×

पूर्वसर्तलाई ‘पोस्ट कन्डिसन’ मा बदल्ने प्राधिकरणको तयारी, सीजी टेलिकमले लाइसेन्स पाउने संकेत

images

काठमाडौं । लामो समयदेखि आधारभूत टेलिकम सेवा (युनिफाइड) सञ्चालनका लागि दौडधुप गरिरहेको सीजी टेलिकमले चाँडै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने भएको छ । 

images

टेलिकमलाई दिइने लाइसेन्सको सर्त परिवर्तन हुँदै, मन्त्रालयले पठायो प्राधिकरणलाई पत्र 

लाइसेन्स पाउन सम्पूर्ण सर्त तथा योग्यता पूरा गरेर सस्तो शुल्कमा टेलिकम सेवा प्रदान गर्ने दाबी गरिरहँदा पनि सीजी टेलिकमले हालसम्म आधारभूत टेलिकम सेवाको पाउन सकेको छैन । 

बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आइपुगेपछि अहिले दौडधुप चलेको छ ।

सो पत्रमाफर्त मन्त्रालयले २०६९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित युनिफाइड लाइसेन्सका पूर्वसर्तहरुलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने ढाँचा र राय मागेको प्राधिकरणका लाइसेन्स शाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् । 

यसमा लाइसेन्स शाखाले मस्यौदाहरु तयार गरी छलफलका लागि प्राधिकरणको बोर्डमा समेत पेस गरेको उनले बताए । विभिन्न चरणको छलफलबाट मात्र उक्त विषय ठोस निर्णयमा पुग्ने पौडेल बताउँछन् । 

‘संशोधित मस्यौदामा पूर्वसर्तलाई लाइसेन्स पाएपछिको अवस्था (पोस्ट कन्डिसन) मा कसरी लग्ने भनेर हामीले राख्ने छौं’, पौडेल भन्छन्, ‘यसमा अझै विस्तृत छलफल हुनेछ ।’

युनिफाइड लाइसेन्सका लागि किन अल्झिरहेकोे छ सीजी ?

२०६९ सालभन्दा अघि कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा अर्थात् युनिफाइड लाइसेन्स थिएन । सबै कम्पनीहरुसँग आ–आफ्नै किसिमका सेवाको लाइसेन्स थियो । 

सम्पूर्ण टेलिकम कम्पनीलाई एउटै अनुमतिपत्रको दायरमा ल्याउने र सबैलाई बराबरको ‘प्लेयिङ फिल्ड’ दिने भनेर सरकारले २०६९ सालमा युनिफाइड लाइसेन्सको कल्पना गर्यो ।

सोही अवधारणालाई अघि बढाउन सरकारले अस्तित्वमा रहेका सबै टेलिकम कम्पनीको क्राइटेरिया मिल्ने मापदण्ड तोकेर युनिफाइड लाइसेन्सका लागि २०६९ सालमा राजपत्रमा सर्तसहित प्रकाशित गर्यो । 

जसअन्तर्गत युनिफाइड लाइसेन्स पाउन इच्छुक सबै कम्पनीले कुनै न कुनै किसिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका हुनुपर्ने थियो । 
पहिलो सर्तअनुसार आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिने भनियो । त्यसमा नेपाल टेलिकम र हेलो नेपाल योग्य कम्पनी थिए । 

दोस्रो सर्तमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको कम्पनीलाई दिने भनियो, जसमा एनसेल थियो । यसैगरी तेस्रो सर्तअनुसार पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको टेलिकम कम्पनीलाई दिने भनियो, जसमा एसटीएम अर्थात् अहिलेको सीजी थियो । यसैगरी चौथोमा पूर्वाञ्चल बाहेकका विकास क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी भनी सर्त तोकियो । यसमा युटीएल र स्मार्ट योग्य थिए । 

युनिफाइड लाइसेन्सप्राप्त सेवाप्रदायकसँग जीएमपीसीएस सेवाबाहेक ल्यान्डलाइन, मोबाइल सेवा देशैभरि चलाउने, ब्यान्डविथ ल्याउने, नेटवर्क विस्तार गर्ने एनएसपीसमेतको अनुमति हुन्छ । 

सूचना प्रकाशित भएपछि युटीएल र स्मार्टले मात्र युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरे । नेपाल टेलिकमसँग देशैभरि आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र मोबाइलको लाइसेन्स भएको हुँदा उसले युनिफाइडका लागि आवेदन नै दिएन ।

एनसेलसँग अघिदेखि नै मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति थियो । यसर्थ उसले पनि आवेदन दिएन । हेलो नेपालको हकमा पनि ऊसँग मोबाइल चलाउन मिल्ने किसिमको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स हुँदा उसले पनि युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएन । 

युटीएल र स्मार्टले निवेदन दिए । र, लाइसेन्स पाए । तर, सँगै निवेदन दिएको एसटीएमले भने लाइसेन्स पाउन सकेन । उसको अघि राजपत्रमा उल्लेखित एउटा पूर्वसर्त युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बाटोमा तगारो बन्न पुग्यो । 

त्यस बेला राजपत्रमा युनिफाइड लाइसेन्स योग्य कम्पनीले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बीटीएस वा एक्सचेन्ज विस्तार गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । यसर्र्थ एसटीएम अर्थात् सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका ५ सय ३४ बीटीएस वा एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपर्ने थियो ।

सुरुमा लाइसेन्स पाउँदा उसले भिस्याट प्रविधिबाट सेवा प्रदान गरिरहेको थियो । कतै पनि बीटीएस राखेको थिएन । राजपत्रमा भिस्याट भए पनि पाउने भए त्यसै बेला लाइसेन्स पाउँथ्यो, उसको पूर्वाधार हुन्थ्यो । तर, व्यवस्था  त्यसअनुरुप भएन । 

नयाँ–नयाँ प्रविधि आउँदै जाँदा भिस्याट महँगो हुँदै गयो । र, निस्क्रिय पनि भइसकेका छन् । सन् २०११/१२ तिर एसटीएमले भिस्याट विस्तार गर्न विश्व बैंकबाट अनुदान पाएको थियो । कम्पनीमा २० प्रतिशत नेपालीको लगानी थियो । 

बीटीएस राख्ने सर्तले ऊ पछि पर्यो । पछि कम्पनीलाई मर्का परेको भन्दै प्राधिकरणले बीटीएस वा एक्सचेन्ज ल्याउन लाग्ने उपकरणका लागि सिफारिस गरिदिने सुविधा पनि दिन तयार भयो । तर, उसले त्यो सुविधा पनि लिन आएन । कारण, सुरुमा पूर्वाञ्चलबाट सुरु गर्नुपर्ने थियो । अनि मात्र नेपालभारि जान पाउने व्यवस्था थियो । 

पूर्वाधार विस्तार गर्न पनि महँगो थियो । त्यसैले उसले आफैंले सेवा लिन आएन । त्यस बेलादेखि एसटीएम अल्झेरै बसिरह्यो । 

२०७३ सालतिर आइपुग्दा प्रचण्ड सरकारले सर्तमा परिवर्तन गर्यो । बीटीएस वा एक्सचेन्ज लाइसेन्स लिए पछि पनि विस्तार गरे हुने भन्ने सुविधा थप भयो । २०६९ को राजपत्रमा प्रकाशित सर्तलाई परिवर्तन गर्ने गरी त्यो निर्णय भएको थियो । तर, सेवा भने पूर्वाञ्चलबाटै सुरु गर्नुपर्ने थियोे । र, पैसा तिर्नुपर्ने सर्तहरु पनि सबै उस्तै । 

त्यसपछि परिवर्तन भएको सरकारले नयाँ सर्तबारे केही बोलेन । सर्त पूरा नगरे हुने भनिए पनि त्यो कुरा राजपत्रमा सूचना आएन । यसैले एनटीएले त्यो सूचना राजपत्रमा आउनुपर्ने हो कि हैन भनेर मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्र पठाउँदै आइरहेको छ । यद्यपि राजपत्रमा ल्याउने/नल्याउने दिने/नदिने कुरा एनटीएको अधिकारभित्र पर्दैन ।

‘पहिले हुनुपर्ने कुरालाई पोस्ट अपरेसनमा ल्याउनलाई त्यस्तो खालको राजपत्र आउनुपर्ने हो कि होइन ? ५÷६ पटक पत्र पठाइसक्यौं’ पौडेल भन्छन् ।  

अहिले मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नलाई कस्तो व्यवस्था हुनपर्छ भनेर सोधेको छ । ढाँचाका लागि राय पनि मागेको छ । 
धेरै वर्षपछि मन्त्रालयले राय र सर्त परिवर्तनको मस्यौदा मागेपछि पूर्वसर्तलाई पोस्ट कन्डिसनमा कसरी लैजाने भन्नेबारे अहिले ढाँचामा काम तथा छलफल भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 
 

शुक्रबार​ २८ माघ २०७८ ०२:१७ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया