राजभण्डारीको पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको निर्णय

नियुक्तिमा तोकिएको तीन वर्ष अवधि नपुग्दै सरकारले गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको दाबीसहित रोक्न माग राखेर राजभण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट पदमुक्त गरिएकी कामिनी राजभण्डारीको पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको छ ।

नियुक्तिमा तोकिएको तीन वर्ष अवधि नपुग्दै सरकारले गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको दाबीसहित रोक्न माग राखेर राजभण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।

रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलासले मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय आइतबार दिएको हो । उनलाई गत साउन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।