काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा ल्याएको नीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना नगरेको पाइएको छ । सेयर धितो कर्जा एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ लिन पाउने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको सीमाभन्दा माथिको कर्जा पनि नवीकरण गरेको पाइएको हो ।
मौद्रिक नीतिपछि जारी निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जाको नवीकरण सम्बन्धमा नवीकरण मिति वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको थियो । तर, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको जुन पहिला आउँछ, त्यसलाई छाडेर असारसम्म हेर्ने भन्दै नवीकरण गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमन र फाइल अटिडमा मिति जुग्रिसकेका सेयर धितो कर्जालाई नवीकरण अघि बढाएको पाइएपछि धमाधम प्रोभिजन गर्न लगाएको छ ।
बैंकहरुले यसअघि नै व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने कर्जालाई समेत नवीकरण गरिदिँदा असारको हिसाबकिताब गोलमाल हुने देखिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता कर्जामा प्रोभिजन बढाउन थालेपछि बैंकरहरु अहिले तनावमा छन् ।
उनीहरुलाई आर्थिक वर्ष सकिँदा कसरी नाफा कमाउने भन्ने दबाब रहेकै बेला थप प्रोभिजनले झनै समस्यामा परेको छ । अहिले उनीहरु त्यस्तो कर्जा उठाएर सीमाभित्र ल्याउन र प्रोभिजनबाट हटाउन ऋणीहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् । यसको असर सेयर बजारमा समेत प्रत्यक्ष पर्छ ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म १ करोड रुपैयाँमाथिको सेयर कर्जा २५ प्रतिशतले घटेको छ । १ करोडभन्दा माथिको कर्जा ५५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९१ अर्ब ४१ करोड सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सेयर कर्जाको रुपमा गएको थियो ।
सेयरधितो कर्जामा सीमित व्यक्तिहरुको हालीमुहाली छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले त्यही ऋण घटाउन चाहेको हो । तर, बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेकाले प्रोभिजन राख्न बाध्य भएका छन् ।
त्यसैगरी, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ सम्मको सेयर कर्जा ५ प्रतिशतले घटेको छ । तर, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जा २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साना कर्जामध्ये २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले यस्ता कर्जालाई लिएर धमाधम प्रोभिजन बढाउन थालेपछि त्यसको चौतर्फी असर पुग्ने आँकलन भइरहेको छ । प्रोभिजन बढ्नेबित्तिकै नाफामा ठूलो धक्का लाग्छ । नाफा घट्नेबित्तिकै सरकारलाई जाने कर पनि घट्छ, कर्मचारीको बोनस पछि कम हुन्छ र सञ्चालकहरुको व्यवस्थापनमाथि पनि दबाब बढ्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अडिट टिमले सेयर कर्जाका फाइललाई विशेष निगरानी गर्दै सेयर कर्जाको मिति र कर्जा हेरिरहेका छन् । उनीहरुको सूक्ष्म निगरानीबाट बैंकहरु सिस्टमभित्र छिरेर त्यस्ता कर्जा नवीकरण गरेको समेत फेला पारेको हो ।