काठमाडौ । सञ्चालनमा रहेका २८ मध्ये आधा दर्जन वाणिज्य बैङ्कहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छैनन् ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मर्जरका लागि प्रतिबद्धतापत्र नबुझाउनेमा निजीस्तरका नबिल, एभरेष्ट र प्राइम कमर्शियल बैङ्क छन् । यस्तै सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैङ्कले पनि लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छैनन् । सरकारी बैङ्कहरु पनि छलफलमा जुटिरहेकाले मौद्रिक नीतिभन्दा अगावै उनीहरुबाट मर्जरको प्रतिबद्धता आउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैङ्कका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागिलाले बताए ।
सिभिल बैङ्कका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ्ले मर्जरमा जानका लागि १० ओटा बैङ्कसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले छलफलका क्रममा रहेकाले अहिले सहमति हुने बेला मात्र खुलासा गर्ने जानकारी गराएका छन् । कार्यशैली मिल्ने बैङ्कसँग मर्जर गर्ने तयारी सिभिलको छ ।
बिहीबारसम्म २२ वाणिज्य बैङ्क, ३ विकास बैङ्क र २ लघुवित्त गरी २७ संस्थाले मर्जरका विषयमा आफ्नो धारणा राष्ट्र बैङ्कमा बुझाएका छन् ।
प्रभु, बैङ्क अफ काठमाण्डू, एनएमबी, सनराइज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी), सानिमा, सिभिल, माछापुच्छ्रे, सेञ्चुरी कमर्शियल, नेपाल एसबीआई, ग्लोबल आईएमई, जनता, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी र मेगा बैङ्कले मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
यसैगरी साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट, महालक्ष्मी विकास र सहयोगी विकास बैङ्कले पनि मर्जरमा जान प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महिला सहायता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मर्जरमा जाने भएको छ । यस्तै स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मर्जर समिति बनाएको जानकारी दिएको छ । ग्लोबल आईएमई र जनताबीच मर्जरमा जाने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सिटिजन्सले सहयोगीलाई एक्वायर गर्ने एमओयू भइसकेको छ । प्राइमले राष्ट्र बैङ्कमा मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता नबुझाए पनि कन्काई र कैलाश विकास बैङ्कका साथै ललितपुुर फाइनान्सलाई एक्वाएरका लागि एमओयू गरेको छ ।
प्रभुले मर्जरभन्दा प्राप्ति (एक्वायर) गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले मर्जरमा जानका लागि विदेशी साझेदारसँग छलफल गर्नुपर्ने र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कले मुख्य रणनीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै मर्जरमा जान सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विदेशी बैङ्क भएकाले उसका विषयमा केन्द्रीय बैङ्क लचक देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिए पनि अधिकांशले क्षेत्रियस्तरको विकास बैङ्कलाई एक्वायर गर्न लागेका छन् ।