काठमाडौं । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ७ वटै प्रदेशहरुले स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र रोजगारीलाई जोड दिएर बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ वटा प्रदेशहरुले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ । बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ९५ करोड, कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५४ करोड, सुदूरपश्चिमले ३० अर्ब ३३ करोड, प्रदेश नम्बर २ सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड र प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न उत्कृष्ठ किसानलाई सुनको हलो भएको तक्मासमेत दिने घोषणा गरेको छ ।
बागमती प्रदेश
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्षको प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गरेका छन ।
उनले चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिए । बजेटको अधिकांश हिस्सा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको छ ।
प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचार, रोग नियन्त्रण, अस्पतालको स्तरोन्नति र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तथा भेन्टिलेटर, एचडीयू र आइसीयू कक्षको व्यवस्थापन गर्न बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेशमा रहेका ३ सय ६६ सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ को व्यवस्थापन गर्ने तथा कृषिको उत्पादनको वृद्धि र पशुपालनमा लाग्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनौट गरी परियोजना बैंकमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण र प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
हेटौँडाबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा सञ्चालनका लागि ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको र आगामी ६ महिनाभित्रै खरिद भई काठमाडौं आइपुग्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै हेटौडादेखि भरतपुरसम्म मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशले संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी आगामी ४ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर यातायात सञ्चालन गर्नेतर्फ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट रहेको जानकारी गराए ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, थप प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न भएको छ ।
मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य’ विकास गर्न ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री चौधरीले बताए । यस्तै बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रुपमा बनेको बुटवल धागो कारखानादेखि झुम्सा जोड्ने सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सरकारले प्रदेशका बुटवल– भैरहवा, कोहलपुर –नेपालगञ्ज र घोराही –तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी चार्जिङ स्टेशन बनाउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन ८ करोड, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि ३५ करोड र उज्यालो प्रदेशको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । बजेटमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीको बजेटमा पुँजीगतमा ५९, चालुमा ३१ र वित्तीय हस्तान्तरणमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा सबैभन्दा धेरै रकम चालू आर्थिक वर्षको बाँकी १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानवापतको १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाँटको ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदान ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उत्कष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माले सम्मान गर्ने जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ मार्फत वार्षिक एक जना उत्कृष्ट कृषकलाई सुनको हलो अंकित तक्माले दिइने भएको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रूपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षक लागि सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार आय र खर्चको अनुमान समेटिएको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड अर्थात ४३ दशमबल ५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३ अर्ब २२ अर्थात ४६.३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो ।
उल्लेखित खर्चका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रूपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख र समपुरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख रूपैयाँ गरी राजश्व तथा वित्तीय राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख रूपैयाँ खर्च बेहोरिनेछ । अपुग रकम मौजुदा रकम २ अर्ब रूपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रूपैयाँ बोहोरिने मन्त्री आङबुहाङले जनाए ।
पर्यटनतर्फ सरकारले ८३ करोड ३८ लाख, वनतर्फ १ अर्ब ३६ करोड, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारतर्फ तथा यातायातर्फत १३ अर्ब २१ करोड, ऊर्जा र सिँचाइमा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा ३ अर्ब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
मन्त्री शाहले चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन । चालुतर्फ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाइएको छ भने पुँजीगतर्फ झण्डै १ अर्बले रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
मन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन ।उनले अगामी वर्षलाई अस्पताल स्तरोन्नती तथा सेवा विस्तार सुधार वर्षका रुपमा मनाउँदै पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ५८ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरवका सडक निर्माण, ठूला पूर्वाधार र रुपान्तरणकारी योजनालाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिने गरी ५ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
गण्डकी प्रदेश
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, चालूतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
पूरा बजेट मध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड रुपैयाँ पाउने सरकारको अनुमान छ ।
प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पनि बजेटमा समावेश गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले अपुग २ अर्ब रुपैयाँ मध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट व्यहोरिने उनले बताए।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको बताउँदै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताए ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश नं २
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आगामी वर्षका लागि प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना गरेको जानकारी दिए ।
बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार, सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने उनले जानकारी दिए।
बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न ३ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको र बेरोजगारी दर बढेकाले बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि अक्सिजन सिलिण्डर, रेम्डिसिभिर, कोरोना परीक्षण गर्ने किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई उपकरण खरीद गर्न १९ करोड विनियोजन गरेको छ । मिर्गौलाका बिरामीको डायलासिस गर्न ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरीद गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बजेटले प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रमका लागि २० करोड तथा पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि ३२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।