×

सहकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको निकाय बनाउने सरकारको योजना कता पुग्यो?

images

काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत वित्तीय सहकारी संस्था नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेको छ। 

सरकारले नियमन बाहिर रहेका वित्तीय सहकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि अझै काम हुन सकेको छैन।

सरकारले सानालगायत ठूला सहकारीमा वित्तीय अनुशासन पालना नभएर बचकर्ताको रकम डुब्ने अवस्था आएपछि यसलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। 

बजेटमा आएको चार महिना बितिसक्दा पनि सहकारी संस्था नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने कार्यको थालनी भने भएकै छैन। 

सहकारी विभागले संस्था खोल्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तर नियमन गर्न नसकेपछि केही सहकारी संस्थामा विकृति आएको देखिन्छ।

हालसम्म सहकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज जोशीले बताए। 

‘सहकारी विभागले सरकारसँग छलफल गरेर सहकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो,’ जोशीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हालसम्म त्यसको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन।’

मन्त्रालयले विभिन्न सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए। 

‘नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमातहत राख्ने हिसाबले सहकारीको दोस्रो तहको नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म छलफलकै क्रममा रहेकाले प्रक्रिया अघि नबढेको हो।’

सहकारी संस्थाहरूले दुर्गमदेखि सुगमसम्म सेवा प्रदान गरिरहँदा यस क्षेत्रमा देखिने केही विकृतिले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति नै विश्वास गुम्ने अवस्था आइरहेको छ। 

यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई नियमन गर्ने नियामक स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
हालसम्म भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। 
मन्त्रालयले सहकारी ऐन–२०७४ बमोजिम ती १२ संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। 

ऐनको दफा १०४ अनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको सिफारिसमा २०७४ सालमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई  समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो। 

त्यसैगरी मन्त्रालयले २०७५ मा १० सहकारी र २०७६ मा लु–निभा बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
२०७४ अघिको ऐनमा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन। 

ऐनको दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरियो।

ऐनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कामको अधिकारसमेत दिएको छ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको गौरिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले १ सय ३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

२०७१ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कानुन अभाव कारण देखाउँदै सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।  

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको भए लामो समयदेखि सहकारीमा बचत फसेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने सम्भावना थियो। 

तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले समिति गठन गरे पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन्।
हाल तीन समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताले भने थोरै भए पनि पैसा फिर्ता पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेलले जानकारी दिए। 

समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताले बिस्तारै पैसा फिर्ता पाउने आसा देखिएको पौडेल बताउँछन्। 

खर्बौं रुपैयाँबराबर वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने कुरा धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको हो। 

यसबीच वित्तीय अनुशासनभित्र नबस्ने सहकारी संस्था टाट पल्टिएर लगानीकर्ता र बचतकर्ताका रकम डुबेको अवस्था छ। ठूलो रकम परिचालन गर्ने ओरेन्टल को–अपरेटिभ बन्द भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छैनन्। सहकारीलाई सरकारले पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। 

ओरेन्टललाई सरकारले पहिलोपल्ट २०७४ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले सहकारीको समस्याग्रस्त खारेजी गर्न भनेको थियो। 

त्यसपछि सरकारले सहकारीलाई वैधानिक समिति गठन गरी सञ्चालन गर्न र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नसमेत भनेको थियो। 
तर, सहकारीले सरकारको निर्देशन नटेरेर आफूखुसी सञ्चालन गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने योजना विभागलाई नबुझाउँदा सहकारीलाई पुनः २०७९ असोजमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको पौडेलको भनाइ छ। 

उनका अनुसार ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ मा दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो। 

पछिल्लो समय ठूलो रकम परिचालन गर्दै आएको सिभिल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले जथाभावी लगानी गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर बन्द अवस्थामा पुगेको छ।

सिभिलका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ तथा सञ्चालकहरू अहिले वित्तीय अपराध कसुरमा जेल चलान भएका छन्। 

सहकारी क्षेत्रले मुलुकमा गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवद्र्धन, स्थानीय सीप एवंं छरिएर रहेको पुँजी उपयोग, लघुउद्यम विकासलगायत काम गरी सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। 

बैंक वित्तीय संस्थाको नियामकमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। ‘क’ वर्गका २७ वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका १७ विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका १७ फाइनान्स कम्पनी, ‘घ’ वर्गका ६५ लघुवित्त र एक पूर्वाधार विकास बैंक केन्द्रीय बैंकको नियमनमा छन्।

त्यस्तै पुँजी बजारअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, मर्चेन्ट बैंक, धितोपत्र कारोबार गर्ने ‘ब्रोकर’, सिडिएस एन्ड क्लियरिङको नियामकीय संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र २० निर्जीवन कम्पनी र १९ जीवन बिमा कम्पनीको नियामकीय संस्था बिमा समिति रहेको छ। 

अन्य वित्तीय संस्था नियमन गर्ने विभिन्न नियामकीय संस्था हुँदा सहकारी संस्थालाई पनि नियमन गर्न आवश्यक ठानेर सरकारले छुट्टै नियामक स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ। नियामक निकाय भएका वित्तीय क्षेत्रमा समस्या कमै आउने गरेको छ।  

मङ्गलबार ८ कात्तिक २०७९ १२:०८ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया