काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई थप कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । महानगरपालिकाभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म स्थानीय कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा केन्द्रीय कार्यालय भएका वाणिज्य बैङ्कले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा वाणिज्य बैङ्कले प्रतिशाखा ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै महानगरभित्र केन्द्रीय कार्यालय रहेका विकास बैङ्कले ७५ हजार र प्रतिशाखा ४० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ । केन्द्रीय कार्यालय रहेका वित्त कम्पनीले वार्षिक ५० हजार र शाखाले २५ हजार रुपैयाँ कर महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
सहकारी बैङ्कका केन्द्रीय कार्यालयले २५ हजार र शाखाले १५ हजार, सहकारी संस्थाले ५ हजार र महिला सहकारीले २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ ।
बिमा कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयले वार्षिक ५० हजार र शाखाले २० हजार रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने भएको छ । टेलिकमका केन्द्रीय कार्यालयले पनि महानगरपालिकालाई वार्षिक १ लाख र शाखाले ५० हजार रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाले काठमाडौंका क्षेत्र हेरी पार्किङ शुल्क निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार क्षेत्र नम्बर १ न्युरोडलगायत अन्य मुख्य क्षेत्रमा चार पाङग्रे सवारीले प्रतिघण्टा ८० र मोटरसाइकलले २५ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ । सवारीसाधन जथाभावी पार्किङ गरेमा न्यूनतम १ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी आथिर्क वर्ष २०७६/०७७ का लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारका लागि ४ अर्ब ३१ करोड, सामाजिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५२ करोड, शिक्षाका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।