विराटनगर । प्रदेश सभाको बर्खे तथा बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि चलिरहेको छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सासंदहरूले बजेटसम्बन्धी सुझाव दिइरहेका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले छलफल ढिला भएको प्रतिपक्षहरूले आरोप लगाइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सोमबारको पहिलो बैठकमा बोल्दै कोभिडका कारण छलफल गर्न समस्या भएको बताएका छन् । कोभिड–१९ को महामारीमा जमघट भएर छलफल गर्दा संक्रमण बढ्ने कुरा सांसदहरूबाट नै आएकाले सांसदहरूको सुझावअनुसार नै आफू चलेको बताए ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बोहाङले बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । आङ्बोहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिडलाई सामान्य बनाउने अर्थतन्त्र उकास्नमा केन्द्रित हुने बताए ।
सामाजिक विकासमा तीन तहका सरकारकाबीच समन्वय र सहकार्य गरी कोभिड नियन्त्रण, कोभिड खोप, अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडिने उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने, नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने, संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई विकासको गतिविधिलाई नतिजा केन्द्रित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरवको योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटको प्राथमिकतामा परेको आङ्बोहाङले बताए ।
उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना हुने गरी आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन, सन्तुलित विकास र गरिबी निवारण हुने खालका कार्यक्रम ल्याइने, राजस्व प्रशासन नीतिलाई अबलम्बन गरिने बजेटका प्राथमिकतामा परेका छन् । विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने पनि उनले बताएका छन् ।
प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमहरूः
विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा, अनलाइन शिक्षामा जोड दिइने, दिगो विकासका लागि स्वच्छ खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ । महिलाका सबै खालका हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोगी कार्यक्रम, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि जीवन उपयोगी कार्यक्रम आउने उल्लेख छ ।
भौतिकपूर्वाधारमा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्था गरिने, मुख्यमन्त्री सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, भूमिहीन र बिपन्नका लागि आवास, प्रदेशको पानी जनताको लगानीका लागि योजना अघि बढाइने गरी बजेट आउने आङ्बोहाङले बताए । कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सहकारीसँग सहकार्य र सहजीकरण, किसानलाई अनुदान, कृषि तथा पशुबिमा, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम, स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्रमा बिचौलिया अन्त्य गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्यको अतिरिक्त ६ प्रदेश स्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । वन तथा वातावरणका लागि वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।
निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण, वन पैदावारको संरक्षण गर्ने भनिएको छ । वातावरण अनुकूलित योजना निर्माण पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।डिजिटल प्रदेश, इन्टरनेटमार्फत एकीकृत रिपोर्टिङ पोर्टलको व्यवस्था गर्ने बजेटमा आउने आङ्बोहाङले बताए । विधिको शासन सुनिश्चितताका लागि विधि, मापदण्ड बनाउने, प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि संघसँग पहल गरिने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।
बजेटमा विपक्ष दलको धारणा
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीव कोइरालाले संसदको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग भोट माग्दै गर्दा, जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताबारे अहिले जनतालाई के जवाफ दिने भनेर उनले प्रश्न गरे । सरकारले बजेटमा विनियोजन भएको रकमसमेत प्रदेश सरकारले उपलब्ध नगराएको गुनासो उनको छ । पूर्वाधार विकास कोषको पैसा कहाँ गयो भन्दै उहाँले रातो किताबमा भएका सानातिना योजनाको रकम खोजी गरे ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट अधिवेशन छल्नका लागि सरकारले विभिन्न बहाना बनाएको र आफूहरूले नै ध्यानाकर्षणसहित माग गरेपछि बल्ल अधिवेशन बोलाइएको बताए । १५ दिनअघि प्रदेशसभा बैठक नबोलाएर सरकारले आर्थिक कार्यविधि अध्यादेश किन संशोधन गरेको भन्ने प्रश्नसमेत गरे । असार १ गते बजेट आउने भएकाले यो बैठकको औचित्य नरहेको समेत उनले जिकिर गरे ।