कामचलाउ सरकारले पराजय बेहोर्दा मात्र होइन, प्रत्येक चुनावमा थोरै भए पनि प्याराडाइम सिफ्ट भइरहेको हुन्छ । २००९ को चुनाव धेरैलाई याद होला, जब २००४ को लोकसभा चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरेको यूपीए वान अर्थात् युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलाइन्स दलले पराजय बेहोरेर नाकाम बनेको थियो । यी प्याराडाइम सिफ्ट अर्थात् परिवर्तनहरु सधैं नकारात्मक मात्र हुन्छन् भन्ने हुँदैन । यो दुवै किसिमको हुन सक्छ ।
लोकसभा चुनाव २०१९ ले के ल्याउला त ? प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो २०१९ को चुनावी अभियानमा बाचा गरेको आमनेसामने र रुखो व्यवहारको नीतिलाई थप मजबुत बनाउलान् वा एक कदम पछाडि सर्दै आफ्नै २०१४ को पुरानो नीतिमा जालान् ? उनी छद्मभेषका ठूला गुरु हुन् । उनी आफ्नो दिमागमा सेट गरेको भूमिकाअनुसार जोसुकैका लागि जे पनि बन्न सक्छन् । चाहे सुधारवादी, कट्टरपन्थी, फकिर, कूटनीतिज्ञ वा राजनेता आदि । उनले कुन भूमिका अबका दिनमा चयन गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
जीविकोपार्जन अस्तित्वको मुद्दा
यो चुनावी अभियानले प्राथमिकतामा परिवर्तनलाई औंल्याएको छ । २०१४ मा मोदीको मुद्दा आर्थिक विकासमा केन्द्रित थियो, जसमा उनले गुजरातमा आफूले गरेको विकास ब्रान्डलाई विज्ञापन गर्दै सबैका लागि ‘अच्छे दिन’को बाचा गरेका थिए । तर त्यसको पाँच वर्षमा कार्यकाल पूरा हुँदा पनि रोजगार सिर्जना र लगानी फ्रन्टको बाचा पूरा हुन सकेनन् । ‘मेक इन इन्डिया’ नारामा सीमित रह्यो । यसैकारण दोस्रो कार्यकालका लागि २०१९ को चुनावी मुद्दा पूरै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सिफ्ट हुनु कुनै नौलो विषय लाग्दैन ।
तर यो रणनीतिक नभएर चातुर्य कदम देखिन्छ ।
वास्तविकता मोदीलाई पनि थाहा छ कि भारतले धेरै सुरक्षा चुनौतीका सामना गरिसकेको छ । तर ती कुनै पनि त्यस्ता गम्भीर मुद्दा भएनन्, अस्तित्वको मुद्दालाई छाडेर ।
अर्कोतर्फ दसौं करोडको जीविकोपार्जनको मुद्दा अन्तिम प्राथमिकतामा झर्याे । उनीहरुका लागि यो अभियानले थोरै वा भनौं केही दिन सकेन । तथ्याङ्कको वरिपरि घुम्दै र आफ्नो आर्थिक प्रदर्शनलाई उत्कृष्ट भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदी सजिलै आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भए ।
यसकारण भारतका लागि भविष्यमा मुद्दा ठूलो छ ।
- अर्थतन्त्रमाथि परेको डिमोनिटाइजेसनको सङ्कटपूर्ण परिणाम पुनर्निर्माण गर्नु
- विभिन्न समयमा विभाजित भएर आएका सरकारी संरचनालाई ठीक ठाउँमा ल्याउने काम जसमा सीआईबीसँगको विभाजन सार्वजनिक रुपमै पोखिएको देख्न पाइएको थियो ।
- जम्मु काश्मीरको खस्किँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न रोक्ने पार्टीको काम नलाग्ने सिद्धान्त प्रचारप्रसार
- पाकिस्तानलाई युद्धको धम्की दिनुको साटो उसले गरिरहेको सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गर्ने कामलाई पहिचान गर्ने मार्गको खोजी
यो दोस्रो निर्वाचित कार्यकालले मोदी सरकारलाई अघिल्लो कार्यकाललाई ल्याएको अपरिपक्व नीतिहरुलाई सच्याउने अवसर प्रदान गरेको छ, जसमा बैङ्कक्रप्टी कानुन र जीएसटीका मामिला मुख्य छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री किसान स्किमबाट ग्रामीण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । जहाँ आयुसमान भारतबाट ग्रामीण क्षेत्रका मानिसलाई प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । समस्याहरुको उल्लेखनीय रुपमा सम्बोधन गर्न यस्ता काम गर्न आवश्यक छ ।
अक्टोबर र डिसेम्बरबीच आर्थिक विकास फाइभ क्वार्टरले ओरालो लाग्दै ६.६ प्रतिशत पुगेको छ र यो थप कमजोर हुँदै गएको छ । यो अवस्थाको उत्कृष्ट सूचक भनेको कार र मोटरसाइकल बिक्रीमा देखापरेको तेजिलो धक्का र भर्खरै देखापरेको एयरलाइन प्यासेन्जर ट्राफिक छ ।
रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा पनि सरकारको असफलता देखिएको छ । र सङ्कट थप गहिरिँदै गएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र पर्यवेक्षण केन्द्र सीउमआईईका अनुसार देशको बेरोजगारी दर मार्चको औसत ६.७ प्रतिशतको तुलनामा अप्रिलमा ८.१ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ, जो एक सरकारी अङ्ग हो, उसले गरेको गार्हस्थ्य सर्वेक्षणको नतिजा प्रकाशन गर्न सरकारले रोक लगायो । तर स्रोतहरुका अनुसार उक्त सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले बेरोजगारी दर २०१७÷१८ को वर्षमा ६.१ प्रतिशत जुन ४५ वर्षकै उच्च देखिएको थियो ।
यी चुनौतीहरुलाई चिर्न यसअघिका आर्थिक फोहोरलाई सफा गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी बैङ्किङ र गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रका फोहोर । त्यसपछि उत्पादन आधारित क्षेत्रलाई निजीक्षेत्रको लगानीको पुनर्जीवित गर्दै संवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रमा गहिरो सुधारको आवश्यकता छ, जसको परिणामस्वरुप भूमि र श्रमिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता पर्नेछ । यससँगै सम्बन्धित पेसा सीपलाई अगाडि बढाउने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई संवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । सरकारले यी सबै क्षेत्रमा सुरुवातको थालनी गरिसकेको छ । तर अझै यसमा प्रक्रियालाई थप गहिरो र मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
वैदेशिक नीति
वैदेशिक नीतिको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीका सक्रिय यात्राहरुले हालसम्म खासै केही प्रगति देखाएका छैनन् । तर भारतका लागि महङ्खवपूर्ण पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा भने सफलताका सङ्केत देखिएका छन् । साउदी अरब र यूएईसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बन्दै इजरायल र इरानसँगको सुमधुर सम्बन्धले राम्रो फाइदा दिइरहेको छ । यसैबीच चीनसँगको लामो सयमदेखि चुलिएको तनाव पनि अहिले सन्तुलित अवस्थामा आइपुगेको छ ।
चीनको कुरा गर्ने हो भने चीनले भारतका लागि दुवै अवसर र खतरा प्रस्तुत गर्छ । यदि भारतले आफ्नो खेल राम्ररी खेल्ने हो भने यो अमेरिकाको सप्लाई चेन चीनबाट हटाएर अन्यत्रै सार्ने चाहनाबाट लाभान्वित हुन सक्छ । तर यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्र स्वास्थ्य र सक्रिय हुनुपर्छ । र सप्लाई चेन स्थानान्तरण गर्न चाहने कम्पनीहरुको आवश्यकता र चाहेको गुणस्तरलाई पूरा गर्ने हुनुपर्छ ।
मोदी चीनसँग एउटा सुमधुर सम्बन्धभन्दा पनि बढी चाहन्छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा उनी र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दोस्रो अनौपचारिक सम्मेलन हुँदै छ । ‘उहान स्प्रिट’ र मसुद अजहरलाई ग्लोबल आतङ्कीको समावेश गर्ने योजनामा चीनले हस्तक्षेप नगरे भारत चीन सम्बन्धमा थप न्यायोपन देखिने र भारतले पनि चीनको बीआरआईमा सहभागिता जनाउने सम्भावना देखिन्छ ।
तर पाकिस्तान भने अझै पनि चुनौतीकै रुपमा देखिएको छ । पाकिस्तानसँग थप कुनै युद्ध छेडिए यसले पारमाणविक आमना सामनाको सम्भवनालाई देखाउँछ ।
मोदीलाई अवसर
मोदीको पहिलो कार्यकालको नीतिले देशलाई विभाजनतर्फ उन्मुख गरेको छ भन्ने वास्तविकता स्वीकार गर्नैपर्छ । यसकारण उनले अझै अयोध्यामा राम मन्दिर स्थापनाको चाहनामा अडिग रहिरहनुपर्छ वा यसको सट्टा जम्मु काश्मीरको विशेष राज्यको मुद्दालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्छ ।
योभन्दा महङ्खवपूर्ण त मुस्लिम समुदायलाई तल पार्नु ठीक हो वा होइन भन्ने विषयमा उनले पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ।
किनभने दुई वर्गको नागरिक भएको कुनै पनि मुलुकले राम्रो गर्न सकेको छैन । देश जहाँसुकै भए पनि मोदी अहिले इतिहासको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छन् । यो दोस्रो कार्यकालले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एउटा परिवर्तनकारी व्याक्तिका रुपमा उदय हुने अवसर दिएको छ, जुन उनको गहिरो चाहना पनि हो ।
एजेन्सीको सहयोगमा युजु खालिङ