गरिबसँग १८ प्रतिशत ब्याज लिने लघुवित्तलाई नियमन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबको आर्थिक र सामाजिक अवस्था माथि उठाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त संस्था दूरदराजमा नगई सहर केन्द्रित हुनु तथा लगानीका बिचौलियासँग मिलेर गरिबकै थाप्लोमा चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नुले गरिबी निवारणमा ढिलाइ हुने बताए ।

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्नका नाममा सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाले धेरै ब्याज असुली गरेको भन्दै यसलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विपन्नलाई लक्ष्य गरेर खोलिएका लघुवित्त संस्थाले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

शनिवारदेखि राजधानीमा शुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न बैंकसँग १२ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिने तथा लघुवित्त र सहकारी संस्थामा १६ देखि १८ प्रतिशतमा लगानी गर्ने माफिया बढ्दै गएको भन्ने भनाइ बाहिर आएकाले नियमन आवश्यक भएको औल्याएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरीबको आर्थिक र सामाजिक अवस्था माथि उठाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त संस्था दूरदराजमा नगई शहर केन्द्रीकृत हुनु तथा लगानीका बिचौलियासँग मिलेर गरीबकै थाप्लोमा चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नुले गरीबी निवारणमा ढिलाइ हुने बताए ।

लघुवित्त संस्था धेरै नाफामुखी बन्न नहुने बताउँदै आफूलाई सेवामुखी, क्षमतावान्, दक्ष र सीपयुक्त संस्थाका रुपमा विकास गर्ने र विपन्नलाई सुलभ, सामूहिक जमानी र रेखदेखमा लगानी गरी गरीबलाई माथि उठाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्म अर्यालले लघुवित्त संस्थाले महिला लक्षित आत्मनिर्भरउन्मुख परियोजनामार्फत गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्ने अनुरुपका परियोजनामा वित्तीय लगानी बढाउन आग्रह गरिन ।मन्त्री अर्यालले लघुवित्त संस्थालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री गरीबी निवारण कोषसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकमार्फत झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ लघुवित्त संस्थामा लगानी भएको जानकारी दिँदै लघुवित्त संस्थाको शुद्धीकरण, प्रबलीकरण, सुदृढीकरण र एकीकरणमा जोड दिए ।