×

अढाई करोडका सिन्काले दाँत कोट्याउँछन् नेपाली !

images

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ । 

जुन सामान आयात नगरे पनि हुन्छ । ती आयात भइरहेका छन् । जुन अत्यावश्यक सामग्री पनि होइन, त्यस्ता  सामग्री आयात गरेर हामी आफैंले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाइरहेका छौं ।
 
न त खानाको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न त भोक नै मेटिने चुइगमदेखि बिस्कुटसम्म आयात गरेर जिभ्रोको स्वाद मेटिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव भने विस्तार भएर गएको छ ।
 
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार हाम्रै गाउँघरमा पाइने, बास प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेशिएको छ । देश भित्रै सामान्यरूपमा उत्पादन गर्न सकिने ‘टुथपिक’ आर्थात् दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको चरम नमुना प्रस्तुत गरिरहेका छौं ।
 
हाम्रा खेतबारीको डिलमा रहेको बाँस खेर गइरहेको छ तर, चीनबाट टुथपिक आयात गरेर आफूलाई शानका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ ।
 
विभागको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिना मात्रै कुल ८४ हजार ३८७ किलोग्राम बराबरको टुथपिक आयात भएको छ । त्यसका लागि मात्रै २ करोड ५३ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ । सामान्य उद्योग स्थापना गर्न सकिए मात्रै पनि टुथपिकका लागि रकम बिदेसिने थिएन ।
 
यसबारेमा न त सरकारी निकायले सोच्न भ्याएको छ, न त उद्योगी व्यवसायीले नै । परनिर्भर चरित्रका कारण आयात भइरहेका यस्ता सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उद्यमी तथा व्यवसायीले राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

विभागको विवरण अनुसार चिनबाट मात्रै २ करोड ५१ लाख ६२ हजार मूल्य बराबरको टुथपिक भित्रिएको देखिन्छ । अन्य देशबाट पनि त्यस्तो सामग्री आयात भएको छ । योभन्दा परनिर्भर चरित्र अरु हुनै नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । 

‘हरियो वन नेपालको धन’ हाम्रा लागि असाध्यै चर्चित छ । प्राय जसोः विद्यालय तहदेखि नै निबन्ध प्रतियोगितामा समेत यस विषयमा राम्रैसँग सिकाइन्छ । सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रित छ ।
 
वनसम्पदाको महत्व र आवश्यकताका बारेमा मुलुकका सायदै कम मानिसलाई बुझाउनु पर्ला । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि वनजङ्गलको महत्व त छ नै यसका साथै व्यावहारिक प्रयोगमा समेत वन सम्पदाको अत्याधिक योगदान रहेको छ ।
 
मानिसको जीवनयापनको एक अंग हो वनसम्पदा । सुत्ने खाटदेखि बस्ने कुर्सिसम्मको स्वरुप काठ र काठजन्य वस्तुको प्रयोगबाटै हुनेगर्छ । दाँत कोट्याउनसमेत काठबाट बनेको वस्तुको प्रयोग हुन्छ । यस्ता वस्तुको प्रयोगमा त नेपाली अगाडि छौं, तर उत्पादनमा भने शून्य  जस्तै रहेको विभागको विवरणले देखाउँछ ।
 
चालू आर्थिक वर्षको एघार महिनाको आयातनिर्यात सम्बन्धि सार्वजनिक विवरणानुसार यस अवधिमा मुलुकमा दाँत कोट्याउने ‘टुथपिक’को आयातमा करोडौं बाहिरिनुले हरियो बन नेपालको धन भन्ने नारालाई समेत गिज्याएको छ । मुलुकभित्रै सामान्य सीप तथा आर्थिक लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने साधारण वस्तुका आयातमा करोडौं रकम बाहिरिने गरेको उदाहरण मध्य लुगा अड्याउने साधन (ह्याङ्गर) पनि एक हो ।
  
हेर्दा सामान्य लागे पनि ह्याङ्गरको आयातमा लाखौं रकम विदेशिने गरेको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार चालू आवको ११ महिनामा  ६२ लाख ९० हजार रूपैयाँ मूल्य बराबरका यस्ता ह्याङ्गर आयात भएको छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को वस्तु हो सलाईको काँटी, जसको आयातमा मात्रै  ७० लाख ८२ हजार रूपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।
 
एकातर्फ वनलाई धनसँग मिलाएर नारा बनाइन्छ तर यसै वनजङ्गललाई सदुपयोग गर्न नसकेर अर्बौँ बराबरको रकम बाहिरिरहेको यथार्य हाम्रा सामु छ । 

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार चालू आवको जेठ मसान्तसम्म करिब सात अर्ब ८१ करोडभन्दा बढिका काठ, बाँस तथा यसका सामग्री आयात भएको छ । यसरी मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा विप्रेषणबाट  प्राप्त भएको रकम खर्च हुँदा मुलुककै शोधनान्तरमा नकारात्मक असर परेको छ ।
 
यस अवधिमा करिब ६७ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बढी मूल्यका फर्निचर आयात भएका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार छिमेकी मूलुक चीन तथा भारतबाट यस्ता फर्निचरको आयात बढी मात्रामा भएको पाइएको छ । यस अवधिमा अर्बौंको प्लाई तथा ढोका तथा यसका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।

पर्यावरणीय सन्तुलन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै त्यसै कुहिएर खेर जाने तथा व्यवस्थित प्रयोगको सम्भावना रहेका वन उपजको व्यावसयिक प्रयोग गर्न सके यस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । जसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसारका नीतिगत व्यवस्थानै गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
 
सधै परनिर्भर बनेर बस्ने कि, देशभित्रैको काठको प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको उत्पादन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सार्वजनिक स्थानमा वक्तव्य दिएकै भरमा कोही कसैले पनि छुट नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।

आइतबार​ १९ असार २०७९ ०५:५८ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया