कृषिमन्त्री खनाल भन्छन् : कित्ताकाट फुकुवाले जग्गामा चलखेल बढ्न सक्छ

अहिले जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले भूमिको संरक्षण हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसले तत्कालीन अप्ठ्यारो फुकाएको छ । अहिले जमिनको व्यवस्थापन गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तत्कालै जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने निकै चुनौती छ । जमिनको एकीकरण र चक्लाबन्दीमा नगई कृषि उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन ।

काठमाडौं : २०७४ साउन २६ मा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोकी जमिनको चक्लाबन्दी नीति अघि सा¥यो । यसबाट जग्गाको कित्ताकाट रोकियो । अव्यवस्थित बसोवास र कित्ताकाट रोकेर कृषि उत्पादकत्व पाँच वर्षमा दोव्बर बढाउने उसको लक्ष्य थियो । त्यस बेला म कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री थिएँ । कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्दै जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मैले पारित गराएँ ।

पछि मन्त्रालय टुक्रिएर भूमि तथा जग्गासम्बन्धी व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्न थाल्यो । कृषियोग्य जमिनको विनाश रोक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक अन्तरिम आदेश पनि जारी ग¥यो । त्यअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले जग्गाको कित्ताकाट आंशिक रूपमा फुक्का गरेको छ ।

अहिले जग्गाको कित्ताकाट कसरी फुकुवा गरिएको हो भन्नेबारे मलाई थाहा भएन । तर मेरो कार्यकालमा एउटै मन्त्रालय रहँदा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो । अहिले भूउपयोग नीति २०७४ पास भएको छ । भूउपयोग ऐन संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । मैले कृषियोग्य जग्गासम्बन्धी अप्ठ्याराहरु २०७५ भदौ मसान्तसम्म टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेको थिएँ ।

त्यति बेला नै मैले बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा व्यवस्थित उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, जमिनको नियमन गर्न आवश्यक ऐन बनाउने र अन्य गैरकृषि क्षेत्रमा आवश्यकता हेरी कित्ताकाट गर्न तत्कालीन कार्ययोजना बनाएर जाऔं भनेको थिएँ । काठमाडौंमा दुई आनामा घर बनाउन सकिन्छ । त्यसअनुसार कम्तीमा ६ आनासम्म कित्ताकाट गर्न नदिऔं । २० रोपनीभन्दा कम जग्गामा कम्पनी खडा गर्न नदिने व्यवस्था गरेपछि केही हदसम्म जग्गाको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो ।

तर, अहिले त्यसअनुसार भूमिको वर्गीकरण र उपयोग भएको देखिँदैन । अहिले जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले भूमिको संरक्षण हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसले तत्कालीन अप्ठ्यारो फुकाएको छ । अहिले जमिनको व्यवस्थापन गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तत्कालै जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने निकै चुनौती छ । जमिनको एकीकरण र चक्लाबन्दीमा नगई कृषि उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन । त्यसैले भूउपयोग ऐन आएपछि कृषियोग्य जमिनमा देखिएका धेरै अप्ठ्यारा समाधान हुनेछन् । त्यसबाहेक जग्गालाई अझै व्यवस्थित गर्न कडा कानुन बनाउनैपर्छ ।

मैले भूमिलाई कृषियोग्य, व्यावसायिक रुपले वर्गीकरण गरी लालपुर्जा दिने भनेको थिएँ । कम्तीमा कृषियोग्य जमिन प्रयोग गर्ने किसानका लागि हरियो, उद्योग क्षेत्रको जग्गाका लागि नीलो, व्यावसायिक जग्गाका लागि रातो लालपुर्जा दिने स्पष्ट मापदण्ड तोकौं भनेको थिएँ । अहिले स्थानीय तहको सिफारिसमा जग्गा विकास तथा वस्तुगत मापदण्ड तोकिएको छ । यसमा स्थानीय तहले राम्रोसँग निगरानी गर्नपर्छ । अन्यथा जग्गामा चलखेल बढ्न सक्छ ।

(मन्त्री खनालसँग क्यापिटलका हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)