क्रसर उद्योग खाेल्न दिने सरकारकाे निर्णय

काठमाडाैं। सरकारले क्रसर उद्योग खाेल्न दिने निर्णय गरेकाे छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले क्रसर उद्योग प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा लचिलो बन्दै गृह मन्त्रालय

कुनै पनि निश्चित आयोजनाका लागि मात्रै भनेर खोलिएका क्रसर उद्योगहरू आयोजना सम्पन्न वा बन्द भएको पाइएमा उद्योग पनि बन्द हुनेछन्। तर, व्यक्तिगत वा आयोजनाभन्दा छुट्टै सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कानुनी प्रावधानमा आउन मौका दिने तयारीमा गृह मन्त्रालय रहेको छ।

क्रसर उद्योग प्रतिबन्धका कारण देशभरि निर्माण कार्य ठप्प भएपछि सरकारले क्रसर उद्योग बन्द नगर्ने निर्णय गरेकाे हाे।

नियमभित्र बस्न किन चाहदैनन् क्रसर उद्योगी ?

उद्योग विभागले ३ वटा मात्रै क्रसर तथा खानी उद्योग दर्ता भएको जनाए पनि महासंघ भने ५ सय बढी उद्योग दर्ता भएको बताउँछ। जसबाट करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष र २ लाख बढी व्यक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको महासंघले जनाएको छ। उद्योग विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका वा २०७७ को मापदण्ड पहिलाका उद्योगहरू धेरै होलान् तर, हामीसँग अहिलेको पूरा गरेका उद्योगको विवरण हुन्छ।’

यससँगै क्रसर उद्योग खाेल्न पाइने भएकाे छ। तर, केही समय दिएर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेकाे हाे। आगामी असारसम्म दर्ता गर्ने समय पनि दिइएकाे छ।