पर्याप्त बजेट तथा व्यवसायीमैत्री ऐनको अभावले निर्माण क्षेत्रमा समस्याः महासङ्घ

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत समस्या रहेका कारण सबै व्यवसायीहरुले काम नपाएको भन्दै महासङ्घ व्यवसायी मैत्री ऐनको पक्षमा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले व्यवसायीका कारणले भन्दा पनि अन्य कारणले निर्माण क्षेत्रमा सोचेअनुसार काम हुन नसकेको बताएको छ ।

महासङ्घको २०औं साधारण सभा एवम् ११औं अधिवेशनले गरेका ३५ बुँदे निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सोमबार राजधानीमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पर्याप्त बजेटको कमी, भुक्तानी तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा निर्माण क्षेत्र समृद्ध हुन नसकेको बताएका हुन् ।

आफूहरुसँगको भेटमा नै मन्त्रीले अब पर्याप्त बजेट छुट्टयाएर मात्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । स्थानीय निकायबीचको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट नहुँदा व्यवसायीहरुको ठूलो भुक्तानी रोकिएको सिंहको भनाइ थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत समस्या रहेका कारण सबै व्यवसायीहरुले काम नपाएको भन्दै महासङ्घ व्यवसायी मैत्री ऐनको पक्षमा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले देशभरका व्यवसायीहरुको वृत्ति विकासका लागि महासङ्घको नयाँ नेतृत्व क्रियाशील रहेको बताए । उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टङ्क चौलागाईंले निर्माण क्षेत्र समृद्ध भएमात्र मुलुक समृद्ध हुने बताए । यसैबीच महासङ्घले व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानून नै पर्याप्त रहेको महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलकदमी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सबै साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकाले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी जिल्लास्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडसम्मका स्थानीय निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्मका सम्बन्धित प्रदेशअन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासङ्घको माग छ ।

राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाका लागि आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि एक अर्ब रुपैयाँसम्म सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाका लागि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा राष्ट्रभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएका कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार २०७६ चैत्र मसान्तसम्मका लागि बिना हर्जाना म्याद थपको व्यवस्था मिलाइ दिन महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।