काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैङ्कमार्फत तलब भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सवै कर्मचारी र मजदुरहरुलाईसमेत अनिवार्य ‘प्यान दर्ता गरी बैङ्कमार्फत तलव भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै महासङ्घ थप समय माग गरेको हो ।
साथै सामजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था पनि पहिले ठूला र मझौला उद्योगमा लागू गरि त्यसको व्यवहारिक अनुभवबाट मात्र क्रमशः लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लागू गर्न श्रम मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकाबीच मौखिक सहमति भएकोले उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुरलाई प्यान दर्ता गर्ने प्रयोजनको तयारीका लागि ६ महिना अवधि उपलब्ध गराउन महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले आग्रह गरे ।
आन्तरिक ढुवानीमा गरेको कामतर्फ आ.व. २०७६/७७ देखि कर्यान्वयन गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी ओसार पसारमा प्रतिकुल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणालीलाई नै तहसनहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, बैदेशिक निर्यात ब्यापार र रोजगारीमासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भीसीटीएसका लागि मोबाइल एप र अनलाईन पोष्टिङ्ग गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
मैदा, चिनीलगायतका थप विभिन्न खाद्य पदार्थमा लगाईएको मूल्य अभिबृद्धि करले स्वदेशी खाद्य वस्तुको मूल्य बृद्धि हुन गई साधारण जनताको जनजिवनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने हुँदा बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपत्तीको यस परिस्थितीमा यसलाई स्थगित गर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।