काठमाडौं । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सिर्जना गरेको ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनको लफडा सल्ट्याउने जिम्मा हालको प्राधिकरण नेतृत्वको काँधमा आइपुगेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरण नेतृत्वलाई बोलाएर यो समस्यालाई गिजोल्नेभन्दा पनि टुङ्ग्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका कारण देशमै औद्योगिक वातावरण बिथोलिने अवस्था आउन सक्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै प्राधिकरण नेतृत्वले समन्वयकारी भूमिका खोल्नुपर्छ,’ ऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन्, ‘एकातिर बिजुली खेर जाने अवस्था आउँदै छ । अर्कोतिर उद्योगलाई विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नुको साट्टो निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।’
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद कुलमान घिसिङको पालामा सिर्जना भएको हो । उद्योगीहरूले आफूहरूले सुविधै नलिएकाले कुनै हालतमा पैसा नतिर्ने अडानमा छन् । यदि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाए लाग्ने सम्पूर्ण पैसा तिर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले भन्दै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टिओडी मिटर हेरेर लिनुपर्नेसँग महसुल लिन प्राधिकरणलाई भनिसकेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले उद्योगीले सुविधा उपभोग गरे÷नगरेको प्रमाण निकालेर उठाउनुपर्ने बताइन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसहित उच्च अधिकारीलाई बोलाएर कानुन सम्वत् तरिकाबाट उक्त विषय सल्ट्याउन निर्देशन दिइकी हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेकी भुसालले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको विवाद प्राधिकरणले निराकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसलाई निराकरण गर्न मन्त्रालयले केही गर्ने होइन्,’ उनले भनिन्, ‘प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीसँग समन्वय तथा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’
‘उद्योगीलाई पनि मार्नू हुँदैन । उनीहरू आफूहरूले लिएको छैन भनिरहेका छन् । वास्तविकता के हो ? त्यो प्राधिकरणलाई थाहा छ । यदि लिएका छैनन् भने अनावश्यक बखेडा झिक्न हुन्न,’ उनले भनिन् ।
यही विषयलाई लिएर प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । आफूहरू गम्भीर अन्यायमा परेको भन्दै उद्योगीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकाय धाइरहेका छन् । तर, कुनै पनि निकायबाट यसको समाधान निस्किन सकेको छैन ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय विवरण नाफामा देखाउने नाममा उद्योगीले लिँदै नलिएको सुविधाको शुल्क तिर्न भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । यसलाई जुनसुकै हालतमा समाधान गर्नुपर्ने उर्जामन्त्री भुसालको भनाइ छ ।