×

जलवायु परिवर्तन: मुद्दा वातावरणको, कोमामा अर्थतन्त्र 

images

काठमाडौं ।  असोजको अन्तिम र कात्तिकको पहिलो साता मुलुकभर अविरल वर्षा भयो । मौसमविद् र जलवायुमा काम गरिरहेका वैज्ञानिकहरूले यसलाई भइपरि आउने र जलवायु परिवर्तनको असरका रुपमा व्याख्या गरे । तर, तर्क जे गरे पनि सबैको एकमत थियो, बेमौसमी वर्षा । 

नेपालमा असार–साउनको समयलाई नियमित वर्षा हुने समयका रुपमा लिइन्छ । असार–साउनमै परेको पानीले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेकै हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरू बेमौसमी वर्षाले झन् धेरै आर्थिक र भौतिक क्षति हुने गरेको छ ।

उद्योग संगठन मोरङले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीबाट सुनसरी–मोरङ–विराटनगर–कटहरी औद्योगिक करिडोरका उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा परेको प्रभाव र क्षतिका सम्बन्धमा विवरण संकलन गरी बाढीपछिको प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०७८ सार्वजनिक गर्दै २ अर्ब ४८ करोड ८९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दियो । 

त्यही समयमा भएको वर्षाबाट लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पु¥यायो । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अविरल वर्षाका कारण लुम्बिनी प्रदेशको कृषि उत्पादनमा मात्रै ४ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५४ हजार ८० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । 

अत्यधिक हुन थालेको बेमौसमी वर्षा र त्यसले सिर्जित बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति हुनुको मुख्य कारक जलवायु परिवर्तनलाई लिन थालिएको छ । जलवायु परिवर्तनविद् मन्जित ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल मात्र नभएर युरोप र अमेरिकामा पनि तातो हावाको वहावलगायत बेमौसमी वर्षा र बाढीले जनधन ठूलो क्षति हुँदै गएको छ । 

पछिल्लो एकदशक यता नेपालले जलवायु परिवर्तनको समस्या बढी नै भोग्न थालेको छ । हिमाल, पहाड र तराईं सबै क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव देखिइरहेको स्थानीयहरूको अनुभव मात्र होइन विज्ञहरूको अनुसन्धानबाट देखिन थालेको छ । 

विश्वका सम्पन्नशाली र ठूला मुलुकका कारण जलवायु परिवर्तन भए पनि साना र कम विकसित नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर देखिएको छ । सबैभन्दा बढी समस्या आफ्नै थातथलोमा रहेकाहरूलाई परेको छ । 

उद्योग संगठन मोरङले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीबाट सुनसरी–मोरङ–विराटनगर–कटहरी औद्योगिक करिडोरका उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा परेको प्रभाव र क्षतिका सम्बन्धमा विवरण संकलन गरी बाढीपछिको प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०७८ सार्वजनिक गर्दै २ अर्ब ४८ करोड ८९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दियो । 

हिमाल पग्लेर नाङ्गो देखिँदा पर्यटनमा असर देखिनु, मुस्ताङमा स्याउ फल्न तथा इलाममा चिया उत्पादनमा कमी आउनु जलवायु परिवर्तनले कृषि र पर्यटनमा पारेको प्रभावको असर भएको अर्थविद् रामेश्वर खनालले बताए । 

मुस्ताङको द्ये गाउँको सयौं वर्षदेखिको बासस्थान एकाएक उजाडियो । २०७० सालतिर विस्तारै पानीको मुहान सुक्न थालेपछि द्ये गाउँका बासिन्दाहरू आफ्नो पुर्खौली थाकथलो र हुँदा खाँदाको उब्जनी भूमि छाडेर पानीको खोजीमा दुई खोलाको दोभानमा बालुवाबीच शरणनार्थी भएर बसाई सरे ।  

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा अवस्थित सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्वको लिमि उपत्यकाभित्र पर्ने हल्जी गाउँ उपत्यकामा २०६६ साल १६ असारमा ठूलो बाढी गयो । मानवीय क्षति त भएन तर थुप्रै घर, खेत, पशुहरूसहित भौतिक संरचनाहरू बाढीले बगायो । त्यो बेला गाउँभन्दा करिब ५ सय मिटरमाथि रहेको ताक्सो हिमताल बिस्फोटन भएको थियो । त्यसपछि भने लिमि उपत्यकामा बाढी र पहिरो नियतिकै रुपमा देखिएको छ । २०६३ देखिको समस्याले २०६६ उग्ररुप लिएको थियो र त्यसयता बाढीपहिरोलाई प्राकृतिक प्रकोप भनेर स्थानीयले चित्त बुझाउँदै आएका छन् ।  

जिल्लाको कुल भूभागको करिब ७.४ प्रतिशत क्षेत्रमा चियाखेती हुने इलाम जिल्लामा बढ्दो तापक्रम र अनियमित वर्षाका कारण चियाखेती र कृषक मारमा पर्न थालेको फरेस्ट एक्सन नेपालले गरेको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका स्थानीय असरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

स्थानीय कृषकहरूका अनुसार बढ्दो उच्च तापक्रम, ढिलो तथा न्यून वर्षा र समयमा पानी नपर्ने कारणले चिया उत्पादनमा ह्रास आएको मात्र छैन तापक्रम बढिरहने हुँदा चियाबालीका लागि चाहिने चिस्यानयुक्त जमिनको पनि कमी हुन थालेको छ । चियाको बोटमा किरा तथा रोगको प्रकोपसमेत बढ्न थालेको छ ।

चियाखेतीका लागि चाहिने वार्षिक वर्षा न्यूनतम १२७० मिलिमिटर हो । तर, नेपाल जलवायु विज्ञान विभागले ४० वर्ष (सन् १९७० देखि २०१० सम्म)को वर्षाको अध्ययन गर्दा इलामको चिया बगान क्षेत्रमा २००४ सम्म वार्षिक औसत १५८५ मिलिमिटर वर्षा भएको देखाउँछ भने त्यसयता कम देखाउँछ । पानी कम पर्ने र सुक्खा बढ्दै जाँदा खेतीका लागि आवश्यक आद्रता पनि घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ । 

तल्लो मनाङको सबैभन्दा पुरानो गाउँ नाम्चेमा एक दशकयता वर्षा र हिउँ पर्ने समय र मात्रामा परिवर्तन आइरहेको छ । नेपालको ट्रान्स हिमालयमा खासगरी मनाङ र मुस्ताङमा मोडिस डेल्ली मोडरेट रेज्युलेसन इमेजिङ स्प्याक्ट्रो मिटर प्रविधिबाट २००० देखि २००९ सम्म हिउँले ढाकेको क्षेत्रको अध्ययन गर्दा त्यस क्षेत्रमा हिउँ पर्ने समय जनवरी फेबु्रवरीबाट मार्च अप्रिलमा सरेको पाइएको छ । 

तल्लो मनाङको सबैभन्दा पुरानो गाउँ नाम्चेमा एक दशकयता वर्षा र हिउँ पर्ने समय र मात्रामा परिवर्तन आइरहेको छ । नेपालको ट्रान्स हिमालयमा खासगरी मनाङ र मुस्ताङमा मोडिस डेल्ली मोडरेट रेज्युलेसन इमेजिङ स्प्याक्ट्रो मिटर प्रविधिबाट २००० देखि २००९ सम्म हिउँले ढाकेको क्षेत्रको अध्ययन गर्दा त्यस क्षेत्रमा हिउँ पर्ने समय जनवरी फेबु्रवरीबाट मार्च अप्रिलमा सरेको पाइएको छ । 

त्यस क्षेत्रमा पानीको मुख्य स्रोत मस्र्याङ्दी र दोना नदी हुन् भने दुवै नदीको पानीको मुख्य स्रोत दोना ताल हो । तर, परम्परागत रुपमा प्रयोग गरी आएको पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ । नाम्चेका बासिन्दाहरू पहिले समुद्री सतहबाट २४०० मिटरको उचाइसम्म जाडो महिनामा चौंरी झार्ने गर्थे । चौंरी सामान्यतः ३००० देखि ५००० मिटर क्षेत्रमा बस्छन् । तर, सन् १९८० यता तापक्रम बढ्न थालेसँगै ३ हजार मिटरको उचाइमा चौंरी झार्न थालिएको छ ।

२०१२ मा ३ हजार मिटरभन्दा केही माथिको उचाइमा रहेको बर्गचे चरण क्षेत्रबाट समेत गोठालाहरूले गोठ छाडिदिएका थिए । त्यसयता गर्मीका कारण तल्लो भेगमा देखिने रोगव्याधी माथिल्लो भेगमा पनि देखिन थालेको छ । 

चौंरीको परम्परागत बासस्थान र रोगव्याधी देखिन थालेपछि यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । शारीरिक रुपमा बलियो चौंरी र गाईको क्रसबाट जन्माइने जोपा र जोमाको क्रस गराई उत्पादन गरिने प्रक्रियामा पनि यसले असर पार्न थालेको छ । पुसमा हिउँ पग्लेर चैतमा घाँसे मैदान हरियो भई पशुहरूले मज्जाले घाँस खान पाई चाँडो प्रजनन गर्ने गर्दथे तर अहिले मौसम परिवर्तनले प्रजनन समय र क्षमतामै असर पर्न थालेको छ ।

अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण वनस्पतिहरू प्राकृतिक रुपमा पाइने उचाइभन्दा माथि सर्न थालेको देखाएको छ । मुस्ताङको लेते र कालोपानी क्षेत्रमा अवस्थित घुलुवन वनस्पतिक सिमानामा तालिसपत्र, भोजपत्रहरूमा जलवायुको असर देखिन थालेको छ । मनास्लु क्षेत्रमा पनि जलवायु परिवर्तनको संकेत देखिँदा बोटबिरुवा पहाडको माथिल्लो भागमा सर्न थालेका छन् । 

तराईमा पनि असर त्यस्तै छ । सप्तरी जिल्ला जोगिनियाका मुसहर क्षेत्रमा बाढी जाने र समय–समयमा खडेरी पर्ने समस्याले खेतबारीहरू बगरमा परिणत हुन थालेका छन् । उनीहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत रहेको माछा बाढीको प्रकोप र पानी प्रदूषणका कारण घट्दै गइरहेका छन् । तराईमा डेढ दशकयता हुस्सु तथा शीतलहरको प्रकोप बढ्न थालेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । शीतलहरका कारण त्यसक्षेत्रको जनजीवन र बालीनाली नै नस्ट गरिरहेको छ । 

स्रोतः गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रकोप प्रतिवेदन २०१७ (२०१५ देखि २०१६ बीच प्रकोपका कारण भएको आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको विवरण)स्रोत, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रकोप प्रतिवेदन २०१९ (२०१७ देखि २०१८ बीच प्रकोपका कारण भएको आर्थिक तथा मानवीय क्षतिको विवरण)

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १९७१ देखि २०१९ सम्म जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपले बर्सेनि औसत ६ सय ४७ जनाको मृत्यु र २७ लाख रुपैयाँको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । कात्तिक अन्तिम साता मात्रै धौलागिरि हिमश्रृंखलामा पहिरो गयो । स्थानीयवासीहरूका अनुसार उक्त हिमपहिरो ६० वर्षयताकै तेस्रो ठूलो हो । 

धेरै जनधनको क्षति बेहोरेका यस्ता बेमौसमी प्रकोप र घटनाहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । तर, प्राकृतिक प्रकोप सबैलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावको रुपमा हेर्न नमिल्ने वाटर इकोलोजीका ज्ञाता तथा वातावरणविद् अजय दीक्षित बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुको असरमा फरक हुने र यी दुईबीचको मिहिन फरक छुट्याउने विधि नभएकाले समस्या भएको दीक्षितको भनाइ छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर वास्तविक र अवश्यम्भावी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

नेपालको सबैजसो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको बीबीसी विश्व सेवाका लागि वातावरण संवाददाता नवीन खड्का बताउँछन् । तराईमा बाढी तथा सुक्खाको प्रकोप, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा पानीको मूल सुक्ने समस्या, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने समस्या देखिन थालेको उनी बताउँछन् । 

‘हिमालमा हिउँ पग्लिएर हिमताल फुट्ने, नदीको पानी सुक्ने मात्र होइन, हिमखण्ड सुक्दै जाँदा त्यसले उक्त क्षेत्रको सिंगो भूखण्डहरूमा अस्थिरता उत्पन्न हुने, पहाड नै तल झर्ने खतरा बढाउँछ,’ खड्काले भने, ‘हिमालतिर हिमपहिरो जानु स्वाभाविक नै हो तर, हिमखण्ड पनि पहाडको स्लोपमै अडिएका हुन्छन् । ती सुक्दै गए भने स्लोप नै अस्थिर भएर झर्ने जोखिम हुन्छ ।’

१९९० पछि अर्थप्रणाली परिवर्तन हुँदै नवउदारवाद आएपछि हरित ग्यास उत्सर्जन एकदमै माथि गएको विज्ञ बताउँछन् । वल्र्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनको प्रतिवेदन २०२० अनुसार विगत सय वर्ष अर्थात् औद्योगिक युग पूर्वको तुलनामा २०२० मा आइपुग्दा पृथ्वीको औसत तापमान १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको छ ।

इन्टरगर्भमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)ले तापमान बढेर १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगे त्यसको असर अनुकूलनताभन्दा बाहिर भयावह स्थितिमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ । आईपीसीसीका अनुसार वर्षमा ०.०५६ र प्रत्येक दशकमा आधा डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरैले तापमान वृद्धि भएको छ । 

इन्टरगर्भमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)ले तापमान बढेर १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगे त्यसको असर अनुकूलनताभन्दा बाहिर भयावह स्थितिमा पुग्ने चेतावनी दिएको छ । आईपीसीसीका अनुसार वर्षमा ०.०५६ र प्रत्येक दशकमा आधा डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरैले तापमान वृद्धि भएको छ । 

हिमाली जलवायुको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको क्षेत्रीय अन्तरसरकारी संस्था इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (ईसीमोड)का जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत विज्ञ सन्तोष नेपालका अनुसार तापमानमा आउने परिवर्तनको असर सिधै वर्षामा देखिन्छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय वर्षाको मात्रा र इन्टेन्सिटी (तीव्रता)मा समेत परिवर्तन आएको छ । 

तापमान वृद्धिकै कारण हिमाली पर्यावरणमा आएको परिवर्तनको अध्ययन गर्दा १९८० देखि २०१० सम्म नेपालका हिमनदीहरूको क्षेत्रफल २५ प्रतिशतले खुम्चिएको ईसीमोडको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

हिमाली क्षेत्रमा तापमान वृद्धि हुँदा हिमनदी पल्गिएर धेरै हिमताल बनिन थालेको विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाउँदै आएका छन् । ईसीमोडको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको हिमाली क्षेत्रमा २०७० वटा हिमताल छन् । ईसीमोडले २०१९ मा गरेको अध्ययनअनुसार ४७ हिमालहरू सम्भावित जोखिमपूर्ण स्थितिमा छन् । 

‘जहाँ हिमनदीहरू थिए ती ठाउँमा तापमान वृद्धि भई पग्लिएर हिमनदी बनेको छ । यसैले हिमताल धेरै बनिएका छन्,’ जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत विज्ञ नेपाल भन्छन्, ‘कालान्तरमा ती हिमताल ठूलो–ठूलो बन्दै जान्छन्, जुन धरातलमा ती बनेर अडिएका हुन्छन् तीनका बाँध मजबुत हुँदैनन् । यसैले बेला–बेला हिमताल फुटेको पनि देखिन्छ । भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो खालको विपद् अझ धेरै देखिने जोखिम छ ।’ 

१९८५ मा दिक्सो ताल फुट्यो । भोटेकोसी फुटेका धेरै उदाहरणहरू छन् । १९९७ मा च्छोरोल्पा फुट्ने व्यापक चर्चा चल्यो । दिक्सो फुट्दा त्यसबेला बन्दै गरेका जलविद्युत् आयोजना र धेरै पुलहरू बगाएन मात्रै छेउछाउका खेतहरू बगायो । ताल रहेकै ठाउँमुनि भने नराम्रो असर गर्यो । तर, तल आइसकेपछि विस्तारै माटोको मात्रा बढ्ने र विध्वशंकारी शक्ति कम हुँदै जाने हुन्छ । 

तापमान वृद्धिको अवस्था यस्तै रहने हो भने भविष्यमा असर थप भयावह बन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ईसीमोडले गरेको एक अध्ययनले शताब्दीको अन्त्यसम्म तापमान १.७ देखि ३.६ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने देखाएको छ । यसले वर्षामा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । शताब्दीको अन्त्यसम्म वर्षामा ११ देखि २३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने जनाइएको छ ।  

तर, यो कुल प्रक्षेपणलाई मौसमको आधारमा हेर्दा बोटबिरुवालाई पानी अत्यधिक आवश्यक पर्ने प्रि–मनसुनको समयमा वर्षाको मात्रा घट्ने र वर्षको कुल ८० प्रतिशत वर्षा हुने चार महिनाको मनसुनमा वर्षाको मात्रा थप बढ्ने देखिन्छ । बोटबिरुवालाई पानी आवश्यक पर्ने प्रि–मनसुनमा वर्षा घट्ने र अत्यधिक वर्षा हुने चार महिनामा वर्षा बढ्दा भूक्षय, बाढी र पहिरोको प्रकोप बढ्दा भविष्यमा थप जोखिम बढाएको छ । 

अर्थतन्त्रमा परेको असर 

जलवायु प्रकोपका कारण नेपालजस्ता अल्प विकसित मुलुकहरूले बर्सेनि अतुलनीय जनधनको क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर तापमान र वर्षामा देखिने हुँदा प्रत्यक्षरुपमा ६८ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रमा पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब २६ प्रतिशत छ । 

यसबाहेक नेपालको आकर्षणको केन्द्रबिन्दुमा रहेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमाल पग्लिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतसम्म योगदान रहेको पर्यटनमा असर पार्ने अर्थविद् रामेश्वर खनालले बताए । उनकाअनुसार नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनकै असरका कारण मध्यपहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रका कतिपय वस्तीहरू पर्यावरणीय शरणार्थी बन्न पुगेका छन् । 

यद्यपि अनुकूलनको विधिबाट क्षति न्यूनीकरण तथा संरक्षणको सन्तुलन कायम छ । तर, जलवायु परिवर्तन बढ्दै गएको स्थितिमा अनुकूलनताले थाम्न नसक्ने वैज्ञानिक तथा विज्ञहरूले दाबी गरिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्म विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १८ प्रतिशतले खस्कने स्वीस री इन्स्टिच्युटको प्रक्षेपण छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियससम्म सीमित नभए र शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यमा नपुगे जलवायु परिवर्तनले १८ प्रतिशतसम्म जीडीपी ह्रास ल्याउने भएको हो ।   

मध्य शताब्दीसम्म वैश्विक तापमान वृद्धिबाट जीडीपीमा पार्ने असर 


 स्रोतः स्विस री इन्स्टिच्युट, दी इकोनोमिक्स अफ क्लाइमेट चेन्ज 

भौतिक जोखिममा अधिकांश एसियाली अर्थतन्त्र

स्विस री इन्स्टिच्युटका अनुसार दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरू र विशेषगरी हिमालय क्षेत्र वैश्विक जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका मुलुकहरू भौतिक जोखिमको मारमा छन् । मलेसिया, थाइल्याण्ड, भारत, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, चीन, पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव धेरै पर्ने छ भने विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा तुलनात्मक रुपमा कम असर पर्ने छ । अध्ययनअनुसार अमेरिका, क्यानडा, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी सबैभन्दा कम प्रभावित हुने छन् । सरसर्ती हेर्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको मात्र नभएर क्षेत्रीय साझा मुद्दा भइसकेको छ ।

कोप २६ 

करिब ३ दशकयता संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका सबै मुलुकहरूलाई कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज अर्थात् कोपको नाममा वैश्विक जलवायु सम्मेलनमा आह्वान गर्दै आइरहेको छ । 

नेपालले पनि प्रत्येक वर्ष उत्साहजनक सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ । विश्वका अन्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको तुलनामा नेपालको उत्सर्जन हिस्सा नगण्य छ । हाल करिब ३० प्रतिशत उत्सर्जन चीन, १७ प्रतिशत अमेरिका र त्यसपछि भारतजस्ता अन्य मुलुकहरू छन् । तर, उत्सर्जनको मात्रा कम भए पनि स्थानीय असर भने नेपालमा जस्तो न्यून विकसित मुलुकमा धेरै हुने र संरक्षण संयन्त्र तथा पूर्वतयारीको अभावले त्यसलाई अझ विषम बनाउने गरेको बीबीसीका वातावरण संवाददाता नवीन खड्का बताउँछन् । 

यस वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको तर्फबाट कोप २६ मा प्रतिनिधित्व गरे । सम्मेलनमा नेपालले तीन बुदाँमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । जसमा २०४५ सम्म नेट जिरो उत्सर्जन अर्थात् शून्य कार्बन, २०३० सम्म ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र वृद्धि गर्ने र विपद्बाट सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ । 

तर, नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तथा हुने हानी नोक्सानीपछि पुनस्र्थापना गर्नलाई न्यून विकसित मुलुक अर्थात् ‘एलडीसी ब्लक’सँग मिलेर चाहिने आर्थिक सहायता प्रणाली (इकोनोमिक फेसिलिटी मेकानिज्म) स्थापना गर्न चाहे पनि पूरा हुन भने सकेन । 
‘जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ, त्यो अवश्यम्भावी छ । जलवायु परिवर्तनको असरसँग कसरी जुध्ने र क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘हानी तथा क्षति’को मुद्दा स्थापित नसक्नु दुःखको कुरा हो । तर, जे जति सुविधा उपलब्ध गराइएको छ त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो’, खड्का भन्छन् । 

यो सम्मलेनका सम्झौताहरू कानुनी रुपमा बाध्यात्मक छैनन् । देशहरूले आफ्नो स्वेच्छा र जिम्मेवारीको हिसाबले प्रतिबद्धता जनाउने मात्र हो । ‘कोइलाको फेजआउटका विषयमा भारत र चीनले भिटो प्रयोग गरी जसरी आफ्नो अनुकूल बनाए त्यसले आगामी केही समयसम्म कोइलाको प्रयोग जारी रहने देखियो ।

कोइलाको प्रयोग घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित रहने भने पनि बढ्दो तापमान १.५ को लक्ष्य जीवित हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ’, खड्काले भने । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जे भाषण गरे पनि घरमा फर्किएर कार्यान्वयनमा नउत्रिएसम्म वास्तविक चित्र भेटिन मुस्किल पर्ने खड्का बताउँछन् । 

‘विश्वले टाउको दुखाएर बसेको र नेपालीको घर–घरमा आएर हान्न थालेको जलवायुको विषय संघीय तहमा कतिको पुगेको छ । हरेक कोष र परियोजनाको ८० प्रतिशत तल समुदायमा पुग्छ भनेर जलवायु नीतिमै लेखिएको छ । ग्राउन्ड लेभलमा समुदायले के पायो त ? अझै पनि राति खहरे बढेर आउँदा बच्चाहरूलाई रुखमा बाँधेर राख्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार जलवायु परिवर्तन र यसको असरको विषयमा चिन्तित नहुनु हो’ खड्काले भने । 

नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न २०६६ मंसिर १९ मा सगरमाथाको काखमा रहेको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा नकारात्मक परेको सन्देश विश्वलाई दिएको थियो । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायुको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउन थालेको भए पनि आफूलाई परेको असरका बारेमा आफैंले पहल गर्न भने चुकेको छ ।
 

शुक्रबार​ २ पुस २०७८ ०८:०२ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया