लगानी बोर्डले जीएमआरको लाइसेन्स खारेज गर्न सकेन, माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको भविष्य के होला ?

९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि जीएमआरसंग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको जीएमआरले निर्धारित समय अर्थात गत असोज २ गतेसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि उसको लाइसेन्सको विषयमा बोर्डले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौ । भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको अनु्मतिपत्र (लाइसेन्स) सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि लगानी बोर्डले निर्णय गर्न असफल भएको छ ।

९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि जीएमआरसंग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको जीएमआरले निर्धारित समय अर्थात गत असोज २ गतेसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि उसको लाइसेन्सको विषयमा बोर्डले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

समय सकिएको २ महिना भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले आयोजनाका विषयमा निर्णय लिनका लागि प्रस्ताव लगेका छैनन् । जीएमआरको म्याद असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म थियो ।

जीएमआरको विषयमा बोर्डले निर्णय गरि नसकेको प्रवत्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । आयोजना पहिलाको अवस्थामा रहेको उनले बताए । बोर्डले निर्णय नगर्दा आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले १ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

जीएमआरको म्याद ३ पटक म्याद थप भइसकेको छ । आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा समस्या भएका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ हुन गएको तर्कका आधारमा बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । बोर्डका अनुसार जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ ।

लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थासंग माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका छन् । जीएमआरले सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स पाएको हो ।

माथिल्लो कर्णालीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने सम्झौता गरेको छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो ।

जीएमआरले ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामीत्व लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ ।