अर्थतन्त्रलाई प्रसव पीडाबाट जोगाउन ब्याजदर १८ प्रतिशत पुर्‍याऊः आईएमएफ 

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बजेटलाई नहेरी अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान हुने गरी ल्याउन सुझाव दिएको छ । 

मौद्रिक नीति चलाउन गभर्नरको शरणमा अर्थमन्त्री शर्मा 

अर्थमन्त्री राजनीतिक पद भएकाले जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि पछि नपर्ने र गभर्नर अधिकारीसँग मिलेर जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका हुन् । 

आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिएको सुझावमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रसव पीडामा रहेकाले अन्य कुरा नहेरीकन अर्थतन्त्रलाई जोगाउने गरी नीति ल्याउन सुझाएको हो । 

बजेटका हावादारी कार्यक्रमको सारथि मौद्रिक नीति बन्नु हुँदैन

जुनसुकै कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई यथार्थ धरातलमा उभिएर परिणाममुखी कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । पुनर्कर्जा र कार्यशील पुँजी कर्जाको मात्रा घटाउँदै जानुपर्नेछ । उपभोग घटाउने र उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुने खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ ।

केही दिनअघि आईएमएफकी नेपाल–एसिया एन्ड प्यासिफिक डेभलपमेन्ट प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजसहितका उच्च अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई भेटेका थिए । 

आईएमएफले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएपछि कतै मौद्रिक नीति पनि त्यतैतिर बहकिने त होइन भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ । उसले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई आर्थिक अवस्था खराब रहेकाले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । 

त्यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा अर्थतन्त्रको धरातलीय ययार्थलाई बुझेर अघि बढ्न पनि आईएमएफले भनेको छ ।

यस्तो हुँदा निजी क्षेत्र पनि लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र पनि सही दिशामा आउने आईएमएफको बुझाइ छ । उसले कर्जाको ब्याजदर बढाएर १८ प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरी मौद्रिक उपकरण चलाउन पनि केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

मौद्रिक नीति पनि विस्तारकारी देखिएमा मुलुकको अर्थतन्त्र ट्रयाकबाहिर जाने भन्दै आईएमएफले कर्जा नियन्त्रण नीतिमा जोड दिन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको हो । 

आईएमएफले एक कदम अघि बढेर राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ, ‘आर्थिक वृद्धि ३.५० प्रतिशतको लक्ष्यलाई हेरेर त्यसैअनुरुप मौद्रिक नीतिको उपकरण चलाऊ । यदि त्योभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति तयार भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र काबुबाहिर जान्छ । र, त्यसले निम्त्याउने संकट भयावह हुनेछ ।’

यसको अर्थ हो– सहज पैसा (इजी) मनी उपलब्ध नगराउन आईएमएफको दबाब छ । खासगरी, २०७४ मा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गरेपछि इजी मनीको वातावरण बनेको बुझाइ आईएमएफको छ । अर्कोतिर २०७६ मा सुरु भएको कोरोना संक्रमणबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले इजी मनीको यात्रालाई भरपूर बनाएको पनि उसको छ, जसको प्रभाव अर्थतन्त्रका चलायमान क्षेत्रमा देखिएको छ । 

इजी मनीको असर आयात, घरजग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा देखिएको आईएमएफको बुझाइ छ ।  

आईएमएफको सुझावलाई आधार मानेर मौद्रिक नीति आउने हो भने त्यसले धेरे क्षेत्रमा असर गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलएफ), बैंकदर, कर्जा वृद्धिदर, विस्तृत मुद्राप्रदायलगायतका उपकरणमा कडाइ गर्नुपर्नेछ । 

हाल कायम ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ । त्यसैको अनुकूलतामा एसएलएफ तय गर्नुपर्नेछ । 

साढे ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पच्छ्याउने हो भने विस्तृत मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तार १२-१३ प्रतिशतमै सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिले मुद्राप्रदायको विस्तार र कर्जा विस्तार खुम्चिने नै देखिन्छ । 

चालू वर्षको १० महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.६ प्रतिशतमा छ भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १६.६ प्रतिशत छ । जेठ र असारको परिस्थिति नियाल्दा कर्जा र मुद्राप्रदायको वृद्धिदर अझै खुम्चिने निश्चित छ । 

बैंकदर र ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधादरलाई पनि बढाएर ७ प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ भने करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै उपकरण चलाउनुको अर्थ कर्जाको ब्याजदर बढाउने भन्ने नै हो । 

ब्याजदर बढ्दा केही क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष र केही क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । खासगरी, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, सवारीसाधनलगायत विलासिताका वस्तु आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भने औद्योगिक विस्तार रोकिने, रोजगारी सिर्जना नहुने र मूल्यवृद्धि अकासिने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर र अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गरी फरक बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सो नीतिलाई आगामी वर्ष कडाइका साथ लागू गरेमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पग्ने र खाद्यपदार्थको मूल्य वृद्धि पनि केही नियन्त्रण हुने आशा गर्न सकिन्छ । 

तर, यो नीतिले सबैभन्दा बढी प्रभाव सरकारको राजस्वमा पर्छ । आयात नियन्त्रण हुँदा राजस्व संकुचित हुन जान्छ । त्यसका लागि आयात नियन्त्रण गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । 

यस्तै आईएमएफका प्रतिनिधिले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्थाप्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाएको छ ।