×

मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर तोक्नु हुँदैन, खुला छाड्नुपर्छ

images

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विशेष परिस्थितिमा ल्याउनु परेको थियो । त्यो समयमा अरू धेरै कुराहरू हेर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसकारण कोभिडबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग व्यवसायमा असर पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आएको हो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सफल भएको मान्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जे–जति गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा गरिसकेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू जस्तैः वित्तीय प्रभावकारी नभएको गुनासो सुनिएको छ । पुनर्कर्जा जति चाहिन्थ्यो त्यति पाइएन भन्ने कुरा आएको छ । त्यसबेला पुनर्कर्जा अझ बढी चाहिन्छ भन्ने लागेको थियो । योसँगै तरलताको समस्या पनि आउँछ कि भन्ने लागेको थियो । तर, समस्या आएन । रेमिट्यान्सको प्रभाव जुन किसिमले पर्छ भन्ने थियो त्यो भएन । एउटा तहमा रेमिट्यान्स आइरह्यो । त्यसले गर्दा तरलतामा समस्या परेन । यदि तरलतामा समस्या परेको भए पुनर्कर्जा सुविधाहरू राष्ट्र बैंकले दिने भनेको थियो त्यो अपुग हुन्थ्यो । 

त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको बैंकहरुको वित्तीय विवरण हेर्दा हामीले निराश हुनुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन ।  बैंकर भएकोमा म यो विषयमा गर्व गर्छु । हामी निजीकरणपछिको पहिलो पुस्ताको बैंकर हौं । हामीले जुन किसिमले सीप र संस्कृतिको प्रयोग गर्यौं । त्यसले राम्रो गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

माओवादी द्वन्द्व कालदेखि नै थिलथिलो भएको बिजनेस/बैंक क्षेत्र छ । त्यो समयदेखि भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अहिलेको कोरोना महामारीमा पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा धेरै नकारात्मक असर आउनुपर्ने थियो । यसलाई आधार मान्दा आजको दिनमा तेस्रो त्रैमासको जुन किसिमको वित्तीय विवरण निस्कियो, बैंकहरूले आफ्नो तरिकाबाट वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि गरेका छन् भन्ने देखियो । 

त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको बैंकहरुको वित्तीय विवरण हेर्दा हामीले निराश हुनुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन ।  बैंकर भएकोमा म यो विषयमा गर्व गर्छु । हामी निजीकरणपछिको पहिलो पुस्ताको बैंकर हौं । हामीले जुन किसिमले सीप र संस्कृतिको प्रयोग गर्यौं । त्यसले राम्रो गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

अहिलेको समयमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले उदाहरणीय काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । सर्वसाधारणदेखि सञ्चार माध्यमसम्मले यसको विरोध गर्छन् । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले देशलाई कुन तरिकाले धानिरहेको छ भनेर म डिबेट गर्न सक्छु । अहिलेको अवस्थामा पनि देशको अर्थतन्त्र बैंकिङ क्षेत्रले धानेको छ । अहिलेसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा त्यति धेरै ठूला समस्या देखिएका छैनन् ।

अन्य बैंकहरूले मात्रै होइन राष्ट्र बैंकले पनि सरकारलाई सहयोग तथा अन्य नीतिगत कुरामा पनि योगदान गरिरहेको छ । बैंकहरूले यसरी धानेर आएका छन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौं । यसबीचमा कतिपय बैंकहरूमा समस्याहरू पनि आए । तर, समस्या भएका ती बैंकहरूमा निक्षेप राखेका कसैलाई पनि नोक्सान पुगेको छैन । यदि भए पनि राष्ट्र बैंक र हामी मिलेर समाधान गरेका छौं । 

अहिलेसम्म आइपुग्दा केही बैंकले बढी ज्याजति गरेका केसहरू हामीले सुनेका हौं । त्यसलाई ख्याल गरेर पूरै बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ नीतिहरू आएका छन् । स्प्रेड घटाउने अथवा फि, कमिसन चार्ज गर्न नपाउने व्यवस्था भएको छ । विश्वको प्रयास हेर्ने हो भने नेपालमा जति सस्तो फि चार्ज अन्त छैन । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउनु गलत हो । 

मैले बैंकिङ करियर सुरु गर्दा धनगढीको पैसा काठमाडौंसम्म ल्याउनु पर्यो भने डेढ महिनसम्म लाग्थ्यो । त्यसबेला ड्राफ्ट इस्यु गथ्र्यौं, मेल गरेर पठाउने गरिन्थ्यो । यहाँ त्यो मेल ड्राफ्ट कुन बैंकमा जम्मा गरेपछि त्यसले फेरि कलेक्सनमा पठाइन्थ्यो । यसरी एक महिनासम्म लाथ्यो । तर, अहिले प्रविधिको विकासले गर्दा एक बैंकबाट अर्को बैंकमा नेपालभरि तुरुन्त पैसा पठाउन र झिक्न पाइन्छ । 

एटीएमको प्रयोग ल्यायौं, अहिले गाउँ–गाउँमा एटीएम पुगेका छन् बैंकमा जानु परेको छैन । निर्यातकर्ताहरूले दिनभरि बैंकमा पर्खनु पर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले डकुमेन्ट बैंकमा छोडेपछि तुरुन्त काम बन्छ । मैले यसो भन्नुको अर्थ बैंकले यो स्तरको सेवा सुविधा दिन लगानी गरेको छ । प्रविधि तथा पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ । जुन क्षेत्रले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसलाई नै कर्नरमा पार्न खोज्नु भनेको सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई मार्न खोजेको जस्तै हो । 

मैले बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको ३५ वर्ष हुन लाग्यो । आजसम्म बैंकिङ क्षेत्रले कुन व्यवसायलाई काहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजना वा उद्योगको लगानीकर्ताले ३० रुपैयाँ लगानी गर्छन् भने बैंकले ७० रुपैयाँ दिन्छ । अझ अहिले ऋण लगानी र स्वपुँजीको संरचना ८०/२० प्रतिशतसम्मको कुरा आइसकेको छ । देशबाट लोडसेडिङ हट्यो । बैंकले पैसा लगाएर लोडसेडिङ अन्त्य भयो, त्यहाँ अरूले पैसा हालेर होइन । यी कुराहरूको मूल्याङ्कन मौद्रिक नीति, राष्ट्र बैंक, व्यवसायी क्षेत्रले गर्नुपर्छ । 

म गर्वका साथ भन्छु आज देशको अर्थ व्यवस्था जुन ठाउँमा छ, यो ठाउँमा पुर्याउन बैंकले धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । यो कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । अब त्यसलाई सबैले मनन् गरेर बैंकलाई भित्तामा पुर्याउने काम गर्नुहुँदैन । बैंकले ब्याज बढी लियो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । बैंकले ब्याज घटाएको कारणले गर्दा उत्पादन लागत कम भएको कुरा पनि आउनुपर्छ । बैंकले ब्याज घटाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । किनभने ग्राहकलाई बेच्ने सामान घटाएर दिइएको छैन । आज कुनै गाडीको डिलरहरूलाई बैंकले ब्याज घटाइदियो । तर, व्यवसायीले मूल्य घटाउँदैन ।

 स्प्रेडदर घटाउने अथवा नियन्त्रण गर्ने काम गरेर हुँदैन । विषम परिस्थितिमा पनि बैंकले राम्रो काम गर्यो भनेर मौद्रिक नीति मै आउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि समयअनुसारको नीतिहरू लिएर आएको छ । सो नीतिको कारणले गर्दा एक हिसाबले सबै कुराहरू ठीक ठाउँमा छन् । 
पुनर्कर्जालाई व्यापक बनाउनुपर्छ 

अब आउने मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई अझै व्यापक बनाएर सुविधाहरू दिनुपर्छ । यो असाधारण किसिमको अवस्था हो । हाम्रो कानुनले पुनर्कर्जा ६ महिना त्यसपछि ६ महिना थप्न पाउने व्यवस्था छ । तर, पनि हामीले पुनर्कर्जालाई अझ लचिलो तथा सजिलो बनाएर बैंकहरूलाई स्वामित्व दिनुपर्छ । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । पैसा छैन भने पनि ऋण गरेर पैसा जम्मा गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा १/२ वटा इस्युहरू छन् । राष्ट्र बैंकले उठान गरिसकेका कुराहरू पनि छन् । केही कार्यान्वयन पनि भइसकेका छन् । बैंकिङ कसुर ऐनले वातावरण बिगिँदै गइरहेको छ । त्यसलाई हामीले समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत बैंकका सबै कर्मचारीले काम गरेका छौं । यदाकदा दुई–चार जना अपवाद जहाँ पनि हुन्छन् । त्यस्तो अपवादको कारणले गर्दा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई ‘पेनलाइज’ भइरहेको छ । हाम्रो बैंकिङ कसुर ऐन यस्तो छ । 

अब आउने मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई अझै व्यापक बनाएर सुविधाहरू दिनुपर्छ । यो असाधारण किसिमको अवस्था हो । हाम्रो कानुनले पुनर्कर्जा ६ महिना त्यसपछि ६ महिना थप्न पाउने व्यवस्था छ । तर, पनि हामीले पुनर्कर्जालाई अझ लचिलो तथा सजिलो बनाएर बैंकहरूलाई स्वामित्व दिनुपर्छ । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । पैसा छैन भने पनि ऋण गरेर पैसा जम्मा गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ । 

विश्व परिवेशमा ‘प्रोजेक्ट फाइनान्समा’ उद्यमशीलतालाई बिना धितो कर्जा दिने योजना आइसकेको छ । उद्यमशीलतालाई अघि बढाउन हो भने हामीले पनि बिना धितो कर्जा दिने प्रयास गर्नुपर्छ । बिना धितो कर्जाको व्यवस्था नभएको होइन । तर, कस्तो छ भने हाम्रो ऐन, नीति, मस्यौदा कानुन नै बिना धितो कर्जा दिएर त्यो कर्जा स्वीकृति भयो भने त्यसमा संलग्न मान्छेहरूको भविष्य गयो । 

कुनै पनि व्यवसायका बारेमा ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । व्यवसाय गर्दै जाँदा राम्रो हुन्छ वा बिग्रेर पनि जना सक्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कसैले एडभान्स लिएर कर्जा दिएको छ भने त्यो कुरा ठीक छ । नदिएको कुरामा पनि कानुनको कमजोरीले गर्दा र हाम्रो ‘ल इन्फोर्समेन्ट’ एजेन्सीहरूको अहिले पनि बुझाई धितो नै हेर्ने छ । किन कमसल धितोमा कर्जा दिएको ? किन बिना धितोमा कर्जा दिएको ? भन्ने विषयमा नै हामी गइरहेका छौं । धितो राखेर मात्रै कर्जा दिने अवस्था थियो भने आज यो लेभलमा यति धेरै व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउँदैन थिए होला ।

पहिलाको (१९८० को दशक अघि) जसरी खोला राखेर धितो दिने सोचबाट अझै बाहिर आउन सकेका छैनौं । अबको समयले कोल्टे फेरिसक्यो । उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनहरू समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले पनि कहिलेकाहीँ बैंकहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् यस्तै कारणले गर्दा हो । त्यसैले यी कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत 

१० वर्ष भइसकेपछि संस्थापक सेयरहरूलाई सर्वसाधारणमा परिणत गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई नियमहरू बनाएर परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं । निश्चित लेभलमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गरेर लगानीकर्तालाई तरलता दिनुपर्छ ।

ब्रोकर लाइसेन्स, बिमाको ब्रोकेज गर्ने कुरा आएको थियो । यी कुरा रोकिएको छ । बैंकासुरेन्स भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा आइसकेको छ । यहाँ रोकेका छौं । बैंक गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । तर, बिमा पुग्न सकेको छैन । बैंकले बिमा पुर्याउने काम गरिरहेका छन् भने यसमा के समस्या भयो ? यो रोक्नु भएन । बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर सीमा दिँदा पनि प्रतिस्पर्धाले स्प्रेड दर औसत ३.८ प्रतिशतमा छ । प्रतिस्पर्धाले काम गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ । प्रतिस्पर्धा छ भने किन स्प्रेड दर तोक्नुपर्यो ? 

बैंकको मर्म हामीले धेरै बुझ्न सकेका छैनौं । राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा तल सीसीडी रेसियो राखेर काम गर्ने बैंकर हौं । यो खालको परिप्रक्ष्यमा सीसीडी तोक्नु पर्ने थिएन । अहिले तोक्नु नै पर्ने देखियो । बैंक भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कुनै एउटा बैंक डुब्यो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । सीसीडी रेसियो र पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोक्नु राष्ट्र बैंकको ‘प्रुडेन्सियल नम्र्स’ भित्र पर्छ, तोक्नु जायज हो । यस्तै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा हुनुपर्छ । किन भने पुँजी बजारलाई देशको कुनाकुनामा पुर्याउन बैंकले सहयोग गर्छ । 

प्रोभिजनिङमा ‘ब्यालेन्स अप्रोच’ हुनुपर्छ । एकैपटक प्रोभिजनिङमा जाँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा असर पर्न सक्छ । त्यसमा अंक र मनोविज्ञान दुवैले काम गर्छन् । मनोविज्ञान गलत भयो भने मान्छे नर्भस हुन्छ काम गर्न सक्दैन । त्यसैले ब्यालेन्स अप्रोचमा जानुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र रुग्ण भइसकेको छ । एक वर्ष पूरै चल्न पाएनन् । यो खालको व्यवसायमा खराब कर्जा भनेर प्रोभिजनिङ गर्यो भने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा खारेजीमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ ।

आम्दानी नभएपछि होटलहरूले पैसा तिर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । त्यसपछि सम्पत्ति लिलामीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसबाट अर्को समस्या आउँछ । माओवादी समस्या भएका बेला होटलहरू समस्यामा थिए । त्यसबेला अहिलेको अवस्थाको जस्तो थिएन । धेरै वर्षसम्म ठूला नोक्सान व्योहर्नुपरेको थियो । होटल खुलेपछि राम्रो व्यवसाय पनि गरेका हुन । त्यो परिप्रेक्ष्य हेरेर दीर्घकालीन सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

तरलतामा दबाब हुने 

आगामी वर्ष तरलतामा दबाब हुन्छ होला । राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोलाई अली खुकुलो गरिदिएको भएर लगानी बढेको हो । राष्ट्र बैंकले ८० मा ल्याउनासाथ कम हुन्छ । सीसीडी ८५ प्रतिशतमा ल्याउने राष्ट्र बैंकको यो ‘प्रुडेन्सियल नम्र्स’ होइन । यसभित्र कुनै बेला आउनुपर्छ । यसभित्र ल्याउन विस्तारै सीसीडी रेसियोमा लचिलोलाई घटाउँदै ल्याउनुपर्छ । किनभने तरलता बैंकको ‘लाइफलाइन’ हो ।

यसमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुहुँदैन । भोलि पुँजी पर्याप्तता अनुपात  तल भए पनि सीसीडीको अवस्था राम्रो छ भने ठूलो समस्या नल्याउला । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले यसलाई सच्चाउनुपर्छ ।

मर्जर ऐच्छिक हुनुपर्छ 

मर्जर तथा एक्विजिसन स्वेच्छिक हुनुपर्छ, फोर्सफुल हुनुहुँदैन । फोर्सफुल भयो भने भोलि नमिलेको अवस्थामा बिग्रिने संभावना हुन्छ । बैंकहरूको संख्या घटाउन मर्जर आवश्यक पनि हो । तर,  मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अघिल्लो पटक ल्याएको चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनाबाट साना वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्ति भयो । यसले बैंकहरू सक्षम भएका छन् । 

पुँजी बढाउनु पर्ने कारणले थप लगानी गर्न नसक्नेले फोर्स मर्जर गरेका छन् । यसले व्यवसाय बढायो । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यो सरकारको पनि एजेन्डा पनि हुनुपर्छ । मर्जर गर्ने वित्तीय संस्थालाई २ वर्षका लागि संस्थागत कर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्थाले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्छ । 


 

बुधबार २३ असार २०७८ ०२:५१ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया