×

आईएसपीएनले भन्यो-अफर हो, प्याकेज होइन; नियामक भन्छ: अनुमति नलिई बेच्नु गैरकानुनी

images

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्दै आइरहेको ठूलो एपबीपीएस प्याकेजलाई आवधिक अफर भएको दाबी गरेका छन् । 

images

इन्टरनेट सेवा प्रदायकद्वारा नियमविपरीत एमबीपीएस बिक्री 

ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायनेट, क्लासिक टेक, सीजीनेट, डिसहोम फाइबरनेटले दूरसञ्चार ऐनविपरीत नयाँ महसुलदर स्वीकृत एक सय मेगा बिट्स पर सेकेन्ड (एमबीपीएस) नगराई बजारमा सेवा बेचिरहेको खुलेको हो । 

क्यापिटल नेपालले मंगलबार इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट महशुल दर स्वीकृत नगराई गैरकानुनीरुपमा १०० एमबीपीएसमाथिको इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरिरहेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको साझा संगठन (आइएसपीएन) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले आईएसपीहरुले ल्याईरहेको इन्टरनेट प्याकेज टेलिकम कम्पनीहरुको जस्तै आवधिक अफर भएको बताएका छन् । 

त्यस्ता अफर प्याकेजका लागि नियामकलाई १ दिन अगाडी मात्र जानकारी दिने व्यवस्था भएको कारण आईएसपीहरुले त्यसको पालना गरेको उनले जानकारी गराए । 

‘रेगुलर ट्यारिफ लागू गर्दा ३ महिनाअघि महशुल स्वीकृत गराएर लागू गर्नपर्छ । तर, हामीले ल्याएको अफर हो यसका लागि भने एक दिन अगाडी मात्र जानकारी गराउनपर्छ’ पराजुलीले भने । 

तर, प्राधिकरणले भने आईएसपीहरुले ‘प्रोमोसन अफर’ ल्याउन पाउने व्यवस्था लाईसेन्स शर्तमा नै नभएको भन्दै आईएसपीको कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । 

‘दूरसञ्चार कम्पनीले ल्याउने अफर भ्याल्यु एडेड सर्भिस (भ्यास) अन्तर्गतको प्याकेज हो, उनीहरुको लाईसेन्स शर्तमा त्यो सुविधा पाउने व्यवस्था छ,’ प्राधिकरणको ट्यारिफ महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘तर आईएसपीहरुको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

आईएसपीहरुले जे अफर प्याकेज ल्याए पनि मूल्य बढाए पनि रेगुलर ट्यारिफ अन्तर्गत गर्ने हो र त्यो प्राधिकरणबाट अनिवार्यरुपमा स्वीकृत गराएपछि मात्र विज्ञापन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउँछ ।’

दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार सेवाको महशुल दर सम्बन्धि निर्देशिका, अनुमतिपत्र सर्त बमोजिम आईएसपीहरुले प्रोमोसन अफर लागू गर्न नपाउने भन्दै गत पुस २८ गते नै प्राधिकरणले सम्पूर्ण आईएसपीहरुलाई पत्र लेखेर त्यस्तो सेवा तथा विज्ञापन प्रचार प्रसार बन्द गर्न ताकेता दिईसकेको पाइयो ।

यदि त्यस्तो प्याकेज ल्याउन परेमा रेगुलर ट्यारिफको बाटोबाट गएर अनिवार्य स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी महशुल स्वीकृत गराई प्याकेज लागू गर्ने अनुमति पाएको पत्र सम्बन्धित आईएसपीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेर सेवाग्राहीलाई जानकारी गराएपछि मात्र विज्ञापन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउँछ । 

तर, हाल बजारमा विज्ञापन तथा बिक्री वितरण भइरहेका कुनै पनि सय एमबीपीएसभन्दा माथिका इन्टरनेट प्याकेजको मूल्य स्वीकृत भएको छैन । 

यसरी अफरको रुपमा प्याकेज बजारमा ल्याएको दाबी गरे पनि आईएसपीहरुले यी प्याकेजको अवधि स्पष्ट तोकेका छैनन् । प्याकेजभित्रै १ महिना, ३, ६ महिना वा एक वर्ष भनेर अवधि तोकिएका प्याकेज कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेमा आईएसपीहरु आफै स्पष्ट छैनन् । 

‘हामीले १०० एमबीपीएसमा एक महिनाको १३ सय , ६ महिनाको ६ हजार, १ वर्षको १० हजार भनेर अफरकै रुपमा ल्याएका हौं । समय र शूल्क दुबै विज्ञापनमै तोकेका छौं ।

३ महिनाको ३५ सय रुपैयाँ भनेर १ सय एमबीपीएस निकालेका हुन्छौं त्यो सकेर प्रयोगकर्ताले अर्को तीन महिना प्रयोग गर्छौं भन्यो भने त्यहीँ रुपैयाँमा पाउँदैनन् । तीन महिनामा नविकरण गर्न आउँदा ग्राहकले त्यहीँ पैसामा त्यहीँ सेवा नपाउन सक्छ तर अर्को प्याकेज भने लिन पाउँछ’ पराजुलीले भने । 

तर, एकपटक त्यो उक्त प्याकेज प्रयोग गरिसकेर अर्कोपटक सोही प्याकेज प्रयोग गर्दा कति शूल्क लिने भनेर कसैले तोकिनसकेको पराजुलीले बताए । 

तर अर्कोतर्फ १२० एमबीपीएसको मासिक प्याकेजमा ९ सय ९९ रुपैयाँ शूल्क उठाउँदै आएको सीजी नेटले भने एक महिनाको अफर पुरा गरेपछि पनि सोही शूल्कमा अर्कोपटक पनि सोही प्याकेज लिन सक्ने सीजी नेटका महाप्रवन्धक मधुसुदन पौडेलले बताउँछन् । 

मूल्य स्वीकृतिका लागि केही आईएसपीहरुले प्राधिकरणमा पत्र पठाएका पनि छन् । तर, जवाफ सन्तोषजनक नआएको हुँदा मूल्य तथा सेवा स्वीकृत हुनसकेको छैन । 

अहिले आईएसपीहरुबीच थोरै मूल्यमा उच्च गतिको इन्टरनेट दिने प्रतिस्पर्धाले एकैपटक ‘स्पिड र प्राइस वार’ सुरु भएको छ । यसले बजारलाई अस्वस्थ बनाउने विज्ञहरुको चिन्ता छ । 

अर्कोतर्फ मूल्य स्वीकृतिका लागि आईएसपीहरुले निवेदन दिए पनि कम मूल्यमा हाई स्पिडको कारण, लागत, लागतको आधार स्पष्ट रुपमा देखाउन नसकेको नियामकको भनाई छ । 

आईएसपीहरुले हजार एमबीपीएससम्मको प्याकेज ल्याएका छन्, त्यसमा अन्तर्राष्ट्र्रिय लोकल ब्याण्डविथ कति हुने कुरा नियमकलाई स्पष्ट पारेका छैनन् ।

हाईस्पिड दिन पूर्वाधार के हो ? लागत आधार के हो भनेर प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।मूर्त स्पष्ट जवाफ नआएसम्म मूल्य स्वीकृत नहुने प्राधिकरणको भनाई छ ।

‘बजारमा आएका अहिलेका राउटरले २ सय एमबीपीएस पनि धान्दैन, ५ जीबी राउटरले सैदान्तिकरुपमा ५ सय एमबीपीएस धान्ने भनिए पनि ३ सय एमबीपीएस पनि तान्दैन भन्ने सुन्नमा आएको छ, त्यो पनि फाइभजी डुअल ब्याण्ड राउटरको हकमा सामान्य राउटले त सय पनि राम्रोसँग धान्दैन ।

यस्तो ल्यापटप र माबोइलले कति थाम्न सक्छ । यस्तोमा एकोहोरो स्पिड बढाएर मात्र हुँदैन । तीनको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको कारण यो प्रक्रियामै छ’ उनले भने ।

स्पष्ट जवाफ नदिएर मूल्य स्वीकृत नगराई गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने आईएसपीहरु कारावाहीको दायरामा ल्याउन सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । 

 

 

बुधबार ४ फागुन २०७८ ०६:२० PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया