×

महत्वविहीन चोभार बन्दरगाहः अपेक्षा दैनिक ५ सय कन्टेनरको, ढाइ महिनामा १२ मात्रै

images

काठमाडौं । ढाइ महिनाअघि राजधानीको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि दैनिक ५०० वटा कन्टेनर भित्रिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस अवधिमा जम्मा १२ वटा मात्रै कन्टेनर भित्रिएका छन् । 

सुक्खा बन्दरगाहको २०७८ चैत २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । सो दिन ४ वटा कन्टेनर भित्रिएका थिए । त्यसपछि ८ वटा कन्टेनर मात्र आएको चोभार भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवालले बताए । 

बन्दरगाह सञ्चालनमा चासो देखाएको निजी क्षेत्रले अहिले महत्व नदिँदा अपेक्षा गरेअनुसार कन्टेनर नआएको भन्सार प्रमुख बरुवालको भनाइ छ । त्यसो त निजी क्षेत्रले काठमाडौंमा सुक्खा बन्दरगाह नहुँदा कन्टेनर ल्याउन समस्या भएको बताउँदै आएको थियो । व्यवसायीहरुले विभिन्न बहाना देखाएर कन्टेनर नल्याएको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वाणिज्य सभापति निरज राई नयाँ बन्दरगाह भएको र एजेन्ट खर्च दोब्बर हुँदा चोभारमा कन्टेनर ल्याउन समस्या भएको बताउँछन् ।

‘नयाँ ठाउँ हो, व्यवसायीहरुले विश्वास गर्न पनि समय लाग्छ । फेरि एजेन्ट खर्च पनि दोब्बर लाग्ने भएकाले पनि कन्टेनर ल्याउन समस्या भएको छ’, सभापति राईले क्यापिटल नेपालसँग भने । 

व्यापारीले खर्च कम हुने बाटो प्रयोग गर्ने भएकाले सरकारले दोहोरो खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा कन्टेनरमा एजेन्ट खर्च ५/६ हजार रुपैयाँ बढी हुने भएकाले व्यापारीहरुले चोभारका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न चासो नदेखाएका हुन् । 

चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेको सरकारी पक्ष नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति हो । तर, समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल दोहोरो खर्च नहुने बताउँछन् । चोभारमा पालो पर्खिनु नपर्ने र छिटै सामान जाँचपास हुने उनको भनाइ छ । 

तर, नयाँ भएर व्यवसायीहरुले एलसी नखोल्नु भने स्वाभाविक रहेको उनले सुनाए । ‘नयाँ पसलमा ग्राहक जान शंका मानेको जस्तै नयाँ बन्दरगाहमा व्यवसायीले कन्टेनर ल्याउँदा के कसो हुन्छ ? भनेर शंका मान्नु स्वाभाविक हो’, गजुरेलले भने, ‘यहाँ कन्टेनर ल्याउँदा सजिलो उहाँहरुलाई नै हो । समयको बचत हुन्छ, लाइन बस्नु पर्दैन, व्यापार छिटो हुनु पनि त फाइदा हो ।’

२०७५ माघ ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको बन्दरगाह नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गत असारमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । विश्व बैंकको सहयोग र समितिको गरी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागतमा चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सम्पन्न भएको हो । 

तर, मोडालिटी बन्न नसक्दा सञ्चालनमा ढिलाइ भई चैतमा मात्रै उद्घाटन भएको थियो । चोभारस्थित बन्दरगाह अहिले सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेको छ । कुल २२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहमा ५०० ट्रक र त्यति नै संख्यामा कन्टेनर अट्नेछन् । 

हालसम्म उद्घाटनपछि १२ वटा मात्रै कन्टेनर आएको चोभारमा केही कन्टेनरले सामान ल्याउनका लागि एलसी खोलेको बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । 

तर, ४÷५ वटा कन्टेनरका लागि मात्रै एलसी खोलिएको र ती कन्टेनरहरु पनि साउन नलागी काठमाडौं नआउने भन्सार प्रमुख बरुवाल बताउँछन् । 

केही वर्ष पहिले संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा दैनिक ५ सय वटा कन्टेनर भित्रिनुपर्ने भन्सार प्रमुख बरुवालको भनाइ छ । यद्यपि कन्टेनरको संख्या आँकलन गरिए पनि कारोबार रकमको विषयमा भने कुनै आँकलन नभएको उनले बताए ।

सुक्खा बन्दरगाहालाई फास्ट ट्रयाक सञ्चालनको पर्खाइ 

बन्दरगाह पूर्णरुपले सञ्चालन हुन काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को निर्माणकार्य सम्पन्न हुनुपर्ने बताइएको छ । सरकारी पक्ष नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति र नीजि क्षेत्र दुवैले फास्ट ट्रयाक सञ्चालन भएपछि बन्दरगाहमा आउने कन्टेनरको संख्या बढ्ने बताएका छन् । 

फास्ट ट्रयाक बनेपछि भौगालिक दूरी घट्ने हुँदा व्यवसायीलाई सजिलो हुने विकास समितिले जनाएको छ । त्यस्तै चेम्बरले अहिले बिस्तारै चले पनि फास्ट ट्रयाक बनेपछि भने बन्दरगाहमा आउने कन्टेनरको संख्या बढ्ने बताएको छ । 

फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ । २०७४ वैशाख २१ गते जिम्मेवारी पाएको सेनाले २०८१ पुससम्म निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७८ चैतसम्म १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको फास्ट ट्रयाक निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने सेनाका प्रवक्ता नारायाण सिलवाल बताउँछन् । 

‘पर्याप्त बजेट भएर मुद्दा–मामिला नभएमा निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन्छ’, प्रवक्ता सिलवालले भने । 

तर, सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएपछि हालसम्मको प्रगति हेर्दा निर्धारित समयमा निर्माणको काम सम्पन्न हुने सम्भावना भने कम हुँदै गएको छ । यसअघि संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिले पनि फास्ट ट्रयाक निर्माणकार्य सुस्त भएको बताउँदै आएको छ । 

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कुल लम्बाइको ७२.५ किमी रहेको फास्ट ट्रयाकमा ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने सेनाले जनाएको छ । 

ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भएको फास्ट ट्रयाक बाराको निजगढमा गएर टुंगिने छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण भएपछि काठमाडौं–निजगढको दूरी १ घण्टा २ मिनेट रहनेछ । 


 

बुधबार ८ असार २०७९ ०१:३२ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया