×

अनुदान रकमको भुक्तानी ढिलाइ हुँदा कृषि बिमा गराउन कम्पनीहरू अनिच्छुक

images

काठमाडौं। सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाअन्तर्गत ८० प्रतिशत ‘प्रिमियम’ मा अनुदान दिने गरेको छ। यति सुविधा दिँदा पनि बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाप्रति चासो देखाउन छाडेका छन्।

सरकारले बिमा अनुदानबापत प्रिमियम समयमा नदिँदा कृषि बिमा गर्न कम्पनीले चासो दिन छाडेका हुन्। बिमा कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षको अनुदानअन्तर्गतको प्रिमियम पाएका छैनन्। 

बिमा कम्पनीले अघिल्लो वर्ष वैशाखदेखिको कृषि बिमा प्रिमियम पाएका छैनन्। सरकारले समयमा कृषि बिमा प्रिमियम नदिँदा बिमा कम्पनीले कृषि बिमाप्रति चासो दिन छाडेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले बताए।

‘सरकारले २०६९ देखि कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा सुरु गरेको थियो,’ ती सिइओले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कृषि बिमा सरकारको कार्यक्रम भएकाले सुरुमा हामीले उत्पादन र रोजगारी बढ्छ भन्ने हिसाबले निकै चासो दिएका थियौं।’

सरकारले कृषि बिमा प्रिमियम दिन ढिलाइ गर्न थालेपछि कम्पनीहरूले चासो दिन छाडेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले अनुदानअन्तर्गत प्रिमियम दिन ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर कृषि बिमा गर्दा लागत बढ्ने अनि त्यसमाथि सरकारले दुई वर्षदेखिको प्रिमियम नदिँदा बिमा कम्पनीहरू समस्यामा छन्।’

सरकारले अनुदान दियो भन्दैमा कृषि बिमा गर्न आफूहरू इच्छुक नभएको ती सिइओको भनाइ छ। ‘कृषि बिमा सरकारको कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘कृषि बिमा धेरै समस्या छन्। सरकारको कार्यक्रम हुँदा यसले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्छ भनेर बिमा गरिरहेको छौं।’ 

सुरुवाती समयमा नयाँ बजार भएकाले सबैले बिमा गर्न थालेको उनी बताउँछन्। बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सिइओ चंकी क्षेत्रीले कृषि बिमा सरकारकोे कार्यक्रम भएकाले बिमा कम्पनीको बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहेको बताउँछन्। 

कृषि बिमा निकै झन्झटिलो र त्यसमाथि समयमा प्रिमियम नपाउने समस्याले बिमा कम्पनीहरू बिमा गर्न त्यति धेरै चासो नदेखाउने गरेको क्षेत्रीको भनाइ छ। 

‘कृषि बिमामा सरकारले दिँदै आएको प्रिमियम अनुदान रकम भुक्तानी समयमा आए वा नआए पनि सबै बिमा कम्पनीले बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहेका छन,’ उनले भने, ‘तर, समयमा पैसा आउन ढिलाइ हुँदा त्यसले बिमा कम्पनीलाई समस्या भएको नै छ।’

सरकारबाट समयमा बिमा प्रिमियम नआए पनि दाबी परेपछि कम्पनीले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको क्षेत्री बताउँछन्। ‘सरकारले समयमै पैसा नदिँदा क्यास फ्लो धेरै नै टाइट छ,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमा भुक्तानी गरेन भन्दैमा कम्पनी डिमोटिभ हुने त होइनन्, तर भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा समस्या चाहिँ हुन्छ।’ 

कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ भन्नेमा सबै बिमा कम्पनी सचेत रहेको क्षेत्री बताउँछन्। उनका अनुसार कृषि बिमामा आर्कषण घट्दै गए पनि पशु बिमा गरिरहेकाले बिमा गर्न छुटाउँदैनन्। 

‘गाई–भैंसीमा जसले बिमा लिइरहेका छन्, उनीहरूले यो बिमा छुटाउँदैनन,’ उनले भने, ‘निजी सवारीसाधनको बिमा नगर्ने तर व्यापारिक प्रयोजनका गाडीको समयमै बिमा गरिन्छ किनकि त्यसको जोखिम धेरै हुन्छ। त्यसकारण जसले गाई–भैंसीको बिमा गरेका छन्, उनीहरूले बिमा निरन्तर गर्छन्।’

तर, कृषि बिमामा भने बिस्तारै आर्कषण कम भएको क्षेत्रीको अनुभव छ। सरकारले २०६९ देखि कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा सुरु गरेको थियोे। सरकारले अनुदान दिन थालेको दशक पुग्दासमेत यसमा आकर्षण बढेको भने देखिँदैन। 

सरकारले सुरुवातमा कृषि बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्थ्यो। त्यसपछि पनि कृषि बिमामा खासै प्रगति नदेखिएपछि ८० प्रतिशत अनुदान दिन थालेको हो। तै पनि अझै उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छैन। 

सुरुवातमा बिमा कम्पनीले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा गराउन भन्दै गाँउ–गाँउ गएर आफैं सचेतना फैलाएका थिए। तर, बिस्तारै कृषि बिमा झन्झटिलो र सरकारले प्रिमियम ढिलाइ गर्दा आकर्षण घट्दै गइरहेको जानकार बताउँछन्।

किसानले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा गर्दा २० प्रतिशत प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्छ भने बाँकी ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिन्छ। 

मङ्गलबार १ कात्तिक २०७९ ०१:१२ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया