विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
प्रदेश सरकारले यो बीचमा जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा काम भएको, सरकारको ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड नियन्त्रण, सरसफाइ, सचेतना, जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य र पोषणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ । डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश बनाइने, सबै स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइनमार्फत दर्ता गरिने पनि उल्लेख छ ।
विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता सहितको नारा अघि सारेको प्रदेश सरकरले गुरुयोजनाअन्तर्गत अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरणसहित मेची अस्पताललाई २ सय, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई सय–सय तथा अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने सरकारको तयारी छ ।
यस्तै प्रदेशद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पतालअन्तर्गतको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । सबै माध्यमिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षकशिक्षिकाद्वारा किशोर–किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने सरकारको वार्षिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
योगमाया आयुर्वेदिक अस्पतालसँग जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधनका लागि सहकार्य गरिने, विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । प्रारम्भिक कक्षादेखि नै त्रिभाषीय शिक्षा प्रदान गरिने, विद्यालयमा सूचना प्रविधि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्यालय र समाजमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, बालबालिकाकका लागि अल्पकालीन कार्यक्रम सञ्चालन, भाषाको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रचार गरिने, प्रदेश प्रमुख दन्त मुस्कान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आमालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रपति आमा सम्मान र बुहारी सम्मान कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन नभएको अवस्थामा गठन गरिने भनिएको छ । एक पालिका एक खेल मैदानलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी गरी, एक अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारी गुमाए, अति बिपन्न, पेशा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुका लागि परियोजना बनाइ लागू गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई कार्यान्वायन गर्न एक चक्रिय कोष स्थापना गरिने भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विषरहित चुलोको परिकल्पना गरेको छ । ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ प्रदेश प्रमुख नवप्रवद्र्धन कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, अग्र्यानिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमबाट अघि सारिएको छ ।
बिज युक्त बाली, विषमुक्त भान्सा र अनिकाल मुक्त चुलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
भान्साबाट बिष हटाउने अभियानमा आमा समूहलाई परिचालन गरिनेछ । बाँझा सबै जमिन कृषि उत्पादनमा लगाइने, बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याइनेलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई तालिम तथा सीपका लागि प्रबन्ध मिलाइने तथा ३ खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्न सार्बजकि नीजी सार्वजनिक साझेदारीमा पहल गरिने भनिएको छ ।
प्रदेशका १६ पर्यटकीय गन्तब्यको प्रचार प्रसार गर्ने, पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरी १४ जिल्लालाई पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने, थप पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचानको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भनिएको छ । अन्तर प्रदेश सहकार्यमा धार्मिक सर्किट, ईको टे«ल, जलयात्रा क्षेत्रको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार र बिराटनगर महानगरपालिकाको साझा योजनाको रुपमा अघि सारिएको विराटनगर बिमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरी निर्माणको काम अघि बढाउने र विमानस्थलमा शीतभण्डारको व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनको बाहिर निकासी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै १० दिनको कर्मचारीलाई पर्यटन काज दिइने उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई काठ दाउरामा आत्मनिर्भर बनाईने र २०७८ लाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा घोषणा गरी हरेक पालिकामा वृक्षरोपण गर्ने, चतरा नहरको दुबै तर्फ वृक्षरोपण गरी हरियाली बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
जलविद्युत उत्पानमा जोड दिइने, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीयले अपनत्व गर्न गरी सेयर लगानीमा प्रदेशको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । एलपिजी ग्याँसको विस्थापन गरि विद्युतीय चुलो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिने, खरको छानो विस्थापन कार्यक्रम ल्याइएको छ ।