×

इन्टरनेट सेवा प्रदायकद्वारा नियमविपरीत एमबीपीएस बिक्री 

images

काठमाडौं । ६ ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले नियामक निकायबाट महसुलदर स्वीकृत नगराई ठूला प्याकेज बेचिरहेको खुलेको छ । जबकी कानुनअनुसार उनीहरुले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट महसुल दर स्वीकृति गराएपछि मात्रै सेवा विस्तार गर्न पाउँछन् । 

तर, देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायनेट, क्लासिक टेक, सीजीनेट, डिसहोम फाइबरनेटले दूरसञ्चार ऐनविपरीत नयाँ महसुलदर स्वीकृत एक सय मेगा बिट्स पर सेकेन्ड (एमबीपीएस) नगराई बजारमा सेवा बेचिरहेको खुलेको हो । 

हाल बजारमा विज्ञापन गरिएका सय एमबीपीएसभन्दा माथिको कुनै पनि इन्टरनेट प्याकेजको मूल्य प्राधिकरणले स्वीकृत नगरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । 

अहिलेसम्म जति कम्पनीले १ सय एमबीपीएस माथि बेचिरहेका छन्, ती कुनै पनि कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छैनन्,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसरी ठूला प्याकेज बेच्नु कानुनविपरीत हो ।’

यद्यपि, ती सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसमक्ष मूल्य स्वीकृतिका लागि निवेदनहरु आएका छन् तर अझै पनि प्रक्रियामै रहेको र ती स्वीकृत नभइसकेको उनको भनाइ छ । 

कम्पनीले जेठबाट कानुनविपरीत सेवा प्रवाह गरिरहँदा पनि नियामक निकायले उनीहरुमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

हाल बजारमा क्लासिक टेकको सबैभन्दा धेरै १ हजार एमबीपीएस अर्थात् एक जीबीपीएसको प्याकेज छ भने यसैगरी वर्ल्डलिंकको ६ सय एमबीपीएस, सीजी नेटको १२० एमबीपीएस, डिसहोमको ३ सय एमबीपीएस, भायनेटको १७५ एमबीपीएस, सुबिसुको ६५० एमबीपीएस इन्टरनेट प्याकेज सञ्चालनमा छन् । तर, यी कुनै पनि कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छैनन् ।  

इन्टरनेटमा ‘स्पिड एण्ड प्राइस वार’ सुरु गर्ने सीजी नेटका महाप्रवन्धक मधुसूदन पौडेलले आफूहरुले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेरै इन्टरनेट प्याकेजको विज्ञापन गरेको बताए । 

यसैगरी ६ सय एमबीपीएससम्मको इन्टरनेट प्याकेटज ल्याएको देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले पनि आफूहरुले निवेदन दिएको र स्वीकृत लिइसकेको बताएको छ । ‘हामीले पहिलेदेखि निवेदन दिएर स्वीकृत लिँदै आइरहेका छौं । पछिल्लो समय पनि दिइरहेका छौं,’ वर्ल्डलिंकका कर्पोरेट मामिला निर्देशक लक्ष्मण यादवले भन्छन्, ‘स्वीकृत नगरेको भन्ने हामीलाई थाहा छैन । यदि नगरेको भए प्राधिकरणको आफ्नै समस्या हो, ।’

‘प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीच कति कुरा स्पष्ट नभई ट्यारिफ स्वीकृत हुन सक्दैन, यी सबै अहिले प्रक्रियामै छन् र यी स्वीकृत नभई बजारमा सेवाको विज्ञापन वा विस्तार गर्न पाइँदैन’ प्राधिकरणको ट्यारिफ शाखाका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने । 

सीजी नेटले गत जेठमा ९ सय ९९ रुपैयाँमै १२० एमबीपीएस प्याकेज ल्याएपछि इन्टरनेट बजारमा प्राइस तथा स्पिड वार सुरु भएको थियो । त्यसयता अन्य आईएसपीहरुले पनि पुरानै मूल्यमा इन्टरनेट प्याकेजको भोल्युम बढाउन थाले । 

यसअघि पुसमै नियामक प्राधिकरणले कतिपय ईमेलसहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट प्याकेजको महसुलदर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा आफ्नो वेबसाइटमा विज्ञापन गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको थियो । तर, त्यसको कुनै प्रवाह नगरी उनीहरुले सेवा दिइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म उनीहरुलाई कानुनी कारबाही भएको छैन । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम सेवाप्रदायके अनिवार्यरुपमा प्राधिकरणबाट सेवाको मूल्य स्वीकृत गराई, प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याएर सेवाप्रदायकहरुले स्वीकृत नै नभएको मूल्यमा हाल इन्टरनेट बेचिरहेका छन् । 

इन्टरनेट सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीहरुले सेवा शुल्कको दर कायम गरी प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनपर्ने छ । तर, यसरी दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गतको नियमलाई उल्लंघन गर्ने कम्पनी अर्थात् अनुमतिपत्रको शर्तलाई पालना नगर्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाई त्यस्तो सेवा बन्दसमेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । 

मङ्गलबार ३ फागुन २०७८ ०२:५६ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया