×

गैरकानुनी रूपमा असुलेको प्रिमियम फिर्ता नगर्न बैंकका अनेकन प्रपञ्च

images

काठमाडौं। ऋणीहरूसँग नियमविपरीत उठाएको प्रिमियम फिर्ता नगर्न बैंकहरूले अनेकन प्रपञ्च रच्न थालेका छन्। ऋणी आफैंले बढेको प्रिमियम तिर्ने भन्दै सहमति गरेको देखाएर बैंकहरूले प्रिमियम फिर्तामा आलटाल गर्न खोजेका हुन्। 

images

ब्याज प्रिमियममा बैंकहरूको ज्यादती, राष्ट्र बैंक मुकदर्शक

निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा पनि आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थपेर ऋण दिनुपर्छ। बैंकरहरुले यही व्यवस्थालाई देखाएर अन्य कर्जाहरुमा मनमौजी प्रिमियमको व्यवस्था गरेका हुन्।

बढेको प्रिमियममा हस्ताक्षर गर्न बैंकहरूले ऋणीलाई बाध्य बनाएका छन्। अहिले बैंकहरूले त्यही डकुमेन्टलाई देखाएर प्रिमियम फिर्ता नगर्ने बताउन थालेका छन्। कानुनी रूपमा ऋणी तल परेको देखाएर बैंकहरू प्रिमियम फिर्ता नगर्ने पक्षमा पुगेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नवीकरण नहुने ऋणमा बढाइएको प्रिमियम फिर्ता नगरे बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्ने भनिसकेको छ। तर, बैंकहरूले ऋणीको सहमतिमा प्रिमियम बढाएको र बढेको प्रिमियम तिर्न ऋणी सहमत भएको डकुमेन्ट लिएर बैंकरहरू राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। 

तर, ऋणीहरूले बाध्यकारी बनाएर बढेको प्रिमियममा हस्ताक्षर गराएको बताइरहेका छन्। ‘उद्योगी/व्यवसायीको बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएका हुन्छन्, बैंकले गैरकानुनी रूपमा बढाएको प्रिमियममा हस्ताक्षर नगर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण ऋण तत्काल तिर्न भन्छन्,’ एक ऋणीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकले भनेअनुसार हस्ताक्षर नगरौंभन्दा सबै ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था छैन। 

बढेको प्रिमियम पनि मान्न बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेका छौं ।’ विकल्प नभएपछि बैंकले जतिसुकै प्रिमियम बढाए पनि हस्ताक्षर गर्न ऋणी बाध्य भएका  हुन्। बैंकसामु हस्ताक्षर गरेपछि ऋणीहरू केन्द्रीय बैंकको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन्। 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरूले गैरकानुनी रूपमा उठाएको प्रिमियम कुनै हालतमा फिर्ता गराई छाड्ने बताए। ‘ऋणीले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो कानुनी डकुमेन्ट हो, कानुनी पाटोबाट बैंकहरू माथि देखिन्छन्, तर उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएकाले प्रिमियम फिर्ताको विकल्प छैन’ मिश्रले भने, ‘यदि उनीहरूले यसमा बलमिच्याइ गरेभने केन्द्रीय बैंक मौन बस्दैन।’ 

'केन्द्रीय बैंकले गैरकानुनी रूपमा उठाएको प्रिमियम फिर्ता नगरेसम्म वित्तीय विवरण स्वीकृत नहुने उनले दोहोर्याए। बैंकहरूले ऋणीलाई अप्ठयारोमा पारेर जस्तोसुकै व्यवस्था मान्न बाध्य पार्ने। अहिले आएर उनीहरूकै सहमतिमा बढाएको भन्ने ?' उनले भने। 

बैंकहरूले जथाभावी प्रिमियम उठाएकाले नाफामा चमक देखिएको थियो। तर, प्रिमियम फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूको लाभांशमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएपछि केन्द्रीय बैंकमा बैंकहरू सहमतिमै प्रिमियम बढाएको भन्दै पुगेका हुन्। तर, बैंकरहरूको भनाइलाई केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गरिदिएको छ। 

मङ्गलबार ११ असोज २०७९ ०२:०९ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया