना चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावसँग जोडिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा ट्रम्प प्रशासनले चीनप्रति अपेक्षाकृत नरम नीति अपनाउँदै गएको छ भने दक्षिण एशियामा आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई नयाँ ढंगले विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसले अमेरिकाको दृष्टिमा भारतको रणनीतिक महत्त्व केही घट्न सक्ने संकेत देखाएको छ।
पाकिस्तानमाथि अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुने दबाब
अमेरिका, मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाका विषयमा जानकार पत्रकार इरम अब्बासीका अनुसार हालको अवस्थामा पाकिस्तानले अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।
उनले पाकिस्तानका धार्मिक समूह, राजनीतिक दल तथा सैन्य प्रतिष्ठानले प्यालेस्टाइनको मुद्दालाई राष्ट्रिय सहमतिका विषयका रूपमा लिँदै आएकाले इसराइलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न कठिन हुने बताइन्।
उनका अनुसार यदि साउदी अरेबिया लगायत खाडी मुलुकहरूले इसराइलसँग सम्बन्ध सुधार्ने दिशा लिए भने पाकिस्तान थप अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्न सक्छ।
पत्रकार खुश्बु राजदानले पनि पाकिस्तानले प्यालेस्टाइनको मुद्दालाई बेवास्ता गरेर अब्राहम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे त्यसले उसको कश्मीर नीतिलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने बताएकी छन्।
अमेरिकाको नजरमा पाकिस्तानी सेना नै शक्ति केन्द्र
ट्रम्पले अब्राहम सम्झौताबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा पाकिस्तानका फील्ड मार्शल आसिम मुनीरलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेका थिए। अन्य देशका निर्वाचित नेताहरूलाई सम्बोधन गरिएको अवस्थामा पाकिस्तानका सैन्य प्रमुखलाई प्राथमिकता दिइनुले अमेरिकाले अझै पनि पाकिस्तानमा वास्तविक शक्ति केन्द्र सेनालाई नै मान्ने धारणा बलियो रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
इरम अब्बासीका अनुसार वासिङ्टनको परम्परागत बुझाइमा पाकिस्तानको विदेश तथा सुरक्षा नीति मुख्यतः सेनाले सञ्चालन गर्छ। ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही धारणा पुनः पुष्टि गरेको छ।
क्वाडप्रति ट्रम्प प्रशासनको घट्दो सक्रियता
भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाबीचको रणनीतिक सहकार्य समूह क्वाडलाई लिएर पनि अनिश्चितता बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
खुश्बु राजदानका अनुसार सन् २०२४ मा अमेरिका स्वयं क्वाड शिखर सम्मेलनको आयोजक बनेको थियो। तर त्यसपछि भारतले आयोजना गर्ने भनिएको सम्मेलनमा ट्रम्प सहभागी हुन इच्छुक नदेखिएको र हालसम्म उनले कुनै क्वाड सम्मेलनमा सहभागिता नजनाएको उल्लेख गरिन्छ।
उनका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा क्वाडलाई चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्ने रणनीतिक संयन्त्रका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक रूपमा भारतलाई चीनविरुद्धको प्रमुख रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचि नदेखाएको बताइएको छ।
चीनसँग सम्बन्ध सुधारतर्फ अमेरिका
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासन चीनसँग टकरावभन्दा सहकार्यमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आफ्नो निकट मित्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
खुश्बु राजदानका अनुसार ट्रम्पको चीन भ्रमण र भारत भ्रमणप्रति देखिएको उदासीनताले पनि अमेरिकी प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको संकेत दिन्छ।
यता इरम अब्बासीका अनुसार इरान–इजरायल तनाव, युक्रेन संकट तथा विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनका विभिन्न मुद्दामा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको छ। त्यसैले अमेरिका पनि चीनसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यवहारिक सहकार्यतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
मध्यपूर्वमा नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माणको प्रयास
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका अहिले मध्यपूर्वमा इरानलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गर्ने प्रयासमा छ। यसका लागि इसराइलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गराउने अभियानलाई विस्तार गर्दै मुस्लिम बाहुल्य देशहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा जोड्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
खुश्बु राजदानका अनुसार इरानमाथि बढ्दो दबाब र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूको कमजोर अवस्थाले अमेरिकालाई नयाँ सुरक्षा गठबन्धन निर्माण गर्ने अवसर दिएको छ। तर प्यालेस्टाइनको मुद्दा वैचारिक र भावनात्मक रूपमा जोडिएको विषय भएकाले पाकिस्तान र टर्की जस्ता देशका लागि यस्तो निर्णय सजिलो छैन।
मध्यपूर्वमा पाकिस्तानको बढ्दो महत्त्व
विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा पाकिस्तानको रणनीतिक महत्त्व बढेको देखिन्छ। विशेषगरी इरानसँग संवाद कायम गर्न र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा भूमिका खेल्न सक्ने मुलुकका रूपमा पाकिस्तानलाई हेरिन थालेको छ।
इरम अब्बासीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्धमा दीर्घकालीन परिवर्तन आएको निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ। तर क्षेत्रीय परिस्थितिका कारण वासिङ्टनलाई इस्लामाबादको आवश्यकता बढेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
उनका अनुसार पाकिस्तानले खनिज स्रोत, सुरक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय समन्वयका माध्यमबाट अमेरिकासँग सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्रिय पहल गरिरहेको छ। यही कारण अहिले अमेरिकालाई पाकिस्तानको आवश्यकता बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
