काठमाडौं। सरकारले देशभरका जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले जिल्ला समिति गठन गरेको हो।
समितिका अनुसार भूमि सम्बन्धी नियमहरू, २०२१ (संशोधनसहित) को नियम ४१क(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को जेठ १९ गतेको निर्णयबाट अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति भइसकेको छ। त्यसैगरी नियम ४१क(६) बमोजिम मन्त्रीस्तरको जेठ २१ गतेको निर्णयबाट जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
गठित समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि तथा जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्।
समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी भने भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुखले निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले नियमावलीमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा भूमि सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
