काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आव २०७६र७७ देखि माल सामान ओसारपोसारमा वेबबेस्ड ट्र्याकिङ व्यवस्था लागू गर्दै राजमार्गमा अव्यवस्थित राजस्वका ढाट हटाउने व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार गर्नुपूर्व सोसम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा २०७६ श्रावण १ गतेदेखि प्रविष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि नगर क्षेत्रभित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागू गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने अनुभूति उद्यमी व्यवसायीहरुबीच छ ।
व्यवसायीहरुमा सो लागू गर्ने विषय वस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगत भई नसकेकोले आगामी वर्ष परीक्षणका रुपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरका अनुसार प्रस्तावित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पद्र्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । तसर्थ ढुवानी लागत वृद्धिले आम उपभोक्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा साबिक व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने समेत चेम्बरले सुझाएको छ ।
हालको व्यवस्थाले ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवारमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्न पर्ने प्रावधानले व्यवसायबीच विभेदको अवस्था सृजना गर्ने हंँदा प्रस्तुत प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने चेम्बरले बताएको छ ।
चेम्बरले हालको प्रावधानअनुसार मजदुर कामदारहरुलाई खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धमा अहिलेको सन्दर्भमा अव्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकाले यस व्यवस्थालाई तत्काल स्थगित गरिनु पर्ने सुझाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरु अव्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले संशोधनपश्चात लागू गर्नुपर्ने पनि चेम्बरको माग छ ।
९५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भूक्तानीमा अनिवार्य प्यान नंं उल्लेख भएको बिल जारी गरिनु पर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकोले ५ हजारभन्दा बढीको बिलमा मात्र अनिवार्य गरिनु पर्ने उसको धारणा छ ।