काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले असार मसान्तको समय सकिदा पनि शुल्क बुझाउन अटेर गरेका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई बक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि उनीहरुले आलटाल गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन पुनः असार गत २० गतेनै पत्र पठाइसकेको छ । ३ ठूला टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणका सहायक निर्देशक झलक थापाले सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कुल आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम (थप दस्तुरसहित), ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (जरिवानासहित), नवीकरण दस्तुर, किस्ता, जरिवानालगायका शीर्षकमा ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बताए ।
असार मसान्तसम्म स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी र नवीकरण दस्तुर गरी २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो रकम बिगत दुई बर्षदेखिको बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले सबैभन्दा बढी वक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) लिमिटेडले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको पनि सोही शिर्षकमा ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन ।
दूरसञ्चार क्षेत्रबाट बक्यौता नउठेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई पत्र पठाइरहेको छ । संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि वक्यौता असुलीमा भएको प्रगति बारे निरन्तर अपडेट मागिरहेको छ । प्राधिकरणभने असारमसान्तको अन्तिम समय कुरिहेको छ ।
अर्थ समितिले गत माघ ३ गते टेलिकम क्षेत्रबाट ठूलो रकम प्राधिकरणले उठाउन नसकेको भन्दै सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र प्राधिकरणका कार्यवहाक अध्यक्षलाई बोलाएको थियो । प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले बुधबारको सञालक समिति बैठकले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने जानकारी दिए ।
त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि २०७५ असारमसान्तसम्म दस्तुर पुससम्मको थप दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका छैनन् । युनिलिभर, टासी कम्युनिकेसन आईफो टेक्नोलोजिज् ,ब्रोडलिङ्क आईटेल, कम्युनिकेसन, वेबसर्फरले ४ करोड रुपैयाँ वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । यी मध्ये वेबसर्फरले ठूलो रकम बुझाउन बाँकी छ ।
स्मार्ट टेलिकमले तिर्न बाँकी रकमको अपडेट मागिरहेको छ भने स्याटेलाइट टेलिकम(हेलो नेपाल)ले रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिरहेको छ । गत माघ महिनामै यूटिएलले पूँजी वृद्धिको स्वीकृतका लागि प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो ।
यूनाइटेड टेलिकम भने अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएको छैन । प्राधिकरणमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै खनालले सेवाप्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन फागुन मसान्तको समय दिएका थिए ।
त्यो निर्णयमा फागुन मसान्तबाट असार मसान्तमसम्म थप गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६२ औं पटक सेवाप्रदायकसँग ताकेता गरिसकेको छ ।
बक्यौता तिर्नुपर्ने सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणलाई वर्षौंसम्म नतिरेपछि संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर सेवाप्रदायक भने प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै पुँजी वृद्धि गर्न नसकिएको, वैदेशिक लगानी आउने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै थप समयको गरेका थिए ।