सेवाग्राहीले एक दिन ढिला गरी पैसा तिर्दा सेवाप्रदायकले सेवा कटौती गरिदिन्छन् । हरेक समय सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकलाई अग्रिम भुक्तानी गरेको हुन्छ । कारणवश, सेवाग्राही घरबाट बाहिर भएको र सोही समय भुक्तानी गरेको म्याद सकिए भोलिपल्टबाट सेवा अवधि पनि सकिन्छ ।
‘यतिसम्म कि, सेवाग्राहीले ‘म विशेष कारणले बाहिर छु, आएर पैसा तिर्छु, अहिले सेवा विच्छेद नगरिदिनुस्’ भन्दासमेत सेवाप्रदायकले हाम्रो अनुरोध सुन्न तयार हुँदैन्,’ पुरानो बानेश्वर बस्दै आएका राजेन्द्र ढकाल भन्छन् ।
हरेक पटक सेवाग्राहीले अग्रिम भुक्तानी गर्छन् । जब सेवाग्राहीबाट अग्रिम भुक्तानी लिइन्छ, त्यसपछि सेवाको गुणस्तरबारे कहिल्यै सेवा प्रदायकले चासो दिएका हुँदैनन् । बीचबीचमा इन्टरनेटमा अवरोध तथा टेलिभिजनमा विभिन्न समस्या देखिए त्यसको असर उपभोक्तामाथि नै पर्छ । किनभने आपूmले गुणस्तरहीन सेवा दिएको स्वीकार गरेर अहिलेसम्म सेवा प्रदायकले एक दिन समय नबढाइदिएको उनको भनाइ छ ।
एकातिर पैसाको ‘लिमिट’ सकिएको एक सेकेन्ट न इन्टरनेट सेवा लिन पाइन्छ, न त टेलिभिजन नै । तर सेवा प्रदायकले जे गर्दा पनि हुने उनको भनाइ छ ।
‘सेवा प्रदायकले सामान्य सूचनासमेत नदिई २४ घण्टाका लागि सेवा अवरुद्ध गर्ने अधिकार कसले दियो ?’ काठमाडौंको गौशाला बस्ने सञ्जीव निरौलाले भने, ‘राज्यलाई खुलेआम चुनौती दिँदासमेत सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।’
आफूहरुले महिना दिनसम्मको पैसा तिरिरहे पनि २४ घण्टादेखि सेवा उपभोग गर्न नपाइएको उनले बताए । ‘के सेवाप्रदायकले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छन् ?’ उनले सोधे । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सेवा प्रदायकले कानुनको बर्खिलाप गरेको प्रतिक्रिया दिए । सेवाप्रदायकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को विपरीत गएर उपभोक्ताको अधिकार खोजेको उनको भनाइ छ ।
‘उपभोक्ताबाट अग्रिम पैसा असुलेर सेवा अवरुद्ध गर्नेलाई कारबाहीका लागि प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरीसमेत हालिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर प्रहरी पनि सेवा प्रदायकसँग मिलेर हाम्रो उजुरी लिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।’
प्रहरीले सेवा प्रदायकले एक चोटि गरिहाले । २४ घण्टाभन्दा बढी सेवा अवरुद्ध बनाउँदैनांै भनेका छन्, एक पटक उनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ भनेर मञ्चले दर्ता गराउन लगेको उजुरीसमेत लिन नमानेको बानियाँले जानकारी दिए ।
गैरकानुनी रुपमा संस्था खोलेर सेवा प्रदायकले सिन्डिकेट लादेको र उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गरेको मञ्चको निष्कर्ष छ । इन्टरनेट तथा टेलिभिजन एसोसिएसन आफैंमा गैरकानुनी संस्था हो । यो अहिलेसम्म दर्तासमेत नभएको बानियाँले जानकारी दिए ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६८ मा कसैले सार्वजनिक विद्युत् वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक सेवा वा कानुनबमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास देखाइ वा बन्द गर्न कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न हुँदैन ।
उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ । निजले सार्वजनिक सेवामा पुर्याएको हानिनोक्सानीबापत उचित क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने छ ।
मञ्चले तत्काल सेवा प्रदायकलाई पक्राउ गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत माग गरेको छ । ‘यो जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
सेवा प्रदायकलाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित गरेर कारबाही गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋणिराम तिवारीले जानकारी दिए । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिाय अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।