काठमाडैं। बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरी नाफा कमाउने निति लिएको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ (सीइएनआई) ले जनाएको छ। बैंकहरूले असोजदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याएको भन्दै सिइएनआईले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बैंकहरुले असामान्य तरिकाबाट ब्याजदर वृद्धि गरेको भन्दै सीएनआईले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सीएनआई प्रदेश नं १ विराटनगरका अध्यक्ष भिम घिमिरेले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बाणिज्य बैंकको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र गभर्नरलाई बुझाएको हो।
सीएनआईले बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धि निर्णयप्रति असहमति जनाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। बैंकहरुले विगतमा पनि निक्षेप बढाउने बहानामा गैरजिम्मेवारी तरिकाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेको सीएनआईको भनाइ छ।
यसअघि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाउदा पनि त्यसको नतिजा खासै नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडको मारमा परिरहेको र रुस–युक्रेन युद्धको असरले आर्थिक क्षेत्र लाइ प्रहार गरिरहेको बर्तमान अवस्थामा आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रले एकातिर तरलताको अभावको सामना गरिरहेको सीएनआईको भनाइ छ।
यस्तो असहज परिस्थतिमा सबै क्षेत्रले जोखीम सेयर गरी ब्रेक इभन प्पाइन्ट (बिइप) को रेसियोमा काम आवश्यक परिसंघ जनाएको छ। सीएनआईका अनुसार लगानी योग्य पुँजीको अभावले उद्योगहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा अब कर्जामा थपिने ब्याजदरका कारण उद्योग बन्द गरेर बस्नुको बिकल्प छैन्।
साथै बाणिज्य बैंक हरुको आधार मुल्य बेस रेट न्युनतम गराउने तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको सीइएाआईको दाबी छ।
साथै कर्जा प्रवाह गर्दा लागत मूल्यमा सहमति गरिएको प्रिमियम बैंक आधार दर बेस रेटलाई बैंकहरुले आफुखुसी वृद्धि गरी विगतमा गरिए जस्तै एकतर्फी पत्र काटेर लगानी कर्ता लाइ सहमति गराउन खोजिएमा सीएनआईले आपत्ती व्यक्त गरेको छ। प्रिमियम दर एकपटक निर्धारण गरिसकेपछि यसको समय सिमासम्म यथावत कायम रहने नीति रहनु पर्ने सीएनआईको माग छ।
त्यस्तै, बैंक सञ्चालक र उद्योग सञ्चालक एकै ब्यक्ती वा एकै परिवार हुँदा अर्थिक क्षेत्रमा विकृती बढ्दै जाने सिएनआईको भनाइ छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्थाबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरी कायम गर्न सीएनआईको माग छ ।