सबै सरकारी निकायलाई तीन महिना भित्र लेखापरीक्षण गराउन लेखा समितिको निर्देशन

लेखा समितिले गत पुस १९ गते विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भएको बेरूजु छानबिन गर्न बुधबार ८ बटा उपसमितिहरु गठन गरि छलफल अगाडि बढाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै सरकारी निकायलाई आगामी तीन महिना भित्र लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ।

समितिको बिहिबार बसेको बैठकले लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका सबै सरकारी निकायलाई आगामी तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण निर्देशन दिएको हो।

लेखा समितिले गत पुस १९ गते विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भएको बेरूजु छानबिन गर्न बुधबार ८ बटा उपसमितिहरु गठन गरि छलफल अगाडि बढाएको छ।

बिहिबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत संबैधानिक निकायका सचिवसँगको छलफल पछि समितिले बेरूजु नआउने गरी आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्ने अधिकारी (कर्मचारी) र बेरुजु कायम गर्न गराउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी सरुवा, पदस्थापन तथा अन्य वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गर्दा त्यसलाई आधार बनाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बेरूजु कायम हुने तर्फ भन्दा कायम भएको बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेतर्फ धेरै जोड दिने प्रवृत्ति देखिएकाले आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कमभन्दा कम बेरुजु कायम गर्ने गराउनेतर्फ ध्यान दिन मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरुको अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र दुई महीनामा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, विकास समिति तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजुका आधारमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोगलगायत कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर बेरुजुको अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, महालेखापरीक्षकसहित अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखले बेरुजु फछ्र्यौटको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रपति, कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बेरुजुको अवस्थाबारे समितिलाई अवगत गराएका थिए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले हरेक वर्ष बेरुजु बढ्नुले मुलुकको आर्थिक सुशासनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सम्बन्धित निकायले सक्रिय ढङ्गले बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

समितिका बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, निकायका प्रमुखले बेरूजुबारे सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यावहारिक नतिजा हासिल हुन नसकेको भन्दै जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरे।

सांसद अमनलाल मोदी, सूर्य पाठक, विरोध खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, धर्मशिला चापागार्इं, प्रेम आले लगायतले बेरुजु खर्च बढ्नुले मुलुकको आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको भन्दै बेलैमा सचेत भएर बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे।

सांसदहरुको जिज्ञासामा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नीतिगत समस्याका कारण बेरुजु खर्च बढेको भन्दै बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।