वीरगन्ज । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गर्न लागेका व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले साउन एक गतेदेखि एक हजार रुपैयाँ भन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको प्यान नम्बर आवश्यक पर्ने प्रावधान ल्याएको छ । तर, सङ्घले उक्त व्यवस्था खारेजीको माग राखेको छ ।
त्यसैगरी साउन एकबाटै लागू गर्न लागेको भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले भन्सारबाट छुट्ने, प्रस्थानबाट गन्त्वय विन्दुसम्म, लामोदूरी, ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रका लागि लागू गर्ने बताएको छ । वीरगन्जका उद्योगी÷व्यवसायीले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको भ्याट र अग्रिम आयकर अव्यवहारिक रहेको र तत्काल यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेको सङ्घका महासचिव माधव राजपालले जानकारी दिए । ज्यालादारी कामदारमाथि लगाइएको प्यान नम्बरको अनिवार्यता अव्यवहारिक भएको उनीहरुको ठम्याइ छ । त्यसैगरी सङ्घले बैङ्कको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न सम्भव नभएकाले यो व्यवस्था लागू नगर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । डिजेटमा भ्याट मिनाहाको पूरै व्यवस्था हुनुपर्ने सङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने र चरणबद्ध रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक रहेको सङ्घले निश्कर्ष निकालेको छ । त्यसैगरी तेस्रो मुलुकका कामदार राखे बापत जम्मा गरिनुपर्ने बार्षिक १५÷२० हजारलाई खारेज गर्नुपर्ने, भारतीय मुलका कामदारलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीयस्तरबाटै हुनुपर्ने, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने काम दोस्रो चरणमा मात्रै गर्नुपर्ने, पछिल्लो समयमा आएको ऐन कानूनमा उद्योग÷व्यापार÷व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा हुनसक्ने भुलवश क्रुटीमा समेत ठूलो रकमका साथै कैद सम्मको जरिवाना गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धीत कार्यालयलाई प्रदान गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले थुनछेक कैद गर्ने अधिकार अदालतको माताहतमा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।