×

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा ल्याउने योजनाः ठूला उद्योगले ल्याउलान् त आईपीओ ?

images

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाले निश्चय नै उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई पुँजी बजारमा ल्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ ।

images

पुँजीगत लाभकरको सीमा घटाउने सरकारको तयारी

सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेका बेला यसलाई गति दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको सीमा घटाउने तयारी थालेको हो ।  

अहिले बैंक तथा वित्त, बिमा र जलविद्युत क्षेत्रले मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका छन् । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) लाई पुँजी बजारमा आउन बाध्य गरिएको छैन । पुँजी बजारमा आउने उद्योगको संख्या औंलामा गन्न सकिने छन् ।

images

पुँजी बजारको विकास गरिने

काठमाडाैं । सरकारले अर्थतन्त्रको मुहार भनेर चिनिने सेयर बजारलाई विकास गर्ने भएको छ । बजार...

नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश उद्योगको सेयर कारोबार नै भएको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम दर र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरे पनि अझै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र पुँजी बजारमा आउने चाहेको छैन ।

images

आईपीओ निष्कासनको तयारीमा ठूला उद्योग, पाँच दर्जन कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण

कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण हुनेमा मोबाइल सेवा प्रदायक सिमेन्ट, स्टिल, वायुसेवा, जलविद्युत, अस्पताल, खानी, मिडिया हाउस, इक्विटी फन्ड, औषधिलगायत ५३ कम्पनी रहेका छन् ।

सरकारले बजेटमा करमा सहुलियतलगायत विशेष व्यवस्था गरेमा उत्पादनमूलक क्षेत्र सेयर बजारमा आउने सम्भावना छ । सरकारले सहुलियत दिएर ठूला उद्योगहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने संकेत गरेको छ ।

पुँजी बजारमा जान भनेर ५ दर्जन ठूला उद्योग पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । सरकारले सहुलियत दिएमा लिमिटेडमा परिणत भएका प्राय सबै ठूला उद्योगहरुले आईपीओ निष्कासन गर्ने सम्भावना छ ।

कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण हुनेमा मोबाइल सेवाप्रदायक, सिमेन्ट, स्टिल, वायुसेवा, अस्पताल, खानी, मिडिया हाउस, इक्विटी फन्ड, औषधिलगायत ठूला कम्पनी छन् । तिनले आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वामित्व परिवर्तन गरिसकेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डले उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्राउन बुक बिल्डिङ विधि ल्याइसकेको छ । ठूला उद्योगलाई यो विधिले पनि पुँजी बजारमा आउने आकर्षित नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सेयरको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र (फ्री प्राइसिङ मेकानिजम) नेपालमा नहुँदा लामो समयदेखि वास्तविक क्षेत्र सेयर बजारमा आउन नचाहेको बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसी बताउँछन् । केसीका अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा भित्राउन बुक बिल्डिङ मेकानिजम विकास गरिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा भित्राउन बुक बिल्डिङ अवलम्बन गरिएको केसीले बताए । ‘रियल सेक्टरका कम्पनी अंकित मूल्यमा आईपीओ ल्याउन नचाहेको पाइयो’उनले भने', ‘आईपीओको मूल्य कति हो ? नियामकले तोक्ने होइन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बुक विल्डिङ विधिबाट बजारलाई नै छोडिदिएपछि फ्री प्राइसिङको मेकानिजम आधारमा रियल सेक्टरका कम्पनी सेयर बजारमा भित्र्याउने योजना छ ।’ 

रियल सेक्टरलाई सेयरबजारमा भित्र्याउने बुक विल्डिङ एउटा विधि भएकाे र अन्य यस्तै केही हुन सक्छन् कि भनी अध्ययन गरेर बोर्डले आफ्नो नीति कार्यक्रममार्फत ल्याउने उनले बताए । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा ल्याउन बोर्डले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बताउँछन् । नाफामा रहेका र बजारमा नाम कमाइसकेका राम्रा कम्पनीले जोखिम लिएर १०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न पुँजी बजारमा बजारमा नआउने रौनियार बताउँछन् । 

रौनियारले बुक विल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न तयार पारेको संयन्त्र चुस्त दुरुस्त बनाई लागू गरिनुपर्ने बताए । बुक विल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गर्दा कम्तीमा पनि ३० प्रतिशतको सीमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बुक बिल्डिङबाट ल्याइने सेयर ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिने गरी आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले १० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कैयौं कम्पनीले यसरी १० प्रतिशत मात्र सेयर निकाल्ने भएकाले बजारमा सेयर कर्नरिङ हुने उनको तर्क छ ।

‘थोरै सेयर निष्कासन गर्ने, त्यो पनि पछि आफैंले किनेर सेयर कर्नरिङ गर्ने भएकाले कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’ रौनियारले भने ।

उनले बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गर्दा कर्नरिङ नहुने गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन हुने व्यवस्था समेत गरिनुपर्ने बताउँछन् । 

तर, जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई न्यूनतम १० र बाँकी १५ देखि २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरिरहेका छन् । कम्पनीहरुले आयोजनाको काम आधा सक्नसाथ लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गरिरहेका छन् । 

गत वर्ष मात्र ३० ठूला कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन गर्न आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गरी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भएका छन् ।पब्लिकमा रुपान्तरण भएका सबै कम्पनीलाई आईपीओ वा एफपीओ निष्कासन गर्न बाध्यकारी गरिएको छैन । तर, पनि अधिकांश कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्ने अभिप्रायका साथ पब्लिक लिमिटेडमा गएका हुन् । 

१ अर्ब रुपैयाँ बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ र एफपीओमा जानुपर्ने प्रावधान अघिल्लो वर्षको बजेटले गरेको थियो । प्राइभेटबाट पब्लिकमा स्वामित्व परिवर्तन गरेका कम्पनीले एक वर्षपछि आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

नेप्सेमा जलविद्युतको हिस्सा बढ्यो 

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २२९ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १४५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी रहेका छन् । यस्तै ४७ जलविद्युत्, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ६ लगानी, ५ होटल, ४ व्यापारिक संस्था र ३ अन्य समूहका रहेका  छन् ।

सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ६७.६ प्रतिशत  छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा १०.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ४ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा १.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.४ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ९.१ प्रतिशत रहेको छ । 

बिहीबार १२ जेठ २०७९ ०७:०३ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया