काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा देखिएका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया नियमित र कानुनसम्मत भएको स्पष्ट गर्दै यसलाई करको दर हेरफेरसँग जोडेर गरिएको प्रचार भ्रामक भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते संशोधन निवेदनमार्फत ती विषय सच्याएर संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। सचिवालयले सच्याइएको प्रतिलिपि सबै सांसदलाई वितरण गरेको र वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस्तै, बजेटअघि उत्तरी नाकाबाट विद्युतीय गाडी आयात गर्दा करसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको आरोप पनि निराधार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रसुवा र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट आयात भएका ईभीहरू नियमित एलसी प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार भित्रिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
रसुवा नाकाबाट आयात भएका केही गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कर बढ्ने सूचना पाएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि महँगो दरमा गाडी भित्र्याउने अवस्था नहुने तर्क गरेको छ।
कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडीका ६४९ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले ती गाडीको आयात प्रक्रिया बजेट घोषणाभन्दा अगाडि नै सुरु भइसकेको जनाएको छ।
यद्यपि रसुवा भन्सारमा कागजातका आधारमा भएको जाँचपास प्रक्रियाबारे थप छानबिन गर्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तथ्यभन्दा बाहिर गएर गरिएको प्रचारप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै बजेट र भन्सार प्रक्रियासम्बन्धी भ्रमपूर्ण सूचना नफैलाउन अनुरोध गरेको छ।
