काठमाडौं । पुँजीगत खर्च बढ्नै नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले संरचनागत परिवर्तनमा जुटेको छ । पुँजीगत खर्च नबढेका कारण सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेपछि केही संरचनागत परिवर्तन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपालि बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने र त्यसका लागि तयारी थालेको बताएका थिए । त्यहीअनुरूप अर्थ मन्त्रालय संरचनागत परिवर्तनमा लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७८/०७९ को साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसका संस्थागत बन्दोबस्तहरू, संरचनाहरू, कानुन र विधिहरू तयार पारी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा लगिने गरी तयारी भइरहेको छ ।
कार्यविधि झन्झटिलो भयो, ढिला बन्यो भन्ने लगायतका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न यो वर्षको विनियोजन अध्यादेशमा नै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै कार्यविधि स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अर्थको बुझाइ छ ।
यसो हुँदा कार्यविधि बन्ने प्रक्रियाहरू छोटिने र सरल बन्छ । अर्थमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले असारमसान्त भित्र स्वीकृत गरिसक्ने गरी कार्यविधि बनाउने र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएको दुई दिन भित्र सहमति दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
त्यसैगरी, अर्थले कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरको विषयमा केही परिमार्जन गरेको छ । यसका लागि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको परिधिभित्र रहेर २५ प्रतिशतसम्मको सम्बन्धित शीर्षकमा रहेको रकम कुल परिणात्मक लक्ष्य नघट्ने गरी ठाउँ परिवर्तनको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अधिकार दिएको छ ।
त्यो अधिकार दिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आएर रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने अर्थको बुझाइ छ । यो विषय लामो समयदेखि सचिवहरूले उठाउँदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि जाँदा समय लाग्छ र त्यसले सोचेको प्रतिफल निस्किएन भन्ने सबैको गुनासोको अन्त्य गरिएको हो ।
अहिले ठूलो समस्या भनेको आयोजनाहरुलाई जग्गा प्राप्तिको हो । जग्गा प्राप्तिका लागि मौजुदा व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न कानुनी व्यवस्थामा लागिएको छ । समयमै जग्गा नपाउने, क्षतिपूर्तिको विषयमा सधैं विवाद हुने र मुआब्जाको विषयमा पनि विवाद हुने भएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको मूल्यको तीन गुणासम्म तिर्ने गरी क्षतिपूर्ति दिन सकिने व्यवस्था बजेटबाटै उल्लेख गरिएको हो ।
जग्गा प्राप्तिका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मूल्यांकनको समस्या भइरहेको बेला यो व्यवस्थाले समाधान गर्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसैगरी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका महत्वपूर्ण (राष्ट्रिय गौरब र अन्य रूपान्तरित आयोजनाहरू) आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संस्थागत बन्दोबस्त गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन रिपोर्टिङ र अनुगमनका मेकानिजमहरूलाई केही सुधार गर्न सरकार लागिपरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबीचको साझा सुझावहरू लिएर अनुगमन गर्नुपर्छ भनिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको पछिल्लो प्रक्रिया हेर्ने हो भने कार्यविधि बनाउनै फागुन–चैत पुगिरहेको छ । त्यो समयावधिलाई घटाउने बित्तिकै अगाडि बढ्न सजिलो हुने अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
योसँगै यदि ‘रेडि टु मुभ’ खालका प्रोजेक्टहरू छन् र लागत अनुमान छ, यही वर्ष सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था देखियो भने अर्को वर्ष कर्नुपर्दैन, यही वर्ष ठेक्का आह्वान लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति दिइनेछ ।
ताकी त्यसले गर्दा ठेक्काको अवधि छोटो बनाएर आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण बनोस्, । यी सबै विषयहरूलाई हेर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने सरकारी बुझाइ छ ।