काठमाडौं। नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) विगत पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् पठाएको पनि दुई साता बढी भइसकेको छ।
यसबीचमा चारपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ, तर सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वबारे कुनै निर्णय नगरेपछि सरकारको नियतमाथि सरोकारवालाले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
अध्यक्ष सिफारिस समितिले जेठ ८ गते नै तीन जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री, डा. गोपालप्रसाद भट्ट र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको नाम सिफारिस गरेको छ।
यी तीनमध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक बाध्यतामा सरकार छ। तर, सिफारिसमा परेका एक पात्र मुकुन्द क्षेत्रीको विषयमा उठेको विवादका कारण समग्र नियुक्ति प्रक्रिया नै ‘कोमा’ मा पुगेको देखिएको छ। पटक–पटकको बैठकबाट नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारको मौनताले बोर्डको भविष्य र पुँजीबजार सुधार प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ४७ जना आवेदकबाट सर्टलिस्ट गरिएका चारमध्ये ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। तर, नाम सिफारिस भएलगत्तै उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र विगतका निर्णयलाई लिएर प्रश्न उब्जिए।
विशेषगरी क्षेत्रीको विषयमा सिफारिस समिति र अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न माध्यमबाट गुनासा पुगे। सिफारिस समितिका सदस्य भुवन दाहालका अनुसार उनीहरूले जेठ ८ गते नै मन्त्रीलाई नाम बुझाउँदा नै केही सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका थिए। दाहालले भने, ‘हामीले गत जेठ ८ गते नै तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाइसकेका छौं,’ दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
सिफारिस गर्दा नै सिफारिस गर्दा अर्थमन्त्रीलाई वेभलेन्थ अर्थात् कार्यशैली मिल्नेसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन उनले सुझाएका थिए। साथै, आएका गुनासामाथि थप अध्ययन गर्नसमेत सुझाव दिएको उनी बताउँछन्। यसबीच सिफारिसमा परेका क्षेत्रीका बारे समितिमै उजुरी आएपछि थप अध्ययन गर्न समितिले नै अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको हो।
‘मिडिया र ह्वाट्सएप सन्जालमा मुकुन्द सरको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा आएका थिए। हामीलाई कुनै लिखित उजुरी त आएको थिएन, तर सुशासनको कुरा उठिसकेपछि यस विषयमा थप अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले सरकारलाई भनेका थियौं,’ उनले भने।
बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा अहिले १०४ वटा कम्पनीका करिब ७० अर्ब रुपैयाँ (६९ अर्ब ३० करोड) बराबरको प्राथमिक सेयर, हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प छ।
‘कुनै कुरामा शंका लागेर छानबिन नै गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि साता, दस दिनमा छानबिन सकिनुपर्ने हो। यदि छानबिनबाट कोही दोषी नै देखिनुभयो भने उहाँको च्याप्टर क्लोज गरेर बाँकी रहेका दुई जना योग्य उम्मेदवारबाट पनि सरकारले निर्णय गर्न सक्छ।’
सिफारिसमा परेका मुकुन्द क्षेत्री धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक रहँदा भएका केही विवादास्पद निर्णयहरूमा उनको संलग्नता रहेको भन्दै समतिका उजुरी परेको थियो।
किन अल्झियो मन्त्रिपरिषद्?
सिफारिस समितिले जेठ ८ गते नै तीन जनाको नाम अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। त्यसयताका बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘अझै केही विषय बुझ्नुपर्ने’ भन्दै फाइल अगाडि बढाउन रोकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेका मुकुन्द क्षेत्री धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक रहँदा प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने नियमावली संशोधनमा उनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। त्यति मात्र होइन, हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानीमा रहेका केही व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिसँग क्षेत्रीको नाम जोडिएर उजुरी परेपछि सरकार हच्किएको छ।
टोलीले मुकुन्द क्षेत्रीको मात्र होइन, अर्का उम्मेदवार डा. गोपाल भट्टको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ। भट्टले पटक–पटक अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिइरहनु र उनीमाथि कुनै व्यावसायिक स्वार्थ समूहको प्रभाव छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत बुझ्न लगाएको स्रोतको भनाइ छ
प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा सरकारको ‘सुशासन’ को नारामा धक्का लाग्ने र विवादित नभएका अन्य दुई जनालाई नियुक्त गर्दा आफ्नो अनुकूलको पात्र नपर्ने डरले सरकार अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ।
क्षेत्रीको ‘क्लिन चिट’ कि नयाँ प्रक्रियाको दाउ?
बजारमा अहिले दुईवटा अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पहिलो, सरकार मुकुन्द क्षेत्रीलाई नै अध्यक्ष बनाउन चाहन्छ। त्यसैले उनीमाथि लागेका आरोपलाई कुनै निकायबाट ‘क्लिन चिट’ दिलाएर मात्र नियुक्ति गर्ने दाउमा सरकार छ। प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रीको संलग्नताबारे बुझ्न आफ्नो टिमलाई खटाएको एक साता बित्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
दोस्रो, यदि क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था आए हालको सम्पूर्ण सिफारिस प्रक्रिया नै खारेज गरेर फेरि ‘री–अप्लाइ’ गर्ने तयारीमा त सरकार छैन? भन्ने आशंका पनि बढेको छ। यदि सरकारले अहिलेका तीन जनामध्येबाट कसैलाई पनि नियुक्त गर्न चाहेन भने कानुनी जटिलता थपिन सक्छ।
नियमावलीअनुसार सिफारिस भएका तीन जनाबाटै एक जना छानिनुपर्छ। प्रक्रिया नै खारेज गर्दा अदालतमा मुद्दा पर्ने र बोर्ड अझै लामो समय नेतृत्वविहीन हुने खतरा रहन्छ।
सरकारको राजनीतिक खिचातानी र ‘फेभरेट’ पात्र खोज्ने प्रवृत्तिको मूल्य भने ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले चुकाइरहेका छन्। बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा अहिले १०४ वटा कम्पनीका करिब ७० अर्ब रुपैयाँ (६९ अर्ब ३० करोड) बराबरको प्राथमिक सेयर, हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प छ।
सेयर निष्कासन अनुमति रोकिएका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न पाएका छैनन् भने जलविद्युत आयोजनाको ऋण व्यवस्थापनमा संकट आएको छ। बोर्डका कर्मचारीले पनि नेतृत्व नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न नसकिएको र संस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेका छन्।
कर्मचारी युनियनले बोर्डको ३३औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमसमेत व्यवस्थापनले एकपक्षीय रूपमा स्थगित गरेकामा आपत्ति जनाउँदै सरकारको गैरजिम्मेवारपनको आलोचना गरेको थियो।
पुँजी बजारका जानकारका अनुसार सरकारले कुनै एक व्यक्तिको मोह त्यागेर संस्थाको हित हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि सिफारिस गरिएका तीन जनामध्ये कोही एक विवादित छन् भने बाँकी दुई योग्य उम्मेदवारबाट तत्काल नियुक्ति किन नगर्ने भन्ने प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनेको छ।
सरकारले चाहे साता–दस दिनमा छानबिन सक्न सक्छ। तर, हप्तौंसम्म फाइल थन्काएर राख्नुले सरकार पुँजी बजारप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश गएको छ।
