स्वार्थ जोडिएका ठेकेदारलाई पोस्न र अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिपरिषदबाट ठेक्का 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ असार २७, शुक्रबार  
स्वार्थ जोडिएका ठेकेदारलाई पोस्न र अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिपरिषदबाट ठेक्का 

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट बच्न र निकटका ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्री परिषद्बाट सोझै ठेक्का दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । 


मन्त्रीपरिषद्माथि अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने भएपछि त्यसको फाइदा लुट्दै केही मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्बाट सोझै ठेक्का दिलाउने प्रयत्नमा लागेका छन् । आपत्कालीन अवस्थामा मात्र सोझै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी ठूला विकास निर्माणको ठेक्क दिन पाइने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सामान्य अवस्थामा समेत मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरी भटाभट ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । 


अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न र स्वार्थ जोडिएका ठेकेदारलाई काम दिन खरिद प्रक्रिया छल्नेक्रम बढ्दै गएको छ । मन्त्री परिषद् बैठकले गत चैतमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नका लागि झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ ठेक्का विना टेन्डर फ्रान्सको एक कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्यो । उक्त कम्पनीले सो ठेक्का पाइसकेको छ । त्यसैगरी गत जेठमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाँकी काम सक्ने नाममा ठेक्कालाई १० टुक्रा पारी विभिन्न ठेकेदारलाई दिने निर्णय गर्यो । उक्त ठेक्का  २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको हो । 


‘सरकारले अत्यावश्यक बाहेक बिना टेन्डर धमाधम निर्णय गरेर दिनै मिल्दैन्,’ पूर्व सचिव बाबुराम आचार्यले भने, ‘मन्त्रीपरिषद्ले आपत्कालीन अवस्थामा मात्रै साझै निर्णय गरेर दिन सक्छ । सरकारले जुन जुन ठेक्का दिएको छ, त्यसमा के आपतकालीन अवस्था आयो ?’ उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार नलाग्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हो । अहिले हरेक सरकारले आफ्नालाई ठेक्का दिन मन्त्रीपरिषद् प्रयोग गर्न थालेको आचार्यको भनाइ छ । 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top