×

सीसीडी कायम गरेर ४/१२ को सेयर कर्जा सीमा हटाउनुपर्छ 

images

चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक अवस्था राम्रो भएन । बाह्य कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा पर्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुका साथै शोधनान्तर घाटा चुलियो । यस्तै चालू खाता ५ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढे पनि विदेशबाट  प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा घट्दो छ । 

images

‘अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो भने गभर्नर अगाडी बढेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ’

बैंक मर्जमा लैजाने राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । यसमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप मान्य हुँदैन भन्ने कुरालाई जोडतोडका साथ गभर्नरले राख्न सक्नुपर्छ ।

वित्तीय बजारमा तरलताको संकट, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अत्याधिक हुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्यो ।  मौद्रिक नीतिले जुन अपेक्षा गरेको थियो, त्यो प्रतिस्थापन बजेटमा समेटिएको देखिएन । वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कन्जरभेटिभ किसिमले आउनुपर्छ । 

images

पुँजी वृद्धिकाे परिणामः बैंकले जोगाए नेपालको अर्थतन्त्र 

कोभिडको त्रास कम हुँदै गएसँगै अर्थतन्त्रले गति समाउन थालिहाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ‘रिल्याक्ससेसन’\/छुटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

अहिलेको अवस्थामा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र महँगीलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुुनुहुँदैन र आगामी मौद्रिक नीति कन्जरभेटिभ (संकुचित) हुनुपर्छ । यस्तो हुँदा मात्र वित्तीय स्थायित्वलाई सहयोग गर्छ । 

images

मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनर्संरचना,पुनर्तालिकीकरण र राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ-पूर्व गर्भनर नेपाल

अनिश्चित परिस्थिती रहेको अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व, व्यापार व्यवसाय सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन, रोजगारी सिर्जना, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनु पर्ने तमाम कुराहरुलाई आउँदो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कोभिड महामारीका कारण मौद्रिक नीतिले हिजोका दिनमा विभिन्न सुविधा दिएको थियो । त्यही सुविधा अहिलेको समस्याको उपज हो ।
केन्द्रीय बैंकले बजारमा सस्तोमा पैसा पठाइदियो । बजारमा सस्तोमा पैसा पठाइदिएको भएर नै अहिले यस्तो स्थिति आएको हो ।

images

मन्त्री र सांसदहरुले घेरे पनि पुँजी वृद्धि गरेर छाडेँ 

म राष्ट्र बैंक आउँदा ३० वटा वाणिज्य बैंकमा ८÷१० वटाको मात्रै पुँजी पुगेको थियो । नियमन निकायले भविष्यका लागि सोच्ने हो । तर, पुँजी वृद्धि हुँदैमा स्लो पोइजन भन्नु गलत हो । पुँजी वृद्धिलाई कडाइ गर्दा बैैंक बलियो हुन्छ ।

यस्तै हिजो केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको आँखा चिम्म भयो । निर्देशित क्षेत्रमा १० किसिमको सहुलियत कर्जा पठाइयो । ब्याजदर पनि सस्तो तोकियो । पब्लिकले राख्ने पैसामा पनि १० प्रतिशत तोकिदियो । यी सबै कुराले आज जटिल अवस्था निम्तिएको हो ।

अर्थतन्त्रले आफ्नो लय नै बिर्सिएकाले त्यसलाई लयमा फर्काउन पनि अबको मौद्रिक नीति कडा आउनुपर्छ । बजारमा पैसा प्रवाह कम हुनुपर्यो । यसै पनि कम पैसा छ बजारमा । साथै बढी भएको पैसालाई तान्नुपर्छ, कर्जा विस्तार कम गर्नुपर्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दर घटाउँदै विभिन्न क्षेत्रलाई हेरेर सहुलियत कर्जा पनि घटाउनुपर्छ । 

केही विशेष क्षेत्र; जस्तो होटल व्यवसायलाई केही समय लाग्ला । त्यसबाहेक अरु क्षेत्रलाई सहुलियत दिन थालियो भने त वित्तीय क्षेत्र उथलपुथल हुन्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले अत्यन्त सन्तुलित तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको हुनाले आयातलाई अत्यन्त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले मात्रै सक्दैन । उसले त भुक्तानी दिने हो । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले कति काम त आफूले नै गर्न सक्छ । तर, धेरै नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले सहयोग हुनुपर्छ । ती मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग गरे भने आयात निरुत्साहित हुन्छ ।

अहिले पनि जुन अनुपातमा आयात घट्नुपर्ने हो त्यो घटेको छैन । केन्द्रीय बैंकले आयातलाई निरुत्साहित गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बढाउन नसके पनि घट्न नदिन र मुद्रास्फीतिलाई बढ्न नदिन कडा खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनेबित्तिकै मुद्रास्फीति बढ्छ । बजारमा पैसा सस्तो हुनासाथ त्यसले नराम्रो असर पार्छ । यसर्थ पनि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई संशोधन गर्नुपर्छजस्तो मलाई लागेको छ । 

आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रमा ल्याउन सीडी रेसियोलाई हटाएर पुँजी, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) नै लागू गर्नुपर्नेजस्तो मैले देखेको छु । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि सीसीडी रेसियो नै लागू गर्नुपर्छ । 

हिजोको दिनमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको नीति लिँदा ३४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसले गर्दा कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । कर्जा विस्तार अझै कम गर्नुपर्छ ।

कर्जा विस्तार कम गर्नुको अर्थ आर्थिक वृद्धि थोरै हुनु हो । आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत भनिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्जा विस्तार २२ देखि २३ प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यो अहिलेको स्थितिमा सम्भव देखिँदैन ।

मुद्रास्फीति पनि बढ्ने स्थितिमा छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा धेरै पठाउनु हुँदैन । सोहीअनुसारको नीति आउनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, धितोपत्र बजारका लागि ४–१२ करोड रुपैयाँको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको यो माग सम्बोधन भयो भने सेयर बजार पनि बढ्छ । 

बुधबार १५ असार २०७९ ०७:०७ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया