तरलता समस्या सम्बोधन गर्न परिसङ्घको माग

तरलताको समस्या देखाएर बैङ्कहरुले ब्याजदर बढाएकोप्रति नेपाल उद्योग परिसङ्घले आपत्ति जनाएको छ । कर्जाको ब्याजदरमा अनपेक्षित ढङ्गले वृद्धि भइरहेको र यसले उत्पादन लागतमा वृद्धि भई उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ परिसङ्घले सचेत गराएको छ ।

उत्पादन बृद्धि नहुँदा आयात बढ्ने र समग्र आर्थिक सूचाङ्कहरुमा सङ्कुचन आउने संभावना निकै प्रवल रहेको परिसंघको ठहर छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल निक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ३५ प्रतिशत रकम निश्क्रिय रहेको छ ।

यस्तै उत्साहजनक रुपले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा बृृद्धि हुनु तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्युन रहनुले समेत देशको ठुलो रकम निस्कृय रहेको छ । हालको अवस्थामा वित्तिय वजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भईरहने र सोहि समयमा ठूलो पुँजी निस्कृय रहदा तरलताको अभाव श्रृजना हुन गएको हो ।

गत २०७३ देखिएको तरलता समस्या पश्चात नेपाल राष्ट्र बंैकको विभिन्न पहलहरुबाट केहि समयका लागि तरलता व्यवस्थापन भए पनि पुनः यस्तो समस्याको पुनराबृति देखिनुमा संरचनात्मक र नीतिगत तहमै परिवर्तन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले महसुस गरेको छ, जसबाट दीर्घकालिन समयमा व्यवसायिले पूर्वानुमानको आधारमा उद्योग व्यवसाय निर्वाध ढंगले संचालन गर्न सकियोस ।

२०७५ असार मसान्त सम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठुला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भई करिव रु. २० खर्व ३३ अर्व लगानीको प्रतिवद्धता भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवस्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरलरुपमा उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति छैन ।

अप्रयाप्त पूँजीका कारण घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गरी यस समस्यालाई संबोधन गर्न नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बंैकले उद्योग–व्यवसायलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन अविलम्ब नीतिगत निर्णय गर्ने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ ।