विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यापारको क्षेत्रलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको र यसबाट व्यावसायिक क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास लिएको भन्दै उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले विज्ञप्ति निकालेर स्वागत गरेको हो ।
वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने परिसंघले आशंका गरेको छ । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गत वर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था पनि थप गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी माैिद्रक नीति आएको र कर्जाको असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सिसिडी रेसियो हटाएर ९० प्रतिशन बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुन जाने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश १ का अध्यक्ष भिम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि बेस रेटमा ४ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था थियो । निषेधाज्ञाका कारण असार मसान्तमा बैंक किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेकाहरूलाई पुस मसान्तसम्मको समय थप गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै यसपटक त्यस्तो जटिलता नआउने विज्ञप्तिमार्फत परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणनालाई परिमार्जन गर्ने आदि घोषणाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बनाउने उल्लेख छ ।
भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ मेसिन आदिको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टिटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशतदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
ठूला लगानीकर्ताले १ अर्बसम्मको कर्जा पाउने सीमा रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २ अर्ब पुर्याउने काम पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।