×

‘जलवायु परिवर्तनको निर्क्याैल गर्ने विधि र तथ्यांक आवश्यक छ’ 

images

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परेको कुरा निश्चित नै हो । तर, यसले कति चाहिँ विनाश गरेको छ त ? त्यो विनाश जलवायु परिवर्तन हो वा अन्य कारण हो ? जलवायु परिवर्तनले ल्याउने विपद् र जलवायुले ल्याउने विपद् दुई फरक कुरा हुन् । 

कति विपद् जलवायुजन्य हुन्छन् तीनलाई जलवायु परिवर्तनकै विपद् भन्न मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनले ती विपद्लाई विषम बनाएको अवस्था भने हो । तर, कति विषम बनाएको छ भनेर मापन गर्ने विधि, तरिका हामीसँग छैन ।

विज्ञानले पनि तातो, हिट वेभ्स, फरेस्ट फायर, हरिक्यान, ग्रिनल्याण्ड र अन्टार्कटिकामा हिउँ तल गएको केही मात्रामा तापक्रकम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारणले भएको हो भनी मानेको छ तर वर्षामा हामीले जुन किसिमको परिवर्तन देखेका छौं, पश्चिमी युरोप, भारत तथा चीनमा केही समय अघि जे भयो त्योचाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर भनेर आए पनि यो वास्तवमा के हो भनेर निक्र्योल गर्ने विज्ञान विश्वमा नै छैन । 

विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर बुझ्न हामीसँग अझै तथ्यांक, मोनिटरिङ, विधि, फिजिक्स जस्ता कुराहरूको चुनौती छ । 
अब आर्थिक क्षति कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरामा पनि समस्या छ । क्षति दुई प्रकारको हुन्छ । मान्छेको ज्यान जाँदा त्यसलाई कसरी मोनिटाइज गर्ने, संस्कृतिक सम्पदा नास भयो भने त्यसलाई कसरी आँकलन गर्ने, तीनलाई हामी अमूर्त क्षति भन्छौं । 

अर्को आर्थिक क्षति हुन्छ, पशुपन्छी, अन्न, बाली, सडक, पुल, पूर्वाधार, घरहरूको चाहिँ आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, यो कसले गर्ने, कसरी गर्ने भनेर विधि बनेको छैन । हामी सामान्य अड्कल गर्छौं । ८ अर्बको अन्नबालीमा क्षति भनेर भन्यो त्यो कसरी आउँछ त यति चाँडो । यिनलाई आँकलन गर्न हामीसँग व्यवस्थित विधि छैन । 

यी क्षति फेरि स्थानीय स्तरमा हुने गरेका छन् । त्यो मूल्यांकन गर्न हामीसँग व्यवस्थित विधि तथा तौरतरिका छैनन् । पहिलेको तुलनामा २०१० देखि यता हामीसँग केही व्यवस्थित तथ्यांक छन् । यो त भएको विपद्ले ल्याएको देखिएको असर हो । तर, पानी परेन, खडेरी जस्ता दीर्घकालीन असरको हिसाब कसरी गर्ने ?

जलवायुको असर वर्षाको चरित्रमा पर्छ । पानी बेसरी पर्दा बाढी, पहिरो जान्छ, परेन भने डढेलो लाग्ने, खडेरी लाग्छ, अन्न बालीमा असर गर्छ । अमेरिका, इटाइपु, मादागास्कार, इरानमा पानी परेन ठूलो खडेरी पर्यो । अमेरिकाको अहिले ठूलो रिजर्भर लेक मिड भन्ने पूरै खाली छ । त्यो वर्षौं लाग्यो । त्यसको असर एकैदिनमा देखिँदैन । 

प्रभावको कारक त हाम्रो क्रियाकलाप र ग्यास हो । त्यसको असर पानीमा परिरहेको छ । तापक्रम बढेर हिमालका पत्रहरू पातलिन थाल्यो । पहिलेका हिम नदी बगेर अहिले तल आएर हिमताल बनेर जम्न थालेका छन् । हिउँ पग्लिने दर बढ्यो । यसरी हिमतालको संख्या पनि बढेको छ । 

जलवायु परिवर्तन समस्याको एउटा पाटो मात्र हो । तर, महत्वपूर्ण पाटो भनेको गर्भनेन्सको तरिका, अव्यवस्थित रूपमा विस्तार भइरहेको सहरीकरणहरू हुन् । 

पानीको मूल सुक्नुको कारण पानी पर्ने चरित्रमा तलमाथि हुनु हो । तर, त्यो मात्र एउटा कारण होइन, पहाडमा हामीले जथाभावी बाटो बनाएका छौं, बाटो बनाउँदा पानीको मूल मासेका छौं र २०७२ को भूकम्पले त्यसलाई असर गरेको छ, भू–उपयोगमा परिवर्तन भएको छ । यी सबै कारण हुन् । अब यी कारण जलवायु परिवर्तनकै हो भनेर भन्न पनि हामीलाई विज्ञ चाहिन्छ । यो कुरा यसपटक ग्लास्गोमा पनि निस्कियो । 

असर भयो भनेर मात्र हुँदैन, अब जलवायु परिवर्तनले यसरी असर गरेको हो भनी स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । डढेलो लाग्यो, पहिरो गयो भनेर भन्दै गर्दा, यति तापक्रम बढ्यो, यति मात्रामा अस्वाभाविक वर्षात् भयो भनेर भन्न सक्नुपर्छ । 

क्षति तथा नोक्सानीको हकमा विश्वमा नै कुनै पनि एउटा एसेप्टेड विधि छैन । एट्रिब्युसनको पनि समस्या छ । पहिलेको तुलनामा विज्ञान निकै सुधार भएको छ । केही विशिष्ट वैज्ञानिकहरूसँग मोडल छ र त्यसमा हालेर यस्तो भएको हो भनी उनीहरूले निकाल्न सक्छन् । तर, नेपालको हकमा त्यो विधि अझै छैन । 

असर त देखियो तर असरको कारणहरू स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसलाई व्यवस्थित कसले गर्ने, स्थानीयले होकी, प्रदेशले होकी, संघले होकी कुन विधिले हेर्छ त्यो सबै हुनुपर्यो । 

कानुन हेर्यो भने विपद्को कानुन २०१७ त्यसपछिका नियमावली, कार्यविधि हेरियो भने संघ, क्षेत्रको दायित्व यो भनेर स्पष्ट तोकेको छ । कानुनमा छ । तर, व्यवहारमा छैन । अझै पनि विपद् आयो भने हेलिकप्टर लिएर हामी संघकै मान्छे, प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेलिकप्टर लिएर पुग्ने चलन गएको छैन । 

सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय स्तरले नै क्षतिको आँकडा निकाले सजिलो हुन्छ । तर, त्यसमा पनि विधिगत चुनौती छ । तर, लामो समय लगाएर हामीले विस्तारै कुनै विधि संस्थागत गर्न सक्यौं, स्थानीयले प्रदेश र संघसँग सहकार्य गर्न सक्यो र आफ्नै अद्यावधिक र बलियो डेटाबेस बनाउन सक्यो भने उसकै लागि पनि काम लाग्न सक्छ । उसले जोखिम घटाउन सक्छ । 

हाम्रा आफ्ना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छन् । त्यहाँ हामीले हाम्रो विधि र तथ्यांकहरू देखाउन सक्छौं । हामीले सबै क्षतिहरू छुट्ट्याएर त्यसको आधार प्रस्तुत गर्न सक्यौं भने पहिलो कुरा संवादका लागि दोस्रो कुरा विधिलाई परिमार्जन गर्नका लागि काम लाग्छ । भइसकेको विपद्का लागि हामी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छौं ।

जलवायु परिवर्तन अर्को वर्ष के हुन्छ जोखिमका कुराहरू हुन्छन् । क्षति भएको माग्ने कि हुनेमा माग्ने त्यस्ता चुनौतीहरू छन् । एकैदिनमा समाधान हुँदैनन् । विधि, संवाद गरी, डिजाइन गरी, डिजाइनमा प्रश्न गरेर, परिमार्जन गरेर, छलफलमा ल्याएर मात्र समाधान उन्मुख हुन्छ । तर, त्यो बाटोमा हामी गइरहेका छैनौं । 

रूख लगाएर स्थानीय इकोसिस्टम बच्छ तर हिमालय बचाउन सकिन्न । नेसनल्ली डिटरमिनेटसन कन्ट्रिब्युसनमा २०५० सम्म नेट न्युट्रल हुने भनिएको छ तर किन भनियो के कति होमवर्क छ केही थाहा छैन । त्यसको आधारहरू हेर्नै बाँकी छ । 

जलवायु परिवर्तनको छलफलले हालसम्म प्रकोपलाई छोएको छैन । सधंै असर न्यूनीकरण र अनुकूलतामा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । क्षति तथा नोक्सानीको विषय उठ्दा प्रकोपको डिस्कोर्स अलिअलि छोइएको हो । 


 

बिहीबार २३ मंसिर २०७८ ०८:१३ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया