×

डलर सञ्चितिका लागि सुझाव, पर्यटनलाई राजस्वमुखी बनाउनुहुँदैन

images

डलर ल्याउनका लागि राम्रो पक्ष भनेको पछिल्लो समय रोजगारीका लागि विदेशमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ कोभिडका कारण थलिएको पर्यटन पनि बाउन्स ब्याक हुन थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा आउने पर्यटकहरूको संख्यालाई हेर्दा र उनीहरूको नेपालप्रतिको चासोलाई हेर्ने हो भने उत्साहजनक देखिन्छ ।

सरकारको पोलिसी अहिले बढी राजस्वमुखी भएको छ । कुन क्षेत्रलाई राजस्वमुखी बनाउने, कुन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा लगाउने र कसलाई रोजगारी सिर्जना गराउन लगाउने भन्ने स्पष्ट निति हुन आवश्यक छ । 

तर, सरकारको पोलिसी भने विदेशी पर्यटन व्यवसायीहरु लागि खासै राम्रो देखिँदैन ।  त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधानै दिएको छैन ।

डलर ल्याउनेहरूका लागि सरकारले अफर(स्किम) दिन आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सुधारमा राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना हुन अति आवश्यक छ ।

जसले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ ।कुन क्षेत्रलाई राजस्वमुखी बनाउने, कुन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा लगाउने र कसलाई रोजगारी सिर्जना गराउन लगाउने भन्ने स्पष्ट निति हुन आवश्यक छ । 

त्यसका लागि सबै व्यवसायहरू पूर्णरुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । जति बजार चलायमान हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जान्छ । तर, सरकारको पोलिसी अहिले बढी राजस्वमुखी भएको छ । कुन क्षेत्रलाई राजस्वमुखी बनाउने, कुन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनमा लगाउने र कसलाई रोजगारी सिर्जना गराउन लगाउने भन्ने स्पष्ट निति हुन आवश्यक छ । 

यीमध्ये पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने तीनवटा पक्षसँग सम्बन्धित छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । त्यसैले पर्यटनका सवै क्षेत्रलाई राजस्वमुखी बनाउनु हुँदैन । अन्य व्यवसायीक बिधाहरुलाई सगैं राखेर पर्यटनलाई समान रुपमा राजस्वमुखी बनाउँदा विदेशी मुद्रा आर्जन निरुत्साहीत हुन जान्छ । 

हुन त अहिले सरकारले बजेटमार्फत ट्राभल र टुर क्षेत्रलाई मु.अ. कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

जसले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्वमुखी झमेला व्यहोर्नु पर्छ तर, छिमेकी मुलुक भारतमा विदेशी मुद्रा आर्जन धेरै गरेकै आधारमा उसले विदेशबाट आयात गर्ने सामानमा राजस्व छुटको सुबिधा पाउछ जुन बजारमा हतान्तरण्न गर्न सकिन्छ । 

हुन त अहिले सरकारले बजेटमार्फत ट्राभल र टुर क्षेत्रलाई मु.अ. कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसमा अहिले केही अधिकारीहरू भने पुनर्विचार गरेर फेरि दोहोरो कर तिराउनेतर्फ लागेको बुझिएको छ ।

पहिले प्रक्रिया अनुसार टुर एन्ड ट्राभलले १३ प्रतिशत मु.अ. कर दिनुपथ्र्यो । तर, विदेशी कम्पनीहरूले जहाँ राजस्व तिर्न पर्दैन त्यस्ता मुलुकहरूमा कार्यालय खोलेर अनलाइनमार्फत रकम भुक्तानी गराउँने र नेपालमा लिईएको सेवा बापत पनि व्यक्तिहरुलाई नै सिधा अनलाईन मार्फत वा नगदै भुक्तानी गर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । 

जुन पर्यटन क्षेत्रका लागि फेरि समस्याका रुपमा आउन सक्छ किनभने, पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिका कारण बजार तथा झुक्तानी प्रक्रियाहरुमा परिवर्तन आएको हुदाँ कहाँबाट बिक्रि हुन्छ र कहाँ भुक्तानी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनै मुस्किल हुन्छ । यो परिबर्तनले नेपालमा बिदेशी टुर अपरेटर तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि सिधै पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्न सहज हुदै गएको कारण 

उनीहरूले कहाँबाट र कसरी रकम भुक्तानी गर्छन भन्ने नै थाहा नहुँदा करोडौं रुपैयाँ संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट गइरहेको हुन्छ । विदेशी मुद्रा ल्याउनेहरूका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिने र विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेमा धेरैले यसमा साथ दिन सक्छ ।

नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेको बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पहिले प्रक्रिया अनुसार टुर एन्ड ट्राभलले १३ प्रतिशत मु.अ. कर दिनुपथ्र्यो । तर, विदेशी कम्पनीहरूले जहाँ राजस्व तिर्न पर्दैन त्यस्ता मुलुकहरूमा कार्यालय खोलेर अनलाइनमार्फत रकम भुक्तानी गराउँने र नेपालमा लिईएको सेवा बापत पनि व्यक्तिहरुलाई नै सिधा अनलाईन मार्फत वा नगदै भुक्तानी गर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । 

पहिला–पहिला विदेशी मुद्रा आर्जनको आधारमा विदेशमा जाँदा पैसा लिएर जान पाइन्थ्यो । उसले कमाएको रकमको कुल १० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम लैजान मिल्ने र त्यही आधारमा विदेशबाट सामान लिएर आउँथे । तर, अहिले त्यो हटेको कारणले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा खासै आर्कषण देखाउँदैनन् । 

सरकारलाई भने यो विषयमा कुनै जानकारी नै हुँदैन । उनीहरूले कहाँबाट र कसरी रकम भुक्तानी गर्छन भन्ने नै थाहा नपाउने हुँदा करोडौं रुपैयाँ संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट कारोबार भईरहेको हुन्छ जसको सिधा मार बैकं मार्फत कारोवार गर्ने स्थापीत नेपाली कम्पनीहरुलाई पर्न गएका कारण गत तीन बर्षमा थुपै कम्पनीहरु बन्द भएका छन् र यो क्रम जारी छ ।  यसको सट्टामा विदेशी मुद्रा ल्याउनेहरूका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिने र विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेमा धेरैले यसमा साथ दिन सक्छन् र हाम्रो बिदेशी मुद्राको संच्चिती बढ्न जान्छ ।

पहिला–पहिला विदेशी मुद्रा आर्जनको आधारमा विदेशमा जाँदा पैसा लिएर जान पाइन्थ्यो । उसले कमाएको रकमको कुल १० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम लैजान मिल्ने र त्यही आधारमा विदेशबाट सामान लिएर आउँथे । तर, अहिले त्यो हटेको कारणले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा खासै आर्कषण देखाउँदैनन् । 

सरकारले निजी क्षेत्रसँग निति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । आगामी अक्टोबरदेखि पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा रिबाउन्स हुन सक्ने देखिएको हुदाँ अनौपचारीक क्षेत्रलाई निरुत्साहीत गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहीत गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयाृग गर्ने हो भने पर्यटन मार्फत हुने बिदेशी मद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ ।
 

मङ्गलबार ३ जेठ २०७९ ०५:०६ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया