×

वित्तीय अपराध न्यूनीकरण अस्त्रः एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत सूचना 

images

सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार बैंकिङ प्रणालीभित्र भएको आबद्धताले बैंकिङ अपराधका घटनाहरू पनि संख्यात्मक रुपमा बढ्दै गएका छन् । विगतमा अधिक अनौपचारिक कारोबार हुँदा अपराधको प्रकृति पनि परम्परागत किसिमका थिए । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारको संख्या बढेसँगै बैंकिङ प्रणाली भित्रैबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । 

नेपालमा पछिल्लो समयमा बैंक खाता खोल्नेको संख्या र कारोबार रकम दुवै बढेको छ । कारोबारमा भएको वृद्धिले आपराधिक घटनाहरूलाई पनि बढाएको छ । सतहमा देखिएका घटनालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती वित्तीय क्षेत्रमा छ । अझ सूचना प्रणालीको विकासले अपराधका प्रकृति, स्वरुप र आयामहरूमै आमूल परिवर्तन गराइरहेको छ । सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत हुने अपराध रोक्न वित्तीय क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन लागत बढ्दै गएको छ । 

बैंकिङ कसूर घटनाका प्रकृतिलाई विभिन्न परिवेश तथा दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । आफूलाई आवश्यक वस्तुको जोहो गर्न तथा औषधो उपचारका लागि मात्रै पैसा खर्च गर्न सक्ने नेपाली समाजमा पछिल्लो समय अतिरिक्त धन तथा सम्पत्ति आर्जन गर्ने मोह बढेका कारण वित्तीय अपराधका घटनाले प्रस्रय पाइरहेको छ । खासगरी कारोबारको प्रकृति, परिवेश, लेनदेनका सर्त, चेकलाई धितोको रुपमा उपयोग, ‘विलफुल डिफल्टर’, कानुनी सजाय तथा बन्देज बारेको ज्ञान अभाव र बेवास्ताले बैंकिङ कसूरलाई बढावा दिइरहेको छ । 

वित्तीय संस्थाका तर्फबाट सामान्य वित्तीय अपराधका घटनामा संलग्नलाई सुध्रिन मौका दिने, कालोसूचीमा राख्ने, आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता नियमित कारबाही गरे पनि ठूला कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिन्छ । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा नजोडिए पनि अनौपचारिक रुपमा मानिसको घरव्यवहार चलेकै छ  । सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर उसका सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके वित्तीय अपराधका घटनामा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । 

ऋणीले रकम अभावको समस्या तत्कालको समाधान खोज्दै निश्चित समयको म्याद राखेर चेक जारी गर्ने तर, त्यसअवधिमा खातामा पर्याप्त रकम जम्मा नगर्दा बैंकिङ कसूरको अपराध हुने गरेको छ । त्यसैगरी ऋणी, धितो मूल्याङ्कनकर्ता, बैंकका उच्च तहका कर्मचारीको मिलोमतोमा कमसल धितोलाई असल धितोको रुपमा मूल्याङ्कन गरी कर्जा दिने प्रवृत्तिले पनि अर्को समस्या ल्याएको छ । । कर्जा माग गर्दै आउने ऋणीको यथार्थ वस्तुस्थिति (सम्पत्तिको विवरण, लालपुर्जा तथा व्यावसायिक योजना, धितो मूल्याङ्कन, कर चुक्ता अवस्था, व्यवसायको स्थिति) को अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसैका आधारमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीँ नक्कली कागजात बनाई कर्जा दिने प्रवृत्तिले बैंकिङ कसूरलाई बढाइरहेको छ । 

कतिपय वित्तीय संस्थाका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सञ्चालकको महत्वकांक्षाका कारण बैंकिङ कसूरसम्बन्धी अपराधका घटनाले बढावा पाइरहेको छ । यस्ता कतिपय घटना तत्कालको समस्या समाधान गरी मेलमिलाप गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । मेलमिलापतर्फ केन्द्रित हुनु नराम्रो होइन तर, कसूरमा संलग्नलाई सजाय नहुँदा थप अपराध गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । 

वित्तीय संस्थाका तर्फबाट सामान्य वित्तीय अपराधका घटनामा संलग्नलाई सुध्रिन मौका दिने, कालोसूचीमा राख्ने, आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता नियमित कारबाही गरे पनि ठूला कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिन्छ । नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा नजोडिए पनि अनौपचारिक रुपमा मानिसको घरव्यवहार चलेकै छ  । सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर उसका सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके वित्तीय अपराधका घटनामा कमी आउने सम्भावना देखिन्छ । 

विगतमा असल ऋणीका रुपमा रहेका तर, वर्तमानमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकि समय माग्नेहरूको समस्या समाधानमा सम्बन्धित वित्तीय संस्था पनि क्रियाशील भएको हुन्छ । कागजातसम्बन्धी किर्ते, ठगी, हस्ताक्षर चोरी, प्रणालीभित्रकै आपराधिक क्रियाकलाप, नियमित झुक्याउने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाइन्छ । 

निक्षेपको पाटोबाट पनि बैंकिङ अपराध नहोस् भन्नका लागि ग्राहक पहिचान फारम 'केवाईसी’ भराउने गरिएको छ । ग्राहकले आफ्नो केवाईसी भर्ने क्रममा गलत सूचना दिएर गरेका कतिपय आपराधिक क्रियाकलाप वित्तीय संस्था आफैंले पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने गरेका पनि छन् । कारोबार मूल्याङ्कन परीक्षण प्रणालीका माध्यमबाट दैनिक कारोबार रकमको अवलोकन गरिएको हुन्छ । जति बलियो प्रणाली तथा कानुन भए पनि आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरू प्रणाली वा कानुनको छिद्रता खोजी आपराधिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छन् । 

वित्तीय अपराधको जालोमा परेका जोकोही कारबाहीको भागिदार बन्दछन् र यसअघि वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित उच्च पदस्थ कर्मचारी, सञ्चालक, ऋणी, मूल्याङ्कनकर्ता लगायतले कारबाही भोगेका छन् । कतिपय कारोबारको प्रकृति तथा प्रक्रियाले उच्च पदस्थहरूको संलग्नता पुष्टि गर्दैन र कारबाहीको भागिदार हुँदैन ।

तर, त्यस्तोमा जनसाधारणले उसको संलग्नता नभएको विश्वास गर्दैन । सीईओलगायतका कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सधैं फिल्डमा गएर सबैको कर्जाको फाइल हेर्न नसक्ने भएकैले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई विश्वास गरेर काम गर्नुपर्छ । यद्यपि वित्तीय अपराध रोक्न सीईओले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

अन्यत्र जस्तै वित्तीय संस्थामा पनि सबैको भूमिका उल्लेखित हुन्छ । तथापि मुख्य भूमिकामा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू नै वित्तीय अपराध रोक्ने अभिन्न अंग बन्न पुग्छन् र सबै कर्मचारीहरूले आफूले प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रही काम गर्छन् । मजबुत प्रणाली निर्माण गर्ने प्रयासमा सीईओले दक्ष, कर्मठ र असल छवि भएका सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गरेको हुन्छ । तिनै कर्मचारीमार्फत प्रणालीभित्रका कमजोरी पत्ता लगाई बेलैमा सुधारात्मक कदम चालेर संस्थागत सुशासन कायम गराउन सीईओ अग्रसर हुन्छ । कर्जा असुली, ऋणी तथा ग्राहकको पहिचान, जनशक्ति र प्रविधि व्यवस्थापनमा सीईओले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहँदा वित्तीय अपराध न्यूनीकरणको काम पनि भइरहेको हुन्छ । 

खास गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्थाका बारेमा त्रैमासिक रुपमा आफ्नो मूल्याङ्कन सर्वसाधारणका लागि पनि सार्वजनिक गरेको हुन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन वा संस्थाले अघि बढाएका नीति, रणनीति र निर्णयहरूलाई साधारणसभामार्फत अनुमोदन गरेको हुन्छ । त्यति मात्रै होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका गतिविधिलाई नियामकका रुपमा केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म रूपमा निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण, आन्तरिक अनुगमन, सञ्चालक समितिका विभिन्न समितिहरूले पनि संस्थाको क्रियाकलापलाई निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा कागजात मिलाउने कुरा बढी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । विश्वका विकसित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई दिएको परिचयपत्रका आधारमा सम्पूर्ण गतिविधि तथा कारोबारको ‘रेकर्ड’ राख्ने गरेका छन् । सबै ठाउँमा एउटै विवरण प्रयोग हुँदा बैंकिङ कसूरजन्य घटनाहरू कम हुने गरेको छ । अपराध गर्नेलाई कानुनी रुपमा छुट नहुने हुँदा मानिसहरू सचेत रहने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा बैंकिङ कसूर तथा अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन पर्याप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्दा समस्या हुने गरेको छ ।  

वित्तीय अपराधको जालोमा परेका जोकोही कारबाहीको भागिदार बन्दछन् र यसअघि वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सहित उच्च पदस्थ कर्मचारी, सञ्चालक, ऋणी, मूल्याङ्कनकर्ता लगायतले कारबाही भोगेका छन् । कतिपय कारोबारको प्रकृति तथा प्रक्रियाले उच्च पदस्थहरूको संलग्नता पुष्टि गर्दैन र कारबाहीको भागिदार हुँदैन ।

नेपालमा नागरिकता, जग्गाको धनीपुर्जा, सम्पत्तिको विवरण, ‘ट्रयाक रेकर्ड’ लगायतका वितरण तथा कागजातका लागि विभिन्न निकायलाई भर गर्नुपर्ने हुँदा बदमासीका घट्ना बढी भेटिने गरेको हो । नागरिकका सूचनालाई एकद्वार गर्न सकिएको खण्डमा बैंकिङ अपराध नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन उपयुक्त अस्त्र बन्न सक्छ ।  

जनस्तरमै वित्तीय साक्षारतासम्बन्धी ज्ञान पु¥याउन विद्यालय स्तरबाटै बैंकिङ क्षेत्रमा गर्न हुने/नहुने काम, ऐन/नियम कानुन र सजाय, बैंकिङ उपकरणहरू, वित्तीय संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार, बचत, निक्षेप, लगानी, कर्जाजस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा राखी अध्ययन÷अध्यापन गर्न सकिए बैंकिङ कसूरका घटनामा कमी आउन सक्छ । वित्तीय साक्षरताले बैंकिङ अपराधमा कमी आउने मात्र होइन जनताको जीवनस्तर उकास्न पनि सहयोग गर्छ । -क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट । 

(उपाध्याय नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष एवं कृषि विकास बैंकका सीईओ हुन् ।)
 

बिहीबार १७ चैत २०७८ ०१:१९ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया