×

प्रणाली तथा कानुन निर्माणमा केन्द्रले सहयोग नगर्दा प्रादेशिक सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्वको बोझ 

images

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्यो । संविधानले एकात्मक  व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय प्रणालीअन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहितको शासकीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । 

संविधानको धारा ५६ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको मूल संचरना रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ४ र ५ मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिक र नगरपालिको व्यवस्था गरेको छ । 

एकात्मक व्यवस्थामा रहेको शासकीय स्वरुपअन्तर्गतका ५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चललाई खारेज गर्दै ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । ७५ जिल्लालाई बढाएर ७७ जिल्ला पुर्याइएको छ । २०७४ साउन २८ गते स्थानीय तहको संख्या ७५३ कायम गरिएको छ ।

अहिले प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट खर्च प्रणाली (पीएलएमबीआईएस), केन्द्रको अन्तरमन्त्रालय बजेट खर्च प्रणाली र स्थानीय तह सञ्चिति कोष प्रणाली (शुत्र) बीच अन्तरआवद्धता कायम गरिएको छ । तर, त्यसलाई अपग्रेड नगर्दा स्थानीय तह र प्रदेशका तथ्यांक एलएमबीआईएसमा देखिँदैन ।

संविधानको अनुसूची ४ मा प्रष्ट रुपमा मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी त्यसमा पर्ने जिल्लाहरु तोकिएको छ । संविधानले तीनै तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, सरकार गठन प्रक्रिया, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगरसभाको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै संविधानमा ३ वटै तह सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली पनि प्रस्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । संघमा २ सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा), प्रदेशमा (प्रदेशसभा)  संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका छुटछुट्टै तथा साझा अधिकार सूचीहरुको व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

२०७४ सालमा पहिलो चरणमा स्थानीय तहको र त्यसपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भयो । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकार र आर्थिक प्रणाली सञ्चालनमा छन् । 

डा.युवराज खतिवडाले नेपालको पहिलो संघीय प्रणालीअन्तर्गत रहेर बजेट ल्याएपछि मुलुकको संघीय प्रणालीमा आधारित आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालनमा आयो । अहिले प्रदेश सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ  । यसबीचमा प्रदेश शासकीय स्वरुपअनुसार सरकार निर्माण गर्ने, प्रदेशसभा बस्ने, बजेट ल्याउने र विकास निर्माणका कामहरु प्रशस्त भएका छन् ।

प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जस्तै प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग, प्रादेशिक महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रादेशिक सञ्चिति कोष, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुको गठन गरी शासन सञ्चालनको काम अघि बढिरहेको छ ।यसबीचमा प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ भने सबै प्रदेशको राजधानी पनि टुंगो लागिसकेको छ ।

प्रदेशिक योजना आयोगले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी संघमा जस्तै प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १ गते बजेटसमेत निर्माण गर्दै आएको छ । हालसम्म ४ वटा बजेट निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै पाँचौं बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । 

प्रदेश शासन प्रणाली हाम्रा लागि नौलो अभ्यास थियो । ४ वर्षमा मधेश प्रदेशबाहेक अधिकांश प्रदेशमा दुइटा सरकार गठन भएका छन् । प्रदेश सरकारले शासन प्रणाली, प्रादेशिक कानुन, सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण, मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुको स्थापना, कर्मचारीको व्यवस्था र अधिकार प्रत्यायोजन लगायतका क्षेत्रमा ४ वर्ष खर्च भएको छ । 

प्रत्येक प्रदेशले ५० भन्दा बढी कानुन प्रदेशसभाबाट निर्माण गरिसकेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश सरकार सञ्चालनार्थ प्रणाली तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न सफल भएको मान्न सकिन्छ । 

अर्कोतर्फ कतिपयले हामीजस्ता अनुभवी कर्मचारी गएपछि प्रदेश सरकारले अब काम गर्न सक्नुपर्ने होइन र ? भनेर पनि प्रश्नहरु उठाउने गरेका छन् । यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रदेश सरकारले आफ्ना शासकीय क्षमतामा सुधार गरी परिष्कृत रुपमा शासन सञ्चालन नगर्न नसकेको कुरालाई सर्वथा गलत हो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसो भनेर जिम्मेवारीबाट उम्किन चाहेको पनि होइन । तीन तहको निर्वाचन, प्रदेश सरकार गठन, पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भएपश्चात् केन्द्रले प्रदेशलाई वेवास्ता गरेको पनि सत्य हो । 

प्रदेशले दैनिक गर्ने कामको तौरतरिका, प्रदेशले बनाएका कानुन, संरचना, बजेट ठिक छन कि छैन भन्ने केन्द्रले कहिल्यै पनि हेरेन । संविधानअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहयोग गरे पनि त्यसपछि प्रणाली निर्माणमा केन्द्रले खेल्नुपर्ने अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेकै हो । 

संघले दायित्व पूरा गरेन भन्दै गर्दा सबै केन्द्रीय निकायलाई एउटै डालोमा राखेर दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन । जस्तै, प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन उपयुक्त छन्/छैनन् भनेर हेर्ने काम कानुन मन्त्रालयको हो । २०७७ सालमा निर्माण भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, मा उक्त कुरा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कस्तो प्रकारका कानुन बनाए भनेर हेर्ने काम केन्द्रको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको हो । प्रदेशको बजेट निर्माण, आम्दानी तथा खर्चको बाँडफाँट, बजेट विनियोजन गरिएको आयोजना लगायतको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालय, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको हो । 

यी निकायहरु केन्द्रकै काममा बढी व्यस्त रहँदा प्रदेशको कार्यप्रणालीमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश नम्बर १ कै कुरा गरौं । उसले वार्षिक रुपमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक राजस्व उठाउँछ । त्यसबाहेक अधिकांश बजेट रकम प्रदेशले केन्द्रबाट वित्तीय समानीकरण, सर्सत, विशेष, समपूरक अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटमार्फत पाउँछन् ।

ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका लागि केन्द्रीय सरकारले खर्च गर्ने आयोजना नै तोकेर पठाउँछ । यस्ता शीषर्कमा निकासा भएको अनुदानमा प्रदेशले अन्य आयोजना छनौट गर्न पाउँदैन । सम्बन्धित आयोजनामा नै बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्न नसकेको खण्डमा केन्द्रलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटचाहिँ प्रदेशले आफ्ना कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउँछ । 

केन्द्रले खर्च गर्न दिएका सर्त, समपूरक र विशेष अनुदान खर्च नहुने र फर्किने रकम १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । अन्य २ शीषर्क प्रदेशले खर्च गर्ने र नभए प्रदेश सञ्चिति खातामा बचत भएर बस्छ । 

प्रदेश १ ले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब १६ अर्ब र प्रदेशले उठाउने पाउने रोयल्टी, शुल्क, गिट्टी, बालुवा गरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित छ । प्रदेशले संघबाट सर्त तथा दायित्व सिर्जना भएर गएको १० अर्ब रुपैयाँ अनुदानलाईसमेत समावेश गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको छ । 

तर, हामीले बनाउन पाउने २० अर्ब रुपैयाँसम्मको मात्रै हो । त्यो विगतका तीन वर्षलाई हेर्ने हो भने स्रोत एकातिर बजेट अर्कोतिर छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश १ ले ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । जसको स्रोत सुनिश्चितातर्फ ५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको थियो । प्रदेशले केन्द्रको सहमतिमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तर, प्रदेश आफैंले आन्तरिक ऋण उठाउन भने सक्दैन । प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी केन्द्रले कुनै पनि कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरेको छैन । 

गत आर्थिक वर्ष केन्द्रले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट निकासा लक्ष्यभन्दा कम भएपछि प्रदेशको आय–व्ययबीच ठूलो अन्तर देखियो । स्रोत सुनिश्चितता नहुने देखेपछि प्रदेश नम्बर १ ले ५० प्रतिशत बजेटमा मात्रै खर्च गर्नू भनी परिपत्र गरेको छ । 

जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेटको आकार घटायो । सामान्यतया प्रत्येक आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतले बजेट आकार बढाउने चलन भए पनि प्रदेशले २५ प्रतिशतले बजेट घटायो । 

यसैगरी स्रोतको सुनिश्चिता नै नगरी बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनाहरु प्रदेशहरुले सञ्चालन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा प्रदेश १ ले पक्की सडक लगायतका पुर्वाधार निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय आयोजनाको टेन्डर आव्हान गर्यो । तर, ४४ अर्ब रुपैयाँमा उक्त आयोजनाहरु ठेक्का लागेका छन् । 

प्रदेश सरकारले कस्तो प्रकारका कानुन बनाए भनेर हेर्ने काम केन्द्रको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको हो । प्रदेशको बजेट निर्माण, आम्दानी तथा खर्चको बाँडफाँट, बजेट विनियोजन गरिएको आयोजना लगायतको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालय, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको हो । 

२ वर्षदेखि उक्त आयोजनामा प्रदेशको दायित्व सुरु भइसकेको छ । तर, काम धमाधम भइरहेको भए पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने स्रोत छैन । २ वर्षमा गरेर १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारमा छ । यस्तै ३० अर्बको बजेटमा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । २७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ, यसलाई कसरी भुक्तानी कसरी गर्ने ?

ठेकेदारले निरन्तर काम गरिरहेको छ । काम रोक भन्न पनि नसकिने र भुक्तानी पनि दिन नसकिने अवस्था छ । काम रोक भन्दा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने, बिल पेस गर्न भन्दा समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा ब्याजको दायित्व बहन गर्नुपर्छ । ठेक्का तोड्न पनि सकिन्न । कारण, उसले सर्तनुसार काम गरिरहेकै छ । यस्तो अन्यौलपूर्ण स्थितिमा प्रदेश १ छ ।

उक्त दायित्व भुक्तानीका लागि केन्द्रसँग ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गर्यौं । हामीले बजेट माग गर्दैमा सुनवाइ नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट माग गर्यौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमार्फत थप बजेट निकासाका लागि निर्णय पनि भयो । अब केन्द्रसँग पनि थप बजेट निकासका लागि ट्रेजरीमा रकम अभाव छ । 

प्रदेश १ को जस्तै कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा वहुवर्षीय दायित्वहरु सिर्जना भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त आयोजनाहरुको अवस्था मूल्यांकन, प्राथमीकरण गरी समय स्रोत सुनिश्चिताका तयारीका विषयमा छलफल तथा गृहकार्य अघि बढेको छ । 
मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत प्रोजेक्ट बैंक नै तयार पारेर आगामी वर्षहरुमा ती आयोजनालाई क्रमशः सञ्चालन गर्ने गरी ठेकेदारहरुसँग छलफल गर्न कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।

राजमार्ग जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहका सडक, सहरी निमार्णका भवन लगायतका क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत काममा वहुवर्षीय आयोजनामा दायित्व सृजना गरिएको छ । यसकै कारण अन्य प्रदेशले १७/१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरे पनि प्रदेश १ ले भने ४० प्रतिशत बजेट गरिसकेको छ ।

विकास निर्माणका काममा प्रदेशको भूमिका, आयोजना छनौट, स्रोत सुनिश्चताजस्ता पक्षलाई विश्लेषण नगरी बजेट विनियोजन गरी ठेक्का अवार्ड गर्दा अधिकांश प्रदेशहरु दीर्घकालीन दायित्वको बोझमा फसेका छन् । त्यसबाट प्रदेशहरुलाई बाहिर निकालेर प्रदेशको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिकाका विषयमा केन्द्रीय सरकारले पनि अनुगमन तथा निरीक्षणको बाटोमा भूमिका खेल्नु आवश्यक देखिन्छ । 
 
बैंक वित्तीय संस्था र बिमा प्रवद्र्धन प्रदेश सरकारको ध्यान गएन 

प्रदेशका प्रत्येक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई संविधानले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन समन्वय र बिमा व्यवसायको प्रर्वद्धन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

खास गरी बिमालाई बढी जोड दिँदै प्रदेशको वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन उक्त मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रदेशले काम गरेका छैनन् । यद्यपि छिटफुट रुपमा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ जस्ता केही कार्यक्रममा बिमाको अवधारणाका आधारमा बजेटमा राखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छीजस्ता क्षेत्रमा समेट्ने हो भने बर्सेनि हुने प्राकृतिक प्रकोपमा सरकारको दायित्व कम हुन्छ । यो वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्नबालीको क्षति भयो । जसको दायित्व सरकारमाथि छ । उक्त क्षेत्रमा बिमा गराएको भए सरकारको २० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुने थिएन । अन्नबालीको बिमा गरिदिएको भए त्यसको दायित्व बिमा कम्पनीमार्फत भुक्तानी हुने थियो । अनिश्चिताबाट हुने सम्भावित जोखिम वहन गर्नका लागि बिमा गर्ने हो । भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न प्रदेश सरकारले बिमासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अघि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।  

यसैका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत  मेरै पहलमा प्रदेश १ ले प्राकृतिक विपत्तिका लागि प्रोजेक्ट तयार पार्ने र स्वास्थ्य बिमालाई सरकारको दायित्वबाट मुक्त गराउने गरी पहल भइरहेको छ । सम्भवतः आगामी वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश पनि हुन्छ । 

अहिले सरकारले गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा होइन । यो त विशुद्ध सरकारको ढुकुटीबाट रकम भुक्तानी दिने हो । स्वास्थ्य भुक्तानी बोर्डमार्फत उक्त सेवा लिएका व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचारमा पाउने प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण हो । ३५ सयमा बिमा सेवा लिएबापत सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने हो । बिमा कम्पनीले होइन । 

स्रोत सुनिश्चितातर्फ ५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको थियो । प्रदेशले केन्द्रको सहमतिमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तर, प्रदेश आफैंले आन्तरिक ऋण उठाउन भने सक्दैन । प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी केन्द्रले कुनै पनि कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरेको छैन । 

यसैगरी घर बिमाको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले सोच बनाएको छ । नेपालमा उक्त बिमा प्रचलनमा रहे पनि मानिसको आकर्षण कम देखिन्छ । यसका लागि १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले दिने लगायतका विषय र बिमाको प्रचारप्रसारमा प्रदेश १ ले आफ्ना गतिविधिहरु केन्द्रित गरेको छ । 

यसरी प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्न सकेको खण्डमा कुनै पनि विपत्तिका बेला सरकारको सट्टा जनताले बिमा कम्पनीमार्फत जोखिमको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका लागि प्रदेशहरुले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश १ मा ३५ कम्पनीका शाखाहरु पुगिसकेका छन् । प्रोडक्ट बनाउन बिमा कम्पनीहरुसँग छलफलसमेत अघि बढिरहेको छ ।

बिमा प्रोडक्ट बनाउन बिमा समितिले प्रदेशहरुमा कार्यालय खोलेको छैन । मैले नै बिमा समितिमा पत्राचार गरी कार्यालय खोल्न वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न अनुरोध गरेको छु । त्यसपछि सातै प्रदेशका लागि बिमा समितिले १ जना सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । 

वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोग

संघीय सरकारले वैदेशिक सहायता लिएर प्रदेशलाई अनुदान सर्त पठाउँछ । ससर्त पठाए पनि प्रदेशहरुले सहायता सर्त थाह नपाएर जथाभावी खर्च गरिरहेका छन् । वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने पनि एउटा निश्चित कागजात र शोधभर्नाको प्रक्रिया हुन्छ । प्रदेशले उक्त खर्च सम्बन्धित क्षेत्रमा नगर्दा केन्द्रीय सरकारले दाताबाट शोधभर्ना पाउँदैन । वैदेशिक सहायताका लागि प्रतिवद्धता जनाएका दातृ निकायले शोधभर्ना गर्न नमानेपछि दायित्व सृजना भइसकेकाले सरकारकै कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । 

प्रदेशमा आएका वैदेशिक सहायता परिचालनार्थ शोधभर्नाका लागि छुट्टै विधि र पद्धति व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसले प्रदेशभरि हुने खर्चको शोधभर्नाको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । कतिपय प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम वैदेशिक सहायता आएमा प्रदेशले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यस्ता सहायतामाथि प्रदेशमा नै छलफल गरेपछि मात्रै प्रदेशले अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था आउँछ । 

प्रदेश सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छीजस्ता क्षेत्रमा समेट्ने हो भने बर्सेनि हुने प्राकृतिक प्रकोपमा सरकारको दायित्व कम हुन्छ । यो वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्नबालीको क्षति भयो । जसको दायित्व सरकारमाथि छ । उक्त क्षेत्रमा बिमा गराएको भए सरकारको २० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुने थिएन ।

उद्यमशीलतामा जोड

प्रदेशहरुले उद्यमशीलता विकासका लागि साना, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ को अवधारणमा मेरै संयोजकत्वमा प्रदेश नम्बर १ ले काम गरिरहेको छ । स्विस राजदूतावासको सहयोगको प्रतिबद्धतामा एमएसएमईको प्रवद्र्धनका लागि काम अघि बढाउने कुरा भइरहेको छ । 

साना उद्यमशीलताले ठूला उद्योग स्थापना लागि भ्यालुचेन निर्माण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा उक्त काम अघि बढाइएको हो । एउटा उद्योगले गरेको उत्पादन अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ र अर्धतयारी वस्तु हुन सक्छ भनेर ‘भ्यालु एडिसन’ गर्न सक्ने उद्यमशीलता विकासका लागि प्रदेश १ ले आफ्नो गतिविधिहरु अघि बढाएको छ । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रणालीबीच इन्टिग्रेसन र कर्मचारी व्यवस्थापन

राजस्व छली हुनु मात्रै राजस्व चुहावट होइन । राजस्व समयमा उठाउन नसक्नु पनि चुहावटसरह नै मानिन्छ । प्रदेशले पाउने कर पनि ३ तहका सरकारबाट  संकलन हुन्छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क मालपोत कार्यालयमार्फत, यातायात शुल्क प्रदेश मातहतका कार्यालय, ढुंगा, गिटी, बालुवा, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन शुल्क लगायतका कर स्थानीय तहले उठाउँछ ।

यसरी तीन तहका सकारले उठाउने करलाई समायोजन गरी अनुगमन गर्ने प्रणाली प्रदेशमा अभाव देखिन्छ । जसले राजस्व चुहावट भइरहेको छ । यस्तो चुहावट रोक्न तथा समन्वय गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश १ ले पहल गरिरहेको छ । 

अहिले प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट खर्च प्रणाली (पीएलएमबीआईएस), केन्द्रको अन्तरमन्त्रालय बजेट खर्च प्रणाली र स्थानीय तह सञ्चिति कोष प्रणाली (शुत्र) बीच अन्तरआवद्धता कायम गरिएको छ । तर, त्यसलाई अपग्रेड नगर्दा स्थानीय तह र प्रदेशका तथ्यांक एलएमबीआईएसमा देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म पनि काम सुरु भएको छैन ।

संघीय निजामती ऐन निर्माण नहुँदा प्रदेशलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो दबाब छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले कुन ऐन–नियमको अधीनमा रही काम गरिरहेका छन् भन्ने नै स्पष्टता छैन । 

कर्मचारी समायोजनअन्तर्गत केन्द्रबाट समायोजन गरी पठाइयो । प्रदेशको आफ्नै निजामती ऐन हुन्छ भनियो । यो ऐन केन्द्रको निजामती ऐनबमोजिम हुने भए पनि केन्द्रले निजामती ऐन अहिलेसम्म बनाएको छैन । जसका कारण प्रदेशले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा ३० देखि ४० प्रतिशत दरबन्दी पूर्णरुपमा रिक्त छ । अहिले करिब ७० प्रतिशत जनशक्तिले सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नयाँ जनशक्ति आउने कुनै सुरसार छैन भने भएका जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि अन्योलता छ । जस्तै ५ वर्ष नपुगेका जनशक्तिलाई पाँचौ सहायक र ५ वर्ष पुगेकालाई छैटौं अधिकृत भनेर दरबन्दी तोकिएको थियो । उक्त दरबन्दी लिएर गएको समयावधि पुग्दा पनि बढुवा हुन सकेको छैन । कतिपय अवकाशप्राप्त हुन लागेका कर्मचारीहरु प्रदेशलाई छनौट गरी आएकाले उनीहरुले अवकाश पाए । र, सोही कारण दरबन्दी खाली छ । 

२०७४ सालमा पहिलो चरणमा स्थानीय तहको र त्यसपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भयो । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकार र आर्थिक प्रणाली सञ्चालनमा छन् । 

प्रादेशिक लोक सेवा आयोगलाई दरबन्दी स्वीकृत गर्न नै समस्या छ । स्वीकृत भए पनि कति प्रतिशत खुला र कति प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत छनौट गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा र नयाँ पदपूर्ति नहुँदा प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव छ । यस्ता पक्ष सुधार गर्न केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच आवश्यक समन्वयनको आवश्यक देखिन्छ । 

संविधानले आत्मसात् गरेको शासकीय प्रणाली संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्ता पक्षमा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । 

(दाहाल प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हुन्)


 

सोमबार २३ फागुन २०७८ ०३:१३ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया