काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले जारी गरेको इन्टरनेट शुल्क बढाउने घोषणा कार्यान्वयन नहुने र बढाउन पनि नमिल्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताएका छन् ।
मन्त्रालयका बुधबार आयोजित गत आवको उपलब्धि र कार्यप्रगति तथा चालू आवमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिकीकरण र विभागीय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सचिव गुरुङले त्यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्रालयको गत आव २०७५/७६ मा सुरु तथा समापन गरिएका कार्यक्रमको फेहरिस्त तथा चालू आवमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण विभाग तथा निकायका प्रमुखसँग चालू आवका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
सोही कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सम्पूर्ण विभागीय तथा निकाय प्रमुखलाई करार सम्झौताको जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अबका दिनमा निकाय तथा विभागहरुलाई निर्देशन नदिने सीधै अनुगमनमा जाने र कार्य नभएको पाइएमा सरुवा या त कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्री बाँस्कोटाले गत आव मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक भएको तर पूर्ण नभएको बताउँदै गत आव आधार वर्ष रहेको चालू आव शिलान्यास र निर्माण तथा आगामी आव उद्घाटन र कार्य सम्पन्नताको हुनुपर्ने जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सचिव गुरुङले गत वर्षको पुँजीगत खर्च ८०.३९ प्रतिशत र बेरुजु फछ्र्याेट ५५.४१ प्रतिशत रहेको बताएका छन् ।
चालू आवका लागि मन्त्रालयको बजेट ६ अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रहेको छ । जसमा चालूतर्फ ४.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।