दीर्घकालीन बोझ थप्दै बजेट सार्वजनिक तर, कार्यान्वयनमै पिरलो

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ असार १, आइतबार ,०९:०६:PM  
दीर्घकालीन बोझ थप्दै बजेट सार्वजनिक तर, कार्यान्वयनमै पिरलो

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन् । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा साढे १६ प्रतिशत ठूलो बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले खर्चको आकारभन्दा राजस्व वृद्धिको आकार केही बढी राखेका छन् । राजस्व भने चालू वर्ष सङ्घीय खातामा ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोडको १८.०२ प्रतिशत बढाएर ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उठाउने छ ।

समग्रमा बजेट आकार बढेकाले पुँजीगत खर्चको आकारमा पनि केही वृद्धि भएको छ । चालू वर्ष कुल खर्च अनुमानमा पुँजीगत खर्च २३.८७ प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च २६.६ प्रतिशत छ । बजेट अङ्कका आधारमा हेर्ने हो भने चालू वर्ष ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च रहेकोमा आगामी वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि अर्थमन्त्रालयले चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा खर्च अनुमान र राजस्व अनुमानलाई संशोधन गरी घटाएको छ र वास्तविकतामा अझ कति खर्च हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

चालू वर्षको बजेट पनि समग्रमा नराम्रो थिएन । बृद्ध भत्ता नबढेका कारण बढी आलोचित भएको थियो र विपक्षीहरुले बृद्ध भत्तालाई विरोध आधार मानेका थिए । तर, बजेट कार्यान्वयन भने चालू वर्ष फितलो देखियो । त्यति मात्रै होइन, राजस्व उठ्तीमासमेत समस्या देखियो र पहिलो पटक राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाइयो ।

 

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न गतिलो आधार तयार गर्ने बाटोमा बजेट अग्रसर भए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले राम्रो वा नराम्रो भन्न सकिन्छ । जति नै राम्रो र जनप्रेमी बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भयो र पुरानै शैलीमा रमाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसपछिका बजेट जस्तो आए पनि कुनै फरक पार्नेछैन । यस बजेटको सबैभन्दा सुुखद पक्ष के हो भने बृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय ढुकुटीमा दीर्घकालीन भार थपिएको छ । तर, यसले बृद्धबृद्धाको आर्शीवाद सरकारले पाएको छ भने कर्मचारीको समयानुकूल तलब बृद्धिले काम गर्ने उच्च वातावरण तयार गर्छ भन्न सकिन्छ । झट्ट हेर्दा ‘लोकरिझ्याइँको पुलिन्दा’जस्तो देखिने र सबैलाई खुसी पार्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ । पुरानै आयोजना तथा परियोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित बजेटले नयाँ आशाका आधारहरु पनि तय गरेको छ । विशेषगरी पानी जहाज, रेल मार्ग र सडक सञ्जाल विस्तारमा अधिक जोड दिएको पाइन्छ । जुन विकासको पहिलो आवश्यक आधार पनि हो । चालू वर्षको बजेटका बारेमा गत वर्ष सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो । तर, आगामी वर्षको बजेटमा भने सामाजिक सञ्जाल पनि सामान्य अवस्थामा छ । विपक्षीहरुले कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्नेबाहेक प्रतिक्रियाविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । आगामी बजेटले चालू खर्चलाई बढावा दिए पनि पुँजीगत खर्च हुने सवालमा भने धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा बजेट समयमा आएन भनेर कोकोहोलो हुन्थ्यो र त्यसैलाई आधार बनाएर विकासले गति समाउन सकेन भनेर पन्छिने प्रवृत्ति थियो । तर, चालू वर्ष समयमै बजेट आयो, कार्यान्वयनमा पनि गयो तर सरकारले धेरै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता र विधि बसाउन, कर्मचारी समायोजनजस्ता कारणले विकासले गति नलिएको भनेर उम्किने प्रयास गरेको छ । आगामी वर्षका लागि आधार तयार भएको बताइरहेको सरकारले आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा कसरी लैजान्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख आधार हो । यद्यपि बजेटमार्फत जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्तिहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भनेको छ । अझ कतिपय बेला निजामती कर्मचारी बाहिरबाट पनि आयोजना प्रमुख ल्याउन सकिने सङ्केत गरेको छ ।

कतिपय कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ । तर, ती कार्यक्रमहरु अझै सुचारु हुने÷नहुने टुङ्गो छैन । जस्तो गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने कुरा वर्षौंदेखि आएको छ । तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले नै कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सक्ने मात्र हो भने पनि मुलुकले ठूलो परिवर्तनको महसुस गर्न सक्छ । सङ्घीय संसद, मन्त्री आवास, अतिथि गृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पुरानै हुन् । गुणस्तरहीन कृषि सामग्री आयातलाई रोकिने पुरानै कार्यक्रम हो । यसलाई कसरी रोक्ने कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क बाँड्न गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छ । बजेटले कृषि सामग्रीमा अनुदान दिनुका साथै यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । रासायनिक मलको अनुदान रकम बढाएको छ र मल अभाव हुन नदिने घोषणा गरिएको छ । फापर र भटमास जोन बनाइने बजेटमा व्यवस्था छ । सबै प्रदेशमा नमुना अग्र्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेदेखि सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेसम्मका कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै आगामी ५ वर्षमा फलफूल बाली दोब्बर बनाइने, तराईमा सय बिगाहाभन्दा बढी जमिनमा एकीकृत खेती गर्नेलाई सहुलियत दिने, दूध माछामासु र ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी काम गरिने, कबुलियत र सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रमले कृषि उत्थानलाई बल गरेको ठहर्छ ।

उपहार दिँदा नेमालमै बनेका सामान दिनुपर्ने, अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारी बनाइने, दूध, माछा, मासु र तरकारीमा आगामी वर्ष आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यस्तै फलफूलका विरुण वितरण कार्यक्रम, सुत्केरीलाई उद्धार गर्न बजेट विनियोजन, एक प्रदेश एक नमुना अग्र्यानिक कृषि फार्म, कर्णालीलाई अग्र्यानिक बनाउन प्रोत्साहन गर्नेदेखि एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक र बालबालिकाका आमामार्फत् दिने गरी दिवा खाजा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

 

सांसदहरुलाई खुसी बनाउन सङ्घीय सांसदका प्रत्येक क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँबराबरका आयोजना जानेछन् । यसलाई सांसदहरुले राजनीतिक हतियार बनाउँदै आएका छन् र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष सबैको एकमत नै थियो । यद्यपि चालू वर्षमै यस क्षेत्रमा जाने रकम खर्च गर्ने पारदर्शी विधि बनाइएको छ । कर्मचारीहरुको तलब राजपत्राङ्कितलाई १८ प्रतिशत र राजपत्रअनङ्कितलाई २० प्रतिशतका दरले बढेको छ । यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो भार थपिने निस्चित छ । त्यसैगरी पेन्सन प्राप्त गर्ने समूहमा पनि यसको असर पर्छ । त्यसैगरी ७० वर्ष उमेर पुगेका बृद्धबृद्धाको जीवन निर्वाह भत्ता ५० प्रतिशतले बढेर ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै एकल महिला, अतिअशक्त भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले करिब १३ लाख व्यक्ति लाभान्वित हुने र राज्यकोषमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको दस्र्घकालीन भार थपिएको छ । तलब र भत्तामा भएको बढोत्तरीले मूल्य बृद्धिमा चाप पर्ने सम्भावना छ । ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने र चालू वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।

सरकारले सडक मर्मत सम्भारका लागि पेट्रोलियम इन्धनमा १ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ । यसलाई सडक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारमा प्रयोग गर्ने हो भने राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि यसअघि बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन पेट्रोलियम कर उठाए पनि अझै आयोजना सुरु हुने÷नहुने टुङ्गो नलाग्दा यस्तो करको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि छ । ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नै देश’ भन्ने मूल नारा बनाएर युवाहरुलाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीतिले राष्ट्रियता जगाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । बजेटले सुनकोसी मरिन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्दै आगामी वर्ष २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २३ पुगेका छन् । बजेटले अधुरा आयोजना पूरा गर्ने र गरिबी घटाउने नीति अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैगरी सेयर बजारका लगानीकर्तालाई खुसी पार्न पुँजीगत लाभकर चालू वर्षको साढे ७ प्रतिशतलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । उता, मर्जर नीतिलाई प्राथमिकतामै राखिएको छ भने कम्पनी कानुन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थान, बिमा, धितोपत्र, बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता कानुन संशोधन गर्ने भनिएको छ । यी कार्यक्रम चालू वर्षमा पनि समावेश थिए ।

नेपालको मुख्य समस्या पद्धति र प्रणालीको विकास हुन नसक्नु हो । त्यसैले हरेक ठाउँमा व्यक्तिलाई हेरेर नीति बन्ने र त्यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले ठाउँ पाइरहेको छ । जबसम्म परिवर्तन गर्ने पद्धति र प्रणाली हो भनेर विश्वास गरिँदैन र बजेटमा कार्यक्रम घोषणा गरिदिएपछि तिलस्मी गतिमा विकास अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ तबसम्म मुलुक जहाँको तहीँ रहन्छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विगत एक वर्षको कमजोरीलाई सच्याउँदै बजेट कार्यान्वयनमा सफलता हात पारुन् । शुभकामना ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');