बिहीबार, मंसिर १६ २०७८ ०३:२६ PM

×

यूजी केक्सको मोडलमा परिवर्तन गरेर फ्रेन्चाइजी विस्तार गर्दै छौं  (अन्तर्वार्ता)

images

किरण तिम्सिना सन् २०१५ मा सुरु भएको नेपाली ई–कमर्श अर्बन गल्र्स (यूजी) बजारका सहसंस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । हाल ४० जना युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको यूजी बजार नेपालको स्थापित ई–कमर्श कम्पनी मध्ये एक हो । फोब्र्सको २०२० को ‘३० वर्ष मुनिका प्रभावशाली ३० एसियाली युवा’ मा पर्न सफल २८ वर्षिय किरण एक ऊर्जाशील उद्यमीका साथै कुशल प्राविधिक पनि हुन । नेपाली यूजी बजार तथा समग्र नेपाली ई–कमर्श स्टार्टअप उद्योगको अवस्था, नीतिगत चुनौती र कम्पनीको आगामी योजनालाई लिएर सीईओ तिम्सिनासँग क्यापिटल नेपालकी युजु खालिङले गरेको कुराकानी ।

चाडपर्व भर्खरै सकियो, व्यापारको हिसाबले कस्तो रह्यो ?

हामी काठमाडौंमा केन्द्रित भएर काम गर्ने हुँदा चाडपर्वको समयमा यहाँका मान्छेहरुको संख्या कमि हुन्छ र यसले हाम्रो व्यापारलाई प्रभाव पार्छ । हाम्रो मूख्य ग्राहक भेण्डर हुन् । तर, चाडपर्वमा कार्यालयहरु नै बन्द भइदिने कारण धेरै ग्राहक घट्छन् । चाडपर्वमा कर्मचारीहरुले बोनस पाउने, उपहार दिने र खर्च गर्न रुचाउने हुँदा आर्थिक प्रभाव सकरात्मक हुन्छ । समग्रमा ठूला चाडपर्व भनिए पनि खासै ठूलो सकरात्मक असर पार्दैन । दसैं तिहारमा सामान्यतया अनलाइन सेल्स घट्छ । अन्य चाडपर्वमा भने बढिरहेको हुन्छ । 

कोभिडपछि ई–कमर्शको संख्या बढेको छ । यूजी बजार पनि स्थापित ई–कमर्श कम्पनी भइसकेको छ । बजारमा कतिको प्रतिस्पर्धा छ ?

यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । कतिपय ई–कमर्शहरु एकदमै राम्रा छन् । जसले नवप्रवद्र्धन (स्टार्टअप) क्षेत्रमा नै उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि दराज, उनीहरुले बिक्री तथा खरिदकर्तालाई प्रशिक्षण गर्न जसरी लगानी गरेका छन् त्यसले अनलाइन खरिदबिक्री प्रति मान्छेहरुको झुकाव बढाईदिएको छ । यस्ता कम्पनीहरुले ई–कमर्शको संस्कृतिको जग बसाल्न सिस्टममा खरिदबिक्री तथा कम्पनी सञ्चालन गर्न सिकाइरहेका छन् ।  कतिपय कम्पनी दर्ता नभईकन पनि अनलाइन बजारको रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएका छन् । इन्स्टा र फेसबुकमा सञ्चालन छन् ।

धेरै जानी नजानी स्क्याम भएका घटना पनि देखिएका छन् । ढिलो सामान डेलिभरी गरिदिने, रिफण्ड नगरिदिने, सम्पर्क बाहिर बसिदिने यस्ता समस्या पनि बजारमा धेरै छन् । जसले व्यवसायलाई गम्भिररुपमा नसोची पैसा कमाउने छोटो बाटोको रुपमा हेरेका छन् उनीहरुले उपभोक्ता सरकारमाझ ई–कमर्शलाई नकरात्मक रुपमा चिनाइरहेका छन् । यस्ता गलत अभ्यासले नीति निर्माणकर्ताहरुले ई–कमर्शलाई ठगीको व्यवसायको रुपमा हेरेको पनि देखिन्छ । नीति निर्माण छलफलहरुमा जाँदा मैले यो अनुभव गरेको छु । यसैले ई–कमर्शलाई लिएर उनीहरुले कडा नीति पनि अबलम्बन गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । 

यूजी बजारलाई ‘यूनिफाइड मार्केटप्लेस’ बनाउन ७ मोड्युल थप गर्नु भएको थियो । त्यो कस्तो चल्दैछ ?

लकडाउनभन्दा अगाडी हामीले अटोमोबाइलको मोड्युललाई लाइभ गरेका थियौं । लकडाउनले सिंगो उद्योगलाई नै असर गरेपछि त्यसलाई हामीले रोकेर राखेका छौं । अब चहिँ अलिकति ब्रेकडाउन गरेर कतिपय मोड्युललाई छुट्टै एपकै रुपमा सार्वजनिक गर्ने की भनेर सोचिरहेका छौं । किनभने सबै मोड्युललाई सञ्चालन गर्न हामीलाई गाह्रो हुने भयो ।

सबैको मार्केटिङ गर्दा पैसा र सञ्चालन खर्च पनि धेरै लाग्ने भयो । यसले गर्दा कतिपय कुराहरु हामीले परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने भएको छ । एउटा इभेन्ट मोड्युल थियो, लकडाउनका कारण इभेन्ट नै हुन छाडेपछि हामीले त्यो मोड्युललाई नै रोक्यौं । सी टु सी मोड्युल अहिले पनि चलिरहेको छ । यो भनेको एकदमै लामो प्रक्रिया हो । विकास गर्न धेरै समय लाग्छ । विस्तारै विकास गर्दै लाइभ गर्दैछौं । 

लकडाउनभन्दा अगाडी हामीले अटोमोबाइलको मोड्युललाई लाइभ गरेका थियौं । लकडाउनले सिंगो उद्योगलाई नै असर गरेपछि त्यसलाई हामीले रोकेर राखेका छौं । अब चहिँ अलिकति ब्रेकडाउन गरेर कतिपय मोड्युललाई छुट्टै एपकै रुपमा सार्वजनिक गर्ने की भनेर सोचिरहेका छौं । किनभने सबै मोड्युललाई सञ्चालन गर्न हामीलाई गाह्रो हुने भयो ।

ई–कमर्शका लागि लजिस्टिक डेभिलरी पनि एउटा मूख्य समस्याको रुपमा मानिन्छ । यूजी बजारको हकमा यो समस्या कस्तो छ ?

लजिस्टिक्स त ई–कमर्शको आधार स्तम्भ जस्तै नै हो । ई–कमर्श कम्पनीहरुले राम्रो सेवा दिएर आफ्नो व्यापार बढाउन सक्छन् । २०२१ मा अलिक धेरै लजिस्टिक्स कम्पनीहरुले राम्रोसँग सेवा सञ्चालन गरिरहेको देख्न थाल्यौं । उपाय सिटी कार्गो राम्रो उदाहरण भयो । अरु पनि धेरै छन् पिक एण्ड ड्रप, पुर्याउन भन्नेहरु छन् । पहिले पहिलेको पनि धेरै छन् ।

अहिले स्थापित भइरहेको बेला पनि समस्या कहाँ छ भने जब सानो सामान डेलिभरी गर्नपर्छ, एक दुई सय रुपैयाँको सामान, त्यसको डेभिलरी चार्ज नै २ सय लागिदिदाँ यसको अन्तिम मूल्य भार भनेको सेवाग्राहीलाई पर्न गएको छ । ३ सयको चार्जर लिदाँ ५ सय रुपैयाँ तिर्न परेको छ । त्यो एउटा ‘कस्ट अफ डेभिलरी चार्ज’ धेरै हँदा समस्या आएको छ । त्यसको एउटा सजिलो समाधान पनि छ जुन मैले पहिले देखिनै भन्दै आइरहेको छु ।

सरकारको हुलाक सेवालाइ नै सस्तो र विश्वासिलो कुरियर सेवाको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । चीन, अमेरिका, जर्मनीमा ई–कमर्श बुम भएको देखियो । त्यो यहाँ पनि हुन सक्छ । किनभने ती देशको हुलाक सेवाले त्यहाँका ई–कमर्शलाई निकै सहयोग पुर्याएका छन् । अब अहिले चीनबाट नेपाल सामान आउन जति मूल्य लाग्छ त्यो भन्दा धेरै त यहाँ बानेश्वरदेखि त्रिपुरेश्वर डेलिभर गर्न नै लाग्छ । तर गोश्वारा हुलाकसँग पर्याप्त स्पेस नै छैन । अहिले चारखालमा एकदमै सानो ठाउँमा सरेको छ जहाँ गाडी पार्किङ पनि छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले ठूलो परिमाणमा पार्सल डेलिभरीको काम गर्न नै सक्दैन । 

नेपालमा धेरै ई–कमर्श कम्पनीहरु ‘ब्रेक इभनमा’ पुगेका छैनन् भनेको सुनिन्छ, । वास्तविकता के हो ?

ई–कमर्शहरु कहिल्यै पनि ब्रेकइभनमा पुग्दैनन् भन्ने कुरा कटुसत्य नै हो । अमेजनलाई नै हेर्ने हो भने उसलाई ब्रेकइभन पोइन्टमा पुग्न करिब १२ वर्ष लाग्यो जबकी विकशित मुलुकहरु हरेक कुरामा २०/३० वर्ष नै अगाडी नै छन् । हरेक पूर्वाधार तयारी छन् । ती सबै हुँदा हुँदै त अमेजनलाई ब्रेकइभनमा पुग्न १२ वर्ष लाग्यो भने नेपालमा कोही १२ वर्षमा ब्रेक इभनमै पुग्न सक्दैनन् ।

दराजको नेपालमा जुन परिमाणमा लगानी छ त्यो लगानीको आम्दानी आर्जन गरी फाइदामा पुग्न  भन्न त सकिन्न निजी कम्पनीको डेटा त थाहा हुँदैन तर ग्लोबल ट्रेण्ड भारतको नाइका, फ्लिपकार्ट हेरौं उनीहरुको घाटा त हजार करोडमा छ । जति ठूलो कम्पनी भयो घाटा त्यति नै ठूलो हुने हुँदा ई–कमर्श नाफामा जान धेरै समय लाग्छ । आफ्नै इन्भेन्ट्री मोडलमा गयो भने नाफामा जान पनि सकिएला तर मार्केटप्लेस मोडलबाट नाफा कमाउन एकदमै लामो यात्रा हो । यसैले त्यो कुरालाई चहिँ अस्वीकार गर्न मिल्दैन । 

ई–कमर्श गर्न चाहनेहरुका लागि अहिले उपयुक्त समय हो की हैन ? अहिले गरिरहेकाहरुले कसरी धानिरहेका हुन्छन् ?

त्यो एकदमै सही कुरा हो । अहिले ई–कमर्श कम्पनी खोलेर नाफामा जान सकिन्न । १० वर्षसम्म त काम मात्र गर्ने हो । प्रतिफल आउने सम्भावना दशकपछि मात्र होला । यो एकदमै लामो यात्रा हो । अहिले जो जति नेपालमा ई–कमर्शमा लागेका छन् धेरैलाई भविष्यमा आउने समस्या भनेको पनि दीगोपनकै हो । १ वर्ष त धान्ला तर १ दशक धन्ला त भन्ने समस्या छ । त्यो धान्नका लागि भेन्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्विटी फण्ड आवश्यक छ । प्राइभेट इक्विटी फण्ड नेपालमा अहिले ३, ४ वटा खुलेका छन् ।

तर, उनीहरुले जुन ई–कमर्शलाई सहायता दिन्छ ती ई–कमर्श लामो समयसम्म चल्न सक्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर अब कहिलेसम्म धान्छ भन्ने कुरा पनि एउटा मूख्य चुनौती नै हो । दराज लामो समय बस्ला भन्न सकिन्न । बाहिरको कम्पनी हो कहिले मूड परिवर्तन हुन्छ र जान्छ भन्न सकिन्न । तर, उनीहरुले नेपालमा जति लगानी गरेका छन् र नेपाल एउटा राम्रो परिक्षण मार्केट भएको आधारमा यहाँको उपभोक्ता कानुन बलियो छैन ।

यस्ता कानुन बलियो नहुँदा कम्पनी जति असफल भए पनि कानुनी समस्या भने आउँदैन । यो हिसाबले नेपाल राम्रो परीक्षण बजार हुँदा दराज बस्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । १० वर्षपछि ई–कमर्श नाफामुलक नै होला भनेर सुनिश्चित हुने अवस्था पनि छैन । ई–कमर्श अहिलेको ट्रेण्ड होला । तर, १० वर्षपछि अहिलेको ई–कमर्श यहीँ स्वरुपमा बाँच्लान् भन्ने केही सुनिश्चितता छैन । 

दराजको नेपालमा जुन परिमाणमा लगानी छ त्यो लगानीको आम्दानी आर्जन गरी फाइदामा पुग्न  भन्न त सकिन्न निजी कम्पनीको डेटा त थाहा हुँदैन तर ग्लोबल ट्रेण्ड भारतको नाइका, फ्लिपकार्ट हेरौं उनीहरुको घाटा त हजार करोडमा छ । जति ठूलो कम्पनी भयो घाटा त्यति नै ठूलो हुने हुँदा ई–कमर्श नाफामा जान धेरै समय लाग्छ । आफ्नै इन्भेन्ट्री मोडलमा गयो भने नाफामा जान पनि सकिएला तर मार्केटप्लेस मोडलबाट नाफा कमाउन एकदमै लामो यात्रा हो । यसैले त्यो कुरालाई चहिँ अस्वीकार गर्न मिल्दैन । 

ई–कमर्शलाई लगानी जुटाउने विषयमा तपाईंहरुको अनुभव कस्तो छ ?

हाम्रो सरकारी नीति मै कमजोरी छ । विदेशी पैसा भित्राउने कुरामा पूर्ववत सरकारले एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गर्यो । जब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा ५ करोड रुपैयाँको सीमा (क्याप) लाग्यो तब यसले वैदेशिक लगानीको बाटो नै रोकिदियो । सानो कम्पनीहरुलाई ५ करोड नै चाहिँदैन । १०/२० लाख रुपैयाँले पनि सानो कम्पनी ५/ ६ महिना बाँच्न सक्छन् । आईडियालाई प्रोडक्टमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्च त्यति धेरै लाग्दैन । त्यो सानो फण्ड नै रोक्का भयो । अब  ठूलो फण्ड जुटाउन एक दुई वर्ष काम गर्नैपर्छ । दुई वर्ष बाँच्न पनि कतिका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ । 

फण्ड नभएकै कारणले गर्दा एकदमै प्रतिभाशाली र क्षमतावान मानिसहरुले पनि प्रोडक्ट बनाउन सक्दैन । नेपाली लगानीकर्ताको कुरा गर्ने हो भने जग्गामा सबैभन्दा धेरै लगानीको प्रतिफल आउँछ भने यता तिर जोखिमले भरिएको पोर्टफोलियोमा हात नै हाल्दैनन् ।  लगानी गरेको एउटा कम्पनीबाट प्रतिफल आइहाल्दैनन् । १०/ २० ओटामा लगानी गरेपछि केहीले मात्र प्रतिफल दिन्छन् । 

हामी त अहिले पनि पूर्णरुपमा ‘बुट्सट्रयाप’ मोडलमै काम गरिरहेका छौं । हामीले २०१८ मा एउटा विदेशी फण्ड पाउने भएको थियो । हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो । तर क्याप परिवर्तन भएपछि विदेशी लगानी ल्याउने वैधानिकरुपमा पनि सम्भव भएन । समय र प्रक्रिया पनि लामो भयो । पछि हाम्रो रुची पनि हरायो । त्यसपछि हामीले बुट्सस्ट्रयाप गरेर नै चलाउने निर्णय गर्यौं । 

अघि ७ ओटा मोड्युलको कुरा गर्यौं । हामीले ती सबैलाई सार्वजनिक नगरी बनाएर मात्र राख्नुको कारण पनि त्यहीँ नै हो । अहिले हामीले यी सबैलाई बजारमा ल्यायौं भने हाम्रो सञ्चालन खर्च एकदमै धेरै बढेर जान्छ । हामी धान्न नै सक्दैनौं । यसैले मोड्युल विकास गरेर राखेका छौं र अहिले सक्रियरुपमा लगानी जुटाउन पनि खोजिरहेका छौं ।  लगानी पायौं भने हामीलाई बजारमा जान र प्रोडक्ट पिच गर्न पैसा हुन्छ । त्यसपछि हामी राम्रोसँग बजारमा जान सक्छौ । अहिले प्रोडक्ट छ, बजार छिर्ने भन्ने रणनीति तयार छ । त्यहीँ फण्ड नभएर जान सकेको छैन । 

हाम्रो सरकारी नीति मै कमजोरी छ । विदेशी पैसा भित्राउने कुरामा पूर्ववत सरकारले एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गर्यो । जब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा ५ करोड रुपैयाँको सीमा (क्याप) लाग्यो तब यसले वैदेशिक लगानीको बाटो नै रोकिदियो । सानो कम्पनीहरुलाई ५ करोड नै चाहिँदैन । १०/२० लाख रुपैयाँले पनि सानो कम्पनी ५/ ६ महिना बाँच्न सक्छन् । आईडियालाई प्रोडक्टमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्च त्यति धेरै लाग्दैन । त्यो सानो फण्ड नै रोक्का भयो । अब  ठूलो फण्ड जुटाउन एक दुई वर्ष काम गर्नैपर्छ । दुई वर्ष बाँच्न पनि कतिका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ । 

नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमका पेमेन्ट, लजिस्टिक्स सर्भिस, ई–कमर्श र अन्य जस्ता प्रमुख खेलाडीहरुबीच समन्वयको वातावरण कस्तो छ त ?

हामी एकअर्कासँग मिलेर नै काम गर्छौं । ई–कमर्शका लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको हाम्रो आधा जति अर्डरहरुको सधै अग्रिम भुक्तानी नै हुन्छ जसको मूख्य श्रेय नेपालका अनलाइन तथा कार्ड पेमेन्टहरुलाई नै जान्छ । हामीले यूजीमा २०१९ को फेब्रवरीदेखि कार्ड पेमेन्टलाई एकिकृत गर्न थालेका हौं । एनआईसी एसिया बैंकले गत वर्षदेखि साइबरसोर्स भनेर कार्ड पेमेन्ट लिएर आएको छ । त्यसको शुल्क पनि पहिलेका कार्डहरुको तुलनामा कम छ । बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो त्यसले गर्दा हामीलाई पनि पेमेन्ट प्रोसेस गर्न सजिलो भयो ।

कनेक्ट आईपीएसले पनि ई–कमर्शमा धेरै योगदान दिएको छ । उसको गेटवेबाट सस्तो मूल्यमा भुक्तानी गर्न पाइन्छ । अरु वालेटको तुलनामा कनेक्ट आईपीएसमा कमिसन चार्ज एकदमै कम छ । अरुमा १ लाखको १ प्रतिशत १ हजार लिन्छ भने कनेक्ट आईपीएसले १ सय रुपैयामै गरिदिन्छ । यसमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी पनि सम्भव भएको छ ।

सामान्य गेटवेमा जति धेरै पैसाको सामान खरिद गर्यो त्यति नै धेरै चार्ज काटिन्छ । त्यो भन्दा अघि एचपीएलको पीसीटु पे भन्ने लिएर आएको थियो त्यो अहिले पनि छ । नबिल बैंकको ‘कम्पास प्लस’ भन्ने छ । अरु वालेट पनि छन् । यी सबैले गर्दा एकदमै सजिलो भएको छ । क्यास अन डेलिभरी घट्दै जाँदा नगद व्यवस्थापन गर्न झन्झटबाट मुक्त भएका छौं । 

समय समयमा ई–कमर्शमाथि हस्तक्षेप हुने, कडाई हुँदै आएको छ । तपाईंहरुले पछिल्लो समय दुबै निषेधाज्ञामा त्यो समस्या पनि बेहोर्नु भयो । त्यसको समाधानका लागि माग पनि राख्नु भयो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन पनि गर्र्यो । अबका दिनमा स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पाउने कुरामा कतिको सुनिश्चितता छ ?

नीति निर्माणकर्ता आज छ भोली छैन भन्ने प्रवृतिका छन् । कतिबेला कुन नीति बनाउँछन के गर्छन्, हामीलाई एउटा कुरा भनिन्छ भोली गर्दा अर्कै परिरहेको हुन्छ, यहाँ त्यसको केही सुनिश्चितता नै छैन । सबैभन्दा ठूलो उदाहरण युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा वैदेशिक लगानीमा ५ करोड रुपैयाँको क्याप आयो त्यो कताबाट आयो थाहा नै छैन । किनभने त्यो निर्णय हुनभन्दा केही दिन अगाडी नै हामीले ५० लाख रुपैयाँको क्याप नै ठूलो छ त्यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएक थियौं । पछि अर्को कसरी आयो केही थाहा नै छैन ।

५० लाखलाई झन बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । स्टार्टअपहरुलाई कर अनुदानको माग उठाएका थियौं त्यो केही पनि भएन । यसैले नीति निर्माणकर्ताहरुबाट केही आशा छैन । यदि सौभाग्यवश कोही साना तथा मझौता कम्पनीहरुको महत्व बुझेका मान्छेहरु आए भने केही सकरात्मक होला । विगतका हाम्रा सरकार तथा मन्त्रीहरुले ठूला कम्पनीको मात्र महत्व बुझेका हुन्थे ।

कम्पनी भन्ने बित्तिकै जलविद्युत निर्माण कम्पनीलाई मात्र भन्ने चलन थियो । साना साना ५, १० जना काम गर्ने कम्पनीलाई त कम्पनी नै मान्दैनन् । एसएमईहरुले रोजगारी सृजना गर्न तथा वौद्धिक पलायनलाई रोक्न कति मद्धत गरेको छ भन्ने कुरा बुझेको मान्छे आयो भने केही आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा एसएमई नीतिबाट सधै पछाडी परेर बस्नेछ । 

नेपालमा फण्ड उठाउन सजिलो हुनुपर्छ भन्ने मेरो त पहिलेदेखिकै माग हो । विशेषगरी प्रविधिको क्षेत्रमा किनभने यस क्षेत्रमा नेपालभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताहरु छन । प्रोडक्ट बनाउन सक्छन्, प्रोटोटाइप बनाएका छन् त्यसलाई प्रर्दशन गरेर पैसा उठाउन नसकेका कारण अन्तिम विकल्पमा पलायन हुने गर्छन् । त्यो यहाँको एउटा कटुसत्य हो । जबसम्म त्यो समस्या समाधान हुँदैन यहाँ ठूला कम्पनीहरु निर्माण हुँदैन । सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छ । सरकारी प्रतिबन्धकै काणले पनि निषेधाज्ञाबीच कतिपय कम्पनीहरु बन्द हुनु परेको छ । 

यूजीलाई आगामी दिनमा के कसरी अगाडी बढाएर लैजाने योजना छ ?

युजी केक्स अहिले काठमाडौंमा मात्र छ । निषेधाज्ञा अघि पोखरामा पनि थियो । कोभिडका कारण त्यहाँ सञ्चालन रोक्नपर्यो । अब डिसेम्बर, जनवरीसम्ममा त्यहाँ पुनः सञ्चालन गर्ने योजना छ । त्यहाँ सञ्चालन हुन थालेपछि युजी केक्सको मोडल पनि परिवर्तन गरेर देशभरी नै यसको फ्रेन्चाइजी दिने योजना बनाएका छौं ।

त्यसमा अहिले काम गरिरहेका छौं, प्रक्रिया र सिस्टमहरु परिवर्तन गरिरहेका छौं । त्यो हुँदा देशका मुख्य शहरहरुमा फ्रेन्चाइजी जान्छ । पहिलो फ्रेन्चाइजी पोखरामा जानेछ । पहिले हामीले नै सञ्चालन गरेको हो । अब भने पोखरामा फ्रेन्चाइजी जानेछ । 

अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै बाँच्न हो । हामी कसरी बाँच्ने भन्दा कम्पनीलाई बचाउन र ‘स्केलअप’ गर्न उपयुक्त उपाय भनेको युजी केक्सकै फ्रेन्चाइजी दिने हो । यूजी बजारलाई जति सक्दो हाम्रो संलग्नताविना प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ताबीच संलग्नता भएर उनीहरुबीच नै कारोबार होस् भन्ने तरिकाले अहिले काम गरिरहेको छौं । 
 

आइतबार​ ५ मंसिर २०७८ ०५:१७ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया